​चाहेको त सत्ता कब्जा नै थियो : नौ विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसरी राखे स्पष्ट कुरा

• पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' (प्रधानमन्त्री) 

मैले यसपटक प्राप्त गरेको अवसरलाई चुनौतीपूर्ण अवसर मात्रै भनेको छैन, जोखिमपूर्ण अवसर पनि भनिरहेको छु। यी दुई शब्दमा केही फरक छ। जोखिमपूर्ण भए पनि यो अवसर नै हो। त्यसकारण यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। 

अघिल्लो पटक जुन क्रान्तिको रापतापबाट आइएको थियो। सत्ता कब्जा भन्ने वा कसरी जानेबारे छलफल भएकै हो त्यो बेला। सत्ता कब्जा गर्ने मौका पाइन्छ कि भन्ने थियो। पाइयो भने त्यसलाई नछाड्ने मानसिकताबाटै आएका हौं हामी। धेरैअघि गइसकेका थियौं। ग्रामीण इलाका करिब करिब कब्जा भइसकेको थियो। सहरमा पनि बेला बेलामा हामी छिरिराखेका थियौं। त्यो मानसिकता हुनु ऐतिहासिक रुपमा गलत पनि होइन। तर फेरि पनि वस्तुगत अवस्था के थियो भने हामी कम्प्रोमाइज गरेर आएका थियौं।
 
रियालिटी र हामीले सोच्ने कुरामा कहीँ न कहीँ दुविधा थियो। अहिले आएर बुझ्दा रियालिटी के थियो भने १२ बुँदे गरिसकेको थियो। बृहत् शान्ति सम्झौता भइसकेको थियो। रियालिटी के थियो भने हामी सम्झौता गरिसकेका थियौं। त्यो गर्नु सही थियो नै। र त्यो गलत पनि होइन। केही गरेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भने त छोड्नहुन्न है भन्ने ब्याक अफ माइन्डमा चाहिँ थियो नै। त्यो कहीँ न कहीँ व्यक्त पनि भइहेको थियो। 

अहिले पक्कै पनि त्यसबीचका सबै अनुभवहरुले यो परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिने अथवा जनतालाई राहत दिने के उपाय हुन सक्छ? र अलिकति दीर्घकालीन ढंगले परिवर्तनको तयारी कसरी हुन सक्छ भन्नेमा हामी अहिले छौं। 

अहिले के?

यो पटक दुई कुरा छन्। एउटा जनताले सिस्टममा केही न केही राहत महसुस गर्ने। अथवा सरकारबाट जनताको पक्षमा सकारात्मक पहल गर्दैछ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्ने वा त्यस्तो सन्देश दिने। त्यसकारण बेलाबेलामा आजकाल के भन्छु भने जनताको आशा राहतमा छ, स्थिरतामा छ। सुशासनमा छ र सिस्टममा छ। त्यस्तो भइदियो भने जनता फेरि खुसी हुनेछन्।

ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन, फिलोसोफी, आइडोलोजी भन्ने चिजसँग वाक्क भएका छन्। यहाँ मात्रै होइन धेरैतिर छ। नेपालमा त अझ त्यतातिर सुन्न, नेताहरुबाट भाषण पनि आइडोलोजिकल फिलोसोफिकल गर्‍यो भने कुन संसारबाट मान्छे आएको ठान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। दुनियाँ एकातिर छ भन्ने छ। जनताले त्यहाँ हेरिरहेको छ। जनता पनि तत्काल आफ्नो जीवनमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो टोलमा के सुधार भयो भनेर हेर्छ र त्यहाँबाट राज्यलाई सरकारलाई शासनलाई मापन गर्ने गरी बढी प्राथमिकता त्यता दिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।

दोस्रो, सँगसँगै सचेत मान्छेहरुले फिलोसोफी आइडोलोजी स्ट्राटेजी ट्याक्टिस बुझेका पनि छन्। अल्टिमेट्ली तिनैले लिड गर्ने हो। तिनले के हेरिरहेका छन्? अहिले तपाईंहरुले पनि भन्नुभयो उनीहरुले हेर्ने भनेको चुनाव हो, राजनीतिक स्थिरता आउँछ कि आउँदैन। त्यसको राष्ट्रिय एकता हुन्छ कि हुँदैन? चीन हाबी हुन्छ कि भारत? अल्टिमेट्ली के होला त भन्ने सबैले हेरिरहेका छन्। रणनीतिक रुपमा त त्यसको पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ। 

त्यस हिसाबले पहिलो मैले ध्यान दिन खोजेको जनतालाई दैनिक केही न केही सकारात्मक पहल भई नै राखेको छ। सुशासन वा उनीहरुको जीवनमा राहततिर। काभ्रेको कुरा झिक्नुभयो नि, तुरुन्तै म नै जान खोजेको थिएँ। हेलिकोप्टर चढेर । छिट्टो जाऊ, छिट्टो ल्याऊ। केही न केही मान्छे बचाउनुपर्‍यो भनेर।

विदेशमा रहेका नेपाली 

साउदीको कुरा आयो, रामचन्द्रको कुरा आयो, के गर्नुपर्छ सबै गर्ने भनियो। निर्देशन मात्रै होइन साउदीमा दूतावाससँग पनि कुरा गरिराखिएको थियो।
 
अहिले हामीले क्याबिनेटमा एउटा प्रस्ताव ल्याउँदैछौं। नेपाल बाहिर ५० ‌औं लाख नेपाली छन्। उनीहरुलाई केही राहत दिने प्लान बनेको छ। सायद अर्को क्याबिनेटमा पास गर्छौं होला। ५० औं लाख भनिए पनि त्यति नहोलान्। जाने-आउने रेकर्ड जोड्दै आउँदा ५० लाख पुगेको हो भनेर श्रम सचिवले भन्नुभयो। रियलमा १९ लाख छन् भन्नुभयो। अलिकति बढीघटी होला। भारतबाहेक रेकर्ड पनि नभएकालाई जोड्ने हो भने २०/२५ लाख होलान्। उनीहरुलाई सम्बोधन हुन्छ।

ब्लड मनीमा पनि केही संवेदनशील कुरा छन्। कोही साँच्चै अपराध गर्ने हुँदा रहेछन्। अपराध गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप सरकारले पैसा पठाइदिने हो भने त्यसले कुन कल्चर हाबी गराउँछ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। केही एक्सिडेन्ट्ली परेका पनि हुँदा रहेछन्। उनीहरुलाई बचाउन जाँदा त त्यो देशका हिसाबले पनि, कामदारका हिसाबले पनि ठूलो कुरा भयो। फेरि साँच्चिकै अपराधीलाई बचाउन गइयो भने त त्यसले म्यासेज पनि राम्रो जाँदैन। एउटा यो पाटो भयो। 

मधेस र राष्ट्रियता

राजनीतिक रुपमा हेर्दा एउटा मधेसलाई सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रियता एकता बलियो पार्ने। राष्ट्रियताका विषयमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ तर नेपाली भूमिभित्र रहेका सबैलाई राज्यले समान व्यवहार गर्छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक नेतृत्वले वा सरकारले सबैलाई ध्यान दिएको छ, अवसर दिएको छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु नै राष्ट्रियता हो। त्यो बाहेक एउटा समुदायलाई प्रोभोक गर्ने अर्को समुदायलाई मार्जिनलाइज्ड गर्न खोज्यो भने त राष्ट्रियता हुने होइन। ठूलाठूला फिलोसोफिका कुरा त गर्न सकिन्छ। सिम्पल कुरा के हो भने भूगोलभित्र रहेका सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्ने हो। 

मैले ओलीजीलाई किन छाड्नुपर्‍यो भन्नेबारेमा बजारको व्याख्या धेरै खालका आएका छन्। उहाँले एउटालाई प्रोभोक गर्ने अरु समुदायलाई निषेध गरेर त्यही नै राष्ट्रवाद हो भन्दा अल्टिमेट्ली यो राष्ट्र विखण्डनतिर जाने देखियो। त्यसबाट मधेस होस् वा थारु उनीहरुलाई पनि यो प्रक्रियामा सामेल गराउने कुरा नै आएन। 

फाइदा उठाउन त सबैले खोज्छन्। नयाँ चिज केही आयो भने त्यसबाट भारततिर वा चीनतिर अमेरिका वा युरोपले खोज्ने स्वभाविक हो। त्यसमा हामी तर्सिनुपर्ने केही  कारण छैन्।
 

एमालेसितको सम्बन्ध

हामीले १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान जारी गर्‍यौैं। माओवादी र कांग्रेसबीचको समझदारी मुख्य कुरा थियो। एमाले पनि त्यहाँ हो। एमालेलाई पनि ल्याइएको त हो तर एमाले कोप्ट गरेको फोर्स होइन्। उसको लिडरसिप रोल भएर वा उसको इनिसिएटिभको कारणले पनि यो सम्झौता भएको होइन । लिड रोल एकातिर कांग्रेसकै हो। गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा हामीले सम्झौता गरेको हो। त्यसलाई सेबोटेज गरेको गर्‍यै गर्नेतिर गयो भने यो होल प्रोसेस सेबोटेज हुने खतरामा म पुगेँ। ओलीजीसँग कैयौं पटक भएका भेटमा मैले हेर्दै जाँदा यो प्रक्रियाको नेचुरल एलाइज एमाले र माओवादी होइन यो प्रक्रियाको लिडर एमाले र माओवादी होइन। माओवादी र कांग्रेस हो। एमालेले त्यसमा साथ दिएको मात्रै हो, यो रियालिटी हो। त्यसकारण शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउने सन्दर्भमा एमालेले चाहेर पनि सक्ने देखिएन। र, उसले सरकार टिकाउनका लागि चाह्यो भने पनि त्यो टुङ्गिदैन। 

एकातिर देश विघटन हुने खतरा वा देशमा अराजकता मात्रै बढेर जाने अवस्था दोस्रो शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने खतरा भनेपछि हो।

​ओली चुनाव चाहन्नन्

हामीले सरकार परिवर्तन किन चाह्यौं भन्दा उहाँ (केपी ओली) ले चुनाव गराउन चाहनुहुन्न भन्ने विषयमा म कन्भिन्स भएपछि पनि हो। उहाँले चुनाव गराउन चाहनुहुन्न। उहाँ चुनाव गराउन नचाहने मान्छे हो। उहाँले मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने भन्नुभयो। हामी अघिल्लो दिन बेलुका म, ओलीजी कमल थापा र विजय गच्छदार लाजिम्पाटमा झण्डै तीन घण्टा बसेका थियौं। कुरा चुनावको मात्रै थियो। 

भूकम्पपछि देशमा एउटा मनोवैज्ञानिक अवस्था बन्यो। सामाजिक रुपले हरेक जनताको यस्तो साइकलोजी बन्न पुग्यो। त्यसैले संविधानसभाबाट संविधान बनेन भने ठूलो क्षति माओवादी वा परिवर्तनकारी दलहरुलाई हुने थियो। या कांग्रेसलाई किन भने ऊ पनि प्रक्रियाको लिडर हो। उसले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेर शान्ति सम्झौता गरेर आएको हो। एमालेलाई बाहिरबाट जति बुझिन्छ, त्यति होइन रहेछ भन्ने कुरामा म अझ बढी पुगें। नजिकबाट त्यसलाई हेर्ने मौका पाएँ। 

त्यो दिन राति तीन घण्टासम्म बस्दा के भयो भने मंसिरमा चुनाव गर्न पनि सकिँदैन र गर्न पनि हुँदैन भन्नेमा सहमति भयो। त्यो कुरा सोध्नुभयो भने कमल थापाले भन्नुहुन्छ। विजय गच्छदारले पनि भन्नुहुन्छ। सहमति मंसिरमा होइन चैतमा गर्ने भन्ने भयो। आयोगको रिपोर्ट ल्याउने, ऐनकानुन बनाएर सम्भव छ भन्ने भयो। 

स्थानीय निकायको होइन स्थानीय तहको निवार्चन गर्नुपर्छ भन्ने हो। संविधानअनुसार स्थानीय तहको नगरेसम्म राष्ट्रियसभाको हुँदैन, राष्ट्रियसभाको नभएपछि प्रतिनिधिसभाको पनि हुँदैन्। स्थानीय तहको चुनाव गरौं भनेर मैले सिरियस्ली राख्दा हाम्रो लागि चुनाव त्यति नै महत्वपूर्ण छ। जति महत्वपूर्ण संविधानसभाबाट संविधान बन्नु थियो हाम्रा लागि। 

संविधानसभाबाट संविधान नबने पनि अरुलाई त्यति धेरै फरक नपर्ने तर हामी विद्रोहबाट त्यही उद्देश्य राखेर आएकाहरुका निम्ति संविधानसभाबाट संविधान बन्नु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्नु लाइफ एण्ड डेथको कुरा थियो। त्यसपछि त हाम्रो राजनीतिक औचित्य नै सकिने हुन्छ। कि हामी विद्रोह गरेको गर्‍यै जानुपर्दथ्यो। त्यस अर्थमा अहिले चुनाव गराउनु हाम्रा लागि त्यति नै महत्वपूर्ण छ।

चुनाव भएन भने अरु वर्गलाई समुदायलाई र पार्टीलाई त्यति धेरै फरक पर्दैन। चल्छ। हाम्रा लागि चुनाव हुनैपर्छ अनि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ। परिवर्तनको यो प्रक्रियाले गति लिन्छ। हामी अब सबै परिवर्तन भइसक्यौं। हामीले सबै पुल भत्काइसक्यौं अब कहाँ फर्किने? चाहे मधेस होस्, चाहे जनजाति, महिला वा गरिब। 'गरिबका लागि सरकार' भनेर पदभार ग्रहण गर्दा मैले पहिलो निर्णय दिनुको अर्थ त्यो त एउटा रणनीतिक उद्देश्यले हो। उनीहरुको मुद्दा हामीले छाड्दैनौं। 

ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री पद दिने प्रतिबद्धता नगरेको भए उहाँले संविधान बन्न दिनु हुन्थेन। संविधानको ग्यारेन्टी गरेपछि नै उहाँहरुले अलिकति लचिलो भएको हो। केही कुरा छाड्न तयार हुनुभएको हो। ओलीजी कति कडा हुनुहुन्छ तपाईंहरुलाई थाहा छँदैछ नि। 

अहिले उहाँले चुनाव चाहनुभएको छैन। तर पनि मले उहाँहरुसँग कुरा गर्छु। चुनाव गर्नका लागि चुनावी माहोल नबनाएसम्म हुँदैन। मधेसवादी एकातिर जनजाति अर्कोतिर फालेर चुनाव गराउँछु मात्रै भनेर चुनाव हुँदैन। हिजो पनि मैले निवार्चन आयोगसँग छलफल गरेँ।

पुनर्निर्माण कहाँ फस्यो?

पुनर्निर्माणको काम साह्रै व्युरोक्रेटिक हर्डलमा गएर नराम्रोसँग संयन्त्रै संयन्त्रको सञ्जालमा त्यो पुननिर्माण गएर फसेको छ।  मैले ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिएर अरु टङ्ग्याउनुपर्छ भनेको थिएँ। अहिले मैले फलोअप गरिरहेको छु। अहिले एक लाख २० हजारलाई रकम वितरण भइकसकेको छ। मैले भनेको छु- तपाईंहरुले अन्तिम एक साता बाँकी छँदै पनि बाँड्न सक्नुभएन भने हेलिकोप्टरमा पैसा हाल्नुस्। सेना पुलिस लगेर गाउँमा जाने र बाँड्ने। पाँच लाख त यो यो हो भनेर छुट्टिएकै छ नि। प्रधानमन्त्रीले नै त्यसो भनिसकेपछि उनीहरुलाई तातो लागेको छ। 

अर्को मैले एक लाख रुपैयाँ थप्ने विषयमा पनि डोनरसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुरा भएको छ। छिमेकीहरुसँग पनि विशेष दूतहरु गएर कुरा गर्नुभएको छ। एक लाख थपेपछि भूकम्पपीडितले दुई लाखको सट्टा तीन लाख पाउँछन्। अर्को दुई लाख सफ्ट लोन गरेर पाँच लाख पुर्‍याउने भन्ने हो। एक दिन काभ्रेको कार्यक्रममा भनिहालेँ- पाँच लाख दिनुपर्छ भनेर। मलाई प्रधानमन्त्री भइहाल्छु जस्तो पनि लागेको थिएन। तीन लाख दिने कुरामा डोनर पनि छिमेकी पनि करिब करिब तयार भएका छन्। 

म भारत जानुअघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, उच्च अदालतसम्बन्धी ऐन पारित गरेर, चुनावसम्बन्धी ऐन पारित गरेर जान पाए हुन्थ्यो। कमसेकम स्थानीय तहको निर्वाचनको निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनकानुन तयार पार्ने र मधेससँगको समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेर जाने। त्यसका लागि मैले हिजोबाट मैले वार्ता सुरु गरेको छु। मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतासँग छलफल भएको छ। आज पनि छलफल भयो।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना

स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको काम जटिल छ। संविधानले नै भनेको छ- आयोग बन्नुपर्छ। त्यसको समयावधि एक वर्षको हुन्छ। तर आयोगलाई कस्तो टिओआर दिने भन्ने सरकारले नै तय गर्ने हो। आयोग आफैं स्वतन्त्र भने छैन। किनभने उसले सरकारले दिएको टिओआरमा रहेर काम गर्नुपर्छ। ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दिएको टिओआरमा रहेर आयोगले काम गरेको छ। त्यति बेला आयोग बने पनि चुनावी वातावरण बनाउन मधेसी लगायतलाई आयोगमा सामेल गराउने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक अघि बढेन।

अब आठ दिन राजनीतिक दलबीच सहमति भयो भने त हुन्छ। तर सहमति भएन भने के गर्ने भन्ने हो। अब माओवादीले पोजिसिन क्लियर गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पनि स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गरेर जानुपर्छ भन्ने हो। तर सहमति बनाउने जिम्मेवारी पनि माओवादी भएकाले, प्रधानमन्त्री पनि भएकाले सबैलाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि छ। 

आफ्नो पोजिसन पहिल्यै क्लियर गरिदियो भने सहमति नबन्ला कि भन्ने चिन्ता छ। तर माओवादीको आफ्नो धारणा नभएको भने होइन। पहिलेको जिल्ला विकास समितिको जुन इलाका छ, त्यसलाई आधार बनाएर वा त्यस वरिपरि गरियो भने मोटामोटी नौ सय हाराहारीमा गाउँपालिका हुन्छन्। ती इलाकालाई जनताले स्वीकार पनि गरिसकेका छन्।  त्यसो गर्दा नौ सय, हजार हुन्छन् भन्ने हो। त्यसमा कोसिस भइरहेको छ। 

के हुन सक्छ विकल्प?

चुनाव त नगरी भएको छैन। त्यसको विकल्पहरुमा पनि छलफल भएको छ, जहाँ सबै सहमत हुन सकिन्छ। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने पुनर्संरचना हामीले एकै तहमा सक्दैनौं। त्यसका लागि पहिलो स्टेप चाल्छौं। दोस्रो प्रदेश सीमांकन र १६५ निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने बेलामा स्थानीय तहको पुनर्संरचना पनि लगिराख्ने। त्यसो गर्दा झण्डै एक वर्षभन्दा बढीको समय पाइन्छ। यता निर्वाचन पनि हुन्छ। गाउँपालिका पनि हुन्छ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि रोकिँदैन। यो बाटो खोज्ने कि भन्ने विषयमा पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट तर्क वितर्क भइरहेको छ। त्यसमा अन्तिम कुरा राजनीतिक सहमतिमा मात्रै हुन सक्छ। 

आयोग पनि दलहरुले दिएको टिओआरमा असोजभित्र प्रतिवेदन बुझाउन तयार छन्, उनीहरुलाई केही अप्ठेरो छैन। त्यसलाई चाहियो राजनीतिक समझदारी। म भोलिदेखि नै सहमति जुटाउन क्रियाशील हुन्छु।

(प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसितको अन्तर्क्रियामा व्यक्त विचार। फोटोहरु फाइल फोटो हुन्।)