​पत्रकारिता कि पर्चाकारिता ?

• दीपज्योति श्रेष्ठ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको एउटा संवैधानिक अंग हो। संवैधानिक अंगको आफ्नै मर्यादा हुन्छ। जब कुनै पनि संवैधानिक अंगले आफ्नो मर्यादा नाघेर काम गर्दछ तब उसको गरिमामा ठेस पुग्न समय लाग्दैन। संवैधानिक निकाय भएको नाताले अख्तियारले जारी गर्ने कुनै पनि डकुमेन्ट निक्कै महत्वको हुने गर्छ। र, यसको एउटा सानो त्रुटीले पनि जनमानसमा उल्टो संदेश जान सक्छ।

सामान्यतया अनलाइनमा प्रेस विज्ञप्ति राख्नुको उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै माझ सुचना प्रवाह गर्नु हो। तर यदि एकै विषयका त्यही सुचनालाई भिन्दाभिन्दै तरिकाले राखिन्छ भने त्यसको अर्थ के हुनसक्छ? कुरा हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोसल साइन्स वहा:को ‘अनियमितताको नाममा’ आफ्नो वेबसाइट र फेसबुक पेजमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको।

गत आइतबार एकै विषयमा शब्दहरुको घटबढ गरी जारी गरिएका छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका प्रेस विज्ञप्तिले यसको गरिमामा स्वत: प्रश्न खडा गराएको छ। यसरी दुईवटा विज्ञप्तिमा फरक-फरक शब्द राख्दा तथ्यहरु प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि बदनाम गर्ने नियत देखिन्छ।
सामान्यतया सरकारी निकायको प्रेस विज्ञप्ति भनेको औपचारिक डकुमेन्ट हो। तर वेबसाइटमा एक खालको र फेसबुक पेजमा चाहिँ अर्को खालको शब्दको प्रयोग गरी लेख्नुले सत्य-तथ्यभन्दा पनि सूचनालाई अतिरन्जित बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। यसको उद्देश्य के हुनसक्छ त?
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएका शब्दहरुमा एकरुपता हुनुपर्ने हो। तर अख्तियार अनुसन्धान आयोगको वेबसाइटमा राखिएको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने एकै संस्थाको नाम कतै ‘एलायन्स फर सोसल डाइलग’ त कतै ‘एलाइन्स फर सोसल डालइग’ लेखिएको छ। पढ्दै गर्दा यो एकै संस्थाको नाम हो कि अर्को कुनै हो भन्नेमा द्विधा सिर्जना हुन्छ। यसले शब्दहरुको क्वालिटी घटाएको छ जसले गर्दा सरकारी निकायको डकुमेन्टहरुमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ।

यहाँ त अख्तियार मात्र होइन राज्यको चौथो अंग मानिने संचार माध्यमहरुले पनि गलत सूचना प्रवाह गरेको प्रष्टै देखिन्छ। अख्तियारको फेसबुकमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमामात्रै समाचार बनाउँदा प्राय: सबै संचार माध्यमहरुमा सोसल साइन्स वहा:को कार्यकारिणी समितिमा रहेका एक सदस्यको  नाम ‘निर्मल ज्ञवाली’ लेखिएको छ। तर यदि सोसल साइन्स वहा:को वेबसाइटमा हेर्ने हो भने सोसल साइन्स वहा:का कार्यकारिणी समितिमा निर्मल ज्ञवाली नामका व्यक्ति नै छैनन्। फेसबुकमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमा समाचार बनाएका प्राय: सबै मिडियाहरुले आफ्नो खबरमा दीपक ज्ञवालीलाई निर्मल ज्ञवाली लेखेका छन्। यति कुराको क्रस चेक त संस्थाको वेबसाइट हेरेरै पनि गर्न सकिन्थ्यो तर समाचार बनाउनेहरुले त्यो गर्नु आवश्यक ठानेनन्, सायद।

सुचना प्रवाह गर्नु हरेक संचार माध्यमको दायित्व हो। तर सत्य-तथ्य सुचना सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यमहरुले यसरी प्रेस विज्ञप्तिकै मात्र भर परेर गलत सुचना प्रवाह गर्नु कतिको उचित होला? कसैको प्रेस विज्ञप्तिको हुबहु लिड मात्र परिवर्तन गरेर समाचार बनाउनु मात्र न्युज मिडियाको काम हो त? अरुले दिएको सूचनाको गेटकिपिङ र क्रस चेक गर्न यसरी नै चुकेको भएर होला सायद नेपाली संचार माध्यमहरुको विश्वसनीयता घट्दै गएको।
पत्रकारिताको विद्यार्थी भएको नाताले मैले बुझेको स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेको सन्तुलित समाचार दिनु हो। यसको लागि दुवै पक्षको कुरा राख्नुपर्छ। तर यहाँ सरसर्ती हेर्दा कुनै पनि समाचारहरुमा आरोपित पक्षको कुरा राखिएको छैन। सायद दुईतर्फी नभएर होला योसँग सम्बन्धित कति समाचारहरुलाई विश्लेषण गर्दा यो समाचार संचार माध्यम आफैले बनाएको भन्दा पनि कसैले बनाइदिएको जस्तो देखिन्छ। यस अनियमितताको बारेमा संचार माध्यमहरु आफै सत्य-तथ्य खोज्नभन्दा पनि तथ्यहीन र सनसनीपूर्ण समाचार बनाउनमा मात्रै सीमित भएको जस्तो देखिन्छ।
पत्रकारिताको कक्षामा मैले बुझेको कुरा प्रेस विज्ञप्ति आफैँमा पूर्ण समाचार होइन। विज्ञप्ति जसले निकालेको हो यो उसको एकतर्फको मात्र सूचना समेटिएको डकुमेन्ट हो। अब त्यसलाई समाचार कसरी बनाउने त्यो संचार माध्यमको पाटोको कुरा हो। प्रेस विज्ञप्तिमा जे आउँछ त्यही कुरा छाप्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो पत्रकारिता होइन पर्चाकारिता हो। यदि जसले जे दिन्छ त्यही छाप्ने हो भने सायद त्यसलाई विज्ञापन भनिन्छ, पत्रकारिताको भाषामा। माथिका यी उदाहरणहरुले सरकारी निकायको आधिकारिक डकुमेन्ट साथै प्रचार र पत्रकारिताको फरकमाथि मेरो मनमा प्रश्न उब्जिएको छ।