काठमाडौं : भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका तर्फबाट जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिको डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले कडा आलोचना गरेको छ। २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यविरुद्ध नयाँ शक्तिले ८ बुँदे आपत्ती प्रकट गरेको हो।
'नेपाली राष्ट्रिय हित विपरितका केही गम्भीर विषयबस्तु रहेको' भन्दै विज्ञप्तिबारे नयाँ शक्तिले यस्तो टिप्पणी गरेको छ -
१. संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. ७ मा नेपाल-भारत सम्बन्धका बारेमा गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको कार्यादेशका बारेमा दुई देश बीचका विगतका असमान सन्धी-सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने, समयानुकुल परिमार्जन तथा खारेज गर्ने भन्ने मूल मर्मका विपरित दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रगाढ बनाउन सुझाव दिने कार्यसम्ममा मात्र सीमित गर्ने कार्य गरेको छ। यस कार्यले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको प्रवुद्ध समूहको कार्यादेशलाई सीमित गर्दछ र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई समयानुकुल पुनर्परिभाषित र विकसित गर्ने अवसर परित्याग गर्दछ, जुन नेपाली राष्ट्रिय हित विपरित छ।
२. संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. १० मा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया र संविधानको कार्यान्वयनको लागि सबैको स्वीकार्यता बढाउन नेपाल सरकारले गरेको प्रयत्नको भारत सरकारले स्वागत गर्ने भन्ने उल्लेख छ। यसबाट हाम्रो आफ्नै मौलिक संविधान लेखन प्रक्रिया तथा संविधान संशोधन गरी यसको कार्यान्वयन गर्ने जस्तो विल्कुल आन्तरिक मामलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम भएको छ, जुन विल्कुल अवाञ्छनीय र गलत छ।
३. संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. ११ मा संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा नेपाल र भारत आपसी समन्वयमा काम गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ, जसबाट नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई वस्तुतः परित्याग गर्ने अत्यन्त गम्भीर र दूरगामी प्रकृतिको महाभूल हुन गएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विरोध छ।
४. संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. १२ मा नेपाल-भारत खुल्ला सीमानाले सिर्जना गरेका द्विपक्षीय समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्नुसट्टा त्यसलाई विशिष्ट प्रकारको सम्बन्धको परिभाषा गर्दै सीमा नियमन गर्ने विगतदेखिको मान्यता परित्याग गरिएको छ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।
५. संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. १३ मा नेपाल भारत बीच सञ्चालित परियोजनाहरुको अनुगमन गर्ने संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव गर्दै नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासका वरिष्ठ अधिकारी संयन्त्रमा रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ। एकातिर नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा वाह्य अनुगमन विल्कुल आपत्तिजनक त छँदैछ त्यसमा पनि नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार स्वयं रहने र भारतीय सरकारको तर्फबाट दूतावासका वरिष्ठ अधिकारी रहने गरी उल्लेख गरिएको छ। जसबाट नेपालको हैसियत भारतीय सरकारका तुलनामा दूतावासका वरिष्ठ अधिकारीको स्तरमा झारिएको छ, जो विल्कुल आपत्तिजनक छ।
६. संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. १४ मा दुई देश बीचको व्यापार वृद्धिमा दुवै प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छन् भनिएको छ, जबकि सुगौली सन्धीअघिको अवस्थामा नेपाल भारततर्फ पाँच गुणा सामान निर्यात गर्दथ्यो भने आज भारतबाट दश गुणा सामान आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको भारतसँगको वर्षेनी बढ्दो व्यापार-घाटा सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अन्त्य गर्नुसट्टा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगै सन्तोष व्यक्त गर्ने कुराले विल्कुल अनर्थ हुने काम भएको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।
७. संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. २० मा प्रस्तावित रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको स्वागत गरिएको छ। उक्त पाइपलाइन निर्माण आवश्यक छ तर त्यसबारे गतवर्ष भएको सम्झौताले भारतीय एकाधिकारलाई वैधानिक वनाउने र नेपाल भारत वाहेकको अन्य विकल्प खोज्न स्वतन्त्र नहुने कुरा गरेको छ। त्यो गल्तीलाई सच्याएर नेपालले आफ्नो व्यापार विविधीकरण गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुसट्टा उल्टै स्वागत गरिनु अनर्थ हुन गएको छ। यसमा हाम्रो आपत्ति छ।
८. हाम्रो पार्टी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रस्तुत गरेको १० बुँदे सुझावबारे कुनै सार्थक पहल नहुनु अत्यन्त खेदजनक छ।
