​संविधानका यी धारामा संशोधन चाहन्छ मधेसी मोर्चा

काठमाडौँ  : भारत भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। मधेसी मोर्चासँग अनौपचारिक र औपचारिक छलफलमा रहेका प्रचण्डले संविधान संशोधनको आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन्। 

यद्यपि संशोधन लगायतका विषय टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुरिरहेका छन्। देउवा हाल सिङ्गापुर भ्रमणमा छन्। 

कुन कुन धारामा गर्नुपर्ने छ त संशोधन ?

संविधानको धारा ११ को ६ 

मधेसी मोर्चाले नागरिकताको विषयमा संविधान संशोधनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। मोर्चाले वैवाहिक नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धि व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट गर्न माग गरेको छ।

 संविधानको धारा ११ को ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ। मोर्चाले पहिलो पटक संविधान संशोधन गर्दासमेत यो विषय नसमेटिएको प्रति आपत्ति जनाएको थियो। 

भारतले पनि नेपालको संविधानको नागरिकताको विषयमा चासो राख्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला पनि भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले मधेस आन्दोलनमा उठेका माग मध्ये नागरिकताको विषय सम्बोधन नभएको किटानी साथ बताएका थिए। 

धारा ८६ को (२) को क

मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। संविधानको धारा ८६ को २ को ‘क’ मा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ-आठ जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ। त्यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले चार जना मनोनित गर्ने प्रावधान छ।

मोर्चा प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्या रहने प्रावधानको संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रत्येक प्रदेशले पाउने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्वको विषय जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने अडानमा जोड दिँदै आएका छन्। 
 

संविधानको धारा ५६ को ३ अनुसारको अनुसूची ४

संविधानले सात प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ भने त्यसको सीमाङ्कन सम्बन्धि व्यवस्था अनुसूची ४ मा गरेको छ। मोर्चाले सीमाङ्कन हेरफेर हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ। संविधान निर्माणको समयदेखि नै विवाद रहँदै आएको सीमाङ्कन सबैभन्दा पेचिलो विषय हो। 

कैलाली, कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई प्रदेश ५ मा र पूर्वका जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरीका भूभागलाई प्रदेश २ मा मिलाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाले जोड दिँदै आएको छ। सीमाङ्कनका विषयलाई लिएर कञ्चनपुर र कैलालीमा हिंसात्मक आन्दोलन समेत भएको थियो। 

भारतले पनि सीमाङ्कनका विषयमा चासो राख्दै आएको छ। भारतले मधेसीसँगको सहमतिमा संविधानको सीमाङ्कन परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीमाङ्कन परिमार्जनका लागि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको भएपनि मधेसी र अन्य दलहरुको असहमतिका कारण आयोगले पूर्णतासम्म पाएन जसका कारण सिमाङ्कनको विषय ज्यूँका त्यूँ रहेको छ। 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मूल आधार मान्ने गरी संविधान संशोधन भइसकेको छ। त्यस्तै मोर्चाले समानुपातिक व्यवस्था हटाएको भन्दै विरोध जनाएपछि संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक शब्द थपेर संशोधन भइसकेको छ। 
 

संविधानको भाग २७

संविधानको भाग २७ मा विभिन्न आयोगहरुको परिकल्पना गरिएको छ जसमा महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग रहेका छन्। तर आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था कानुन निर्माण गरेर गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गर्न माग गरेको छ। 
​