'भारतसँगको सम्झौतालाई लिएर तिलको गेडाजति पनि शंका नगरे हुन्छ'

काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै भदौ ३० गतेदेखि चारदिने भारत भ्रमणमा निस्किए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा गएका उनले उच्चस्तरीय नेताहरुसँग भेट गरे र सँगसँगै २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य पनि सार्वजनिक भयो। दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भनिएको भ्रमणपछि आएको संयुक्त वक्तव्यलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका दलले 'आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप'को रुपमा व्याख्या गरे।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एक टोली भारतको गोवामा हुने ‘ब्रिक्स बिमस्टेक विस्तारित सम्मेलन’मा सहभागी हुन आजै बिहान भारत गएको छ। भारत जानुअघि परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग नेपाल-भारत सम्बन्ध, २५ बुँदे सम्झौताको अन्तर्य र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण लगायतका विषयमा रमेश वाग्लेले कुराकानी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि भारतसँगको सम्बन्ध अब सुध्रिएको हो?
हामीले सुरुमै भनेका थियौं- भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ। छिमकी देशहरु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन्। छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीति नै हो। यद्यपि अन्य देशसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ। तर चीन र भारत जसको बीचमा हामी छौं, उनीहरु दुवैसँग विश्वासको सम्बन्ध हुनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर कसरी ती स्वार्थलाई पूरा गर्न सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने हो।
 
भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेर आएका छौं। प्रधानमन्त्रीहरुबीचको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा पनि मैले स्पष्टसँग आफ्ना कुरा राखेको छु। उहाँहरुले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको हामीले पाएका छौं। मलाई लाग्छ, हामीले भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध विकास गर्न सफल भएका छौं।
 
भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार हुँदै गर्दा चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिएको विषय बाहिर आएको छ, चीनसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम होला त?
वास्तवमा चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति तय भइसकेको होइन। हामीले आमन्त्रण गर्‍यौं। हाम्रो इच्छा उहाँको भ्रमण होस् भन्ने नै हो । हामी उहाँलाई स्वागत गर्न आतुर छौं। तर ठूलो देशको राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख भएकाले उहाँलाई हामीले प्रस्ताव गरेको समयमा नमिलेको हुन सक्छ।
 
कुन समयमा नेपाल भ्रमणका लागि अनुकूल हुन्छ, त्यहीँबाट निर्णय हुने हो। भ्रमण रद्ध भयो भन्ने शब्द उपयुक्त होइन किनभने भ्रमणको मिति नै तय भएको छैन। यो भ्रमणको तिथिमिति तोकिसकेको अवस्था होइन। हामीले अनुरोध गरेका हौं र त्यसलाई चिनियाँ सरकारका तर्फबाट सकारात्मक रुपमा लिन्छौं भनिएको हो। कुन बेलामा भ्रमण गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन।  स्वाभाविक रुपमा हाम्रो चासो चाँडो होस् भन्ने नै हो।
 
कतिपय भारतीय नेताहरु 'नेपालमा तपाईंहरुको चासो के हो' भन्दा 'नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढिरहेको' भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। के भारतको आधिकारिक धारणा त्यही रहेछ?
त्यस्तो उहाँहरुबाट आएको छैन। कतिपय नेताका त्यस्ता दृष्टिकोण त्यस्तो हुन सक्छ। तर हामीलाई थाहा छ, हामी नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधि हौं। हाम्रो काम नेपालको स्वार्थमा काम गर्ने हो। कुन देशको प्रभाव घट्यो वा बढ्यो भनेर होइन नेपालको स्वार्थमा हित भयो भएन भनेर सोच्ने हो। मूलत: हामी दुइटै देशसँग राम्रो सम्बन्ध विकसित गर्न चाहन्छौं।
 सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि भारतसँगको सम्बन्ध बहुआयामिक छ। चीनसँग छुट्टै प्रकाको मित्रता छ। यसकै आधारमा हामीले यी दुवैसँग विश्वासको सम्बन्ध विकास गर्दै जाने हो। हामीले देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिरहेका छौं।
 
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुका तर्फबाट आएको विज्ञप्तिमा दुई देशको समानस्तरको सम्बन्धमा खलल पर्नेगरी नेपालमा भारतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अनुगमन 'नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासले गर्ने' भनेर राष्ट्रहित विरुद्ध सम्झौता भयो भनिन्छ नि। के त्यस्तै हो?
मलाई अचम्म लागेको छ। २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य आएको हो, त्यसमा त्यस्तो कुनै बुँदा छैन जसका कारणले राष्ट्रहित विपरीत भयो भनेर तिलको गेडा जति पनि शंका गर्ने ठाउँ छैन। एकथरी राजनीतिक नेताहरुमा नभएका कुराहरु पनि भए, राष्ट्रहित विपरीत नै छ भन्ने र त्यसमै राजनीति गर्ने संस्कार हाम्रोमा छ। सत्तामा बस्दा एउटा कुरा र बाहिर बस्दा अर्को कुरा गर्ने संस्कार छ यहाँ।
 
तपाईंले संयुक्त अनुगमनको कुरा गर्नुभयो। हामीले के भन्यौं भने धेरै भारतीय सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाहरु छन्, ती स्वाभाविक गतिमा अघि बढिरहेका छैनन्। धेरै परियोजना त सुरु समेत हुन सकेनन्। चाहे सिँचाइका आयोजना हुन् चाहे विद्युत आयोजना, यिनीहरुको काम अघि बढेन। हुलाकी सडक, पञ्चेश्वर आयोजना, महाकाली आयोजना लगायतको काम अघि बढेन। यही सिलसिलामा हामीले यस्ता परियोजनाको काम अघि बढाउन समस्या आएका छन् भने स्थानीय रुपमै समाधान गरेर अघि जान तत्काल त्यहीँबाट निर्णय हुन सकोस् भनेर एउटा संयुक्त संयन्त्रको कुरा गरेका हौं। नत्र सानो कुराले वर्षौंसम्म अड्किने अवस्था नआओस्। कहीँ समस्या आइहाल्यो भने नेपालतर्फको हो कि भारतीय पक्षको हो वा कन्ट्रयाक्टरको हो भन्ने पहिल्याएर समस्या समाधान गर्न स्थानीय समस्या समाधानका लागि राजदूतावास र यहाँको संयन्त्र बनाउदा राष्ट्रघात नै भयो भन्नु हास्यास्पद कुरा मात्र हो।
 
हामीले चीनसँग सम्झौता गर्‍यौं, संयुक्त वक्तव्य जारी गर्‍यौं भने पनि यो कुरा त भन्नैपर्छ नि।

जहाँसम्म यसमा डा. बाबुराम भट्टराईले पनि विरोध गरेको सुनेँ, फेरि परियोजनाको काम अघि बढाउने विषयमा। सत्तामा बस्दा एउटा कुरा बाहिर हुँदा अर्कै कुरा यो ठिक भएन। उठान नै गर्नु नपर्ने कुरालाई पनि देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिबाट एकदमै ठूलो राष्ट्रघात भयो भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा भारतसँगै रहने भनेको चाहिँ के हो नि?
त्यस्तो पनि होइन। त्यहाँ के छ भने मेजर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा धेरै विषयमा हाम्रो समान विचार छ। सबै भनेको छैन। धेरै विषयमा हामीले उठाएका विषयमा पनि उहाँहरुले समान धरणा राख्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसो भयो भने के बिग्रन्छ?

जलवायु परिवर्तनका कुरामा अविकसित र विकसित देशको हितको विषयमा विकसित देशहरुले गर्नुपर्ने कामका विषयमा समान दृष्टिकोण छन् अहिले पनि। मेजर कुरामा हाम्रो सहमति छ भन्ने कुरा कहाँनेर राष्ट्रहित विपरीत छ? मैले बुझ्न सकेको छैन।

अरु केके चासो रहेछन् त भारतीय पक्षका?
भारत भ्रमणमा हाम्रा आवश्यकता, समस्या र चासोहरु हामीले उठायौं। उहाँहरुले यो गर्नुपर्‍यो उ गर्नुपर्‍यो भनेर आएको छैन। अहिले यसो भयो रे उसो भयो रे भने कुरा गर्नुको कुनै तुक छैन। यसपाला नेपालको कुरा के हो उसको चासो के रहेछ भनेर भारतीय पक्षले सुनेको कुरा मैले पाएको छु।

अब सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ?
धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन्। भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने हो। बाँकी रहेका विषयहरुमा यही अक्टोबर २७ तारिखमा दुई देशका मन्त्रीस्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमै हुँदैछ। त्यसमा म जाँदैछु। अहिले हुन नसकेका बाँकी विषय त्यसमा हामी छलफल गर्नेछौं र बाँकी विषयलाई अघि बढाउनेछौं।
 
ब्रिक्स सम्मेलनमा त चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग दुईपक्षीय कुरा हुँदैछ होइन? के विषयमा कुराकानी हुन्छ त्यहाँ?
हुन त यो ब्रिक्स सम्मेलन हो। आउटरिच प्रोग्राम भनेर बिमस्टेकको पनि बैठक हुन्छ। त्यो क्रममा बाइलेट्रल मिटिङ पनि हुन्छ। त्यही कार्यक्रमका क्रममा चीनका राष्ट्रपति र हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुन्छ।

भारतीय पक्षले जहिले पनि सुरक्षा चासो रहेको भन्छ नेपालसँग। दुवै देशको खुला सिमाना नै हो, हामीलाई चाहिँ कम उनीहरुलाई चाहिँ बढी सुरक्षा चासो हुनुपर्ने। के कारण हो?
सुरक्षाको विषय सबैको चासोको विषय हो। भारतको मात्र होइन हामीलाई पनि उत्तिकै चासोको विषय हो। कतिपय आपराधिक गतिविधि उताबाट पनि यता भएका होलान्। हाम्रो तर्फबाट पनि भएका होलान्। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको चासो उनीहरुको मात्र होइन हाम्रो पनि हो। तर संयुक्त सुरक्षा संयन्त्रले जुन काम गरिरहेको छ त्यो प्रभावकारी नै छ।