PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

चीन र भारतका लागि सिफारिस राजदूतको संसदीय सुनुवाइ असोज १२ देखि



पहिलोपोस्ट

चीन र भारतका लागि सिफारिस राजदूतको संसदीय सुनुवाइ असोज १२ देखि

काठमाडौं : सरकारले चीन र भारतका लागि सिफारिस गरेको राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज १२ गतेदेखि हुने भएको छ।
 
चीनका लागि सिफारिस लीलामणि पौड्याल र भारतका लागि सिफारिस दीपकुमार उपाध्यायमाथि परेका उजुरीमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो। भदौ १६ गते सरकारले उनीहरुलाई सिफारिस गरेको थियो।
 
उपाध्यायमाथि समितिमा तीन वटा उजुरी परेका छन् भने चीनका लागि प्रस्तावित पौड्यालविरुद्ध एक उजुरीकर्ताले सम्पति विवरण नै मागेका छन्।
 
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका उपाध्यायलाई वर्तमान सरकारले भारतका लागि राजदूतमा पुन: सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिँदै गत भदौ २२ गते उपाध्याय र पौड्यालविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
 
संसदीय सनुवाइ विशेष समितिको हिजोको बैठकले सिफारिस राजदूतमाथि परेका उजुरी हेरेको थियो। तीन वटै उजुरी इमेलमार्फत प्राप्त भएका हुन्।
 
समितिले आउँदो १२ गते उजुरीकर्तालाई छलफलका लागि डाक्ने निर्णय समेत गरेको छ। उनीहरुको सनुवाइ समेत सोही दिने हुनेछ।
 
एक जना उजुरीकर्ताले उपाध्ययविरुद्ध उजुरी दिँदै इमेलमा भनेका छन्– 'सानो मान्छेले धेरै ठूलो कुरा त के सोधम् र दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो कि होइन भनेर एकपटक सोध्नुहोला। नाकाबन्दी लगाएको होइन भनेर दूतावासबाट अवार्ड किन थापे त्यो पनि सोध्नुहोला।
  
अर्का उजुरीकर्ताले राजनीतिक कोटाबाट सिफारिसमा परेका उपाध्याय नियुक्ति भए अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालसँग भन्दा अमुक पार्टीसँग प्रगाढ हुने देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
  
‘दीपकुमार उपाध्याय पुन: राजदूत हुन अयोग्य छन्,' उजुरीकर्ताले भनेका छन्, ‘दीपकुमारले भारतका लागि राजदूत भई काम गर्दा नेपालमा नाकाबन्दी गरेको र उक्त नाकाबन्दी हटाउन समयमै पहल कदमी नगरेको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जगगाहेर नै छ।’
 
उजुरीकर्ताले विगतको सरकारले गरेको निर्णयको फेहरिस्त पहिल्याउन समेत सुझाव दिएका छन्।
 
दीपकुमार उपाध्याय संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत थिए।
 
त्यस्तै, अर्का एक उजुरीकर्ताले भने बुदाँगत रुपमा नै उपाध्याय नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको दाबी गर्दै इमेलमार्फत उजुरी दिएका छन्। उनले उपाध्ययको सम्पति विवरण समेत माग गरेका छन्। 
 
‘मधेसवादी दलहरुले असन्तुष्टि जनाई विरोध गर्दा निजहरुलाई भारतले उक्साई छ महिनासम्म नाकाबन्दी गरेका कारण नेपालीहरुले अत्यन्त कष्टकर जीवन यापन गर्दा राजदूत कूटनीतिक रुपमा असफल भएको,' उजुरीकर्ताले आरोपमा भनेका छन्, ‘राजदूत भनेको सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ तर निजबाट पार्टीले खेल्ने भूमिका जसरी सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको, प्रमाणको रुपमा निजले कहाँ कहाँ भ्रमण गर्नुभएको थियो सांसदहरुबाट समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्छ।'

यी उजुरीकर्ताले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत लीलामणि पौड्यालको समेत सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell