नयाँदिल्ली : भारतमा केन्द्र सरकारले सातौं वेतन आयोगको सिफारिस लागू गरेसँगै ५० लाख कर्मचारीको तलब बढेको छ। ५८ लाख पेन्सनरको पेन्सनमा वृद्धि भएको छ।
भारतमा गरिएको तलब वृद्धिबाट साढे दुई लाख नेपालीसमेत लाभान्वित हुनेछन्। नेपालमा भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका झण्डै डेढ लाख पेन्सनर छन् भने भारतीय सेनामा ५० हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन्।
भारतको क्याबिनेट बैठकले बुधबार आयोगको सिफारिस लागू गर्ने घोषणा गरेको हो। यसले कर्मचारीको तलब २३ प्रतिशत तथा पेन्सनरको पेन्सनमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
नेपालमा भारतले पेन्सनबापत वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। सन् २०१४/१५ को आर्थिक वर्षमा उसले नेपालमा २५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको पेन्सन वितरण गरेको थियो।
बढेको पेन्सन २०१६ जनवरी १ देखि नै लागू हुनेछ। अब नयाँ पेन्सन बुझ्न जाँदा १ जनवरीदेखि नै बढेको पेन्सन प्राप्त हुने भारत सरकारका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले जानकारी दिए। नेपालका लागि यो वर्ष भारतले पेन्सनबापत ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
सन् २०१३/१४ को वित्त वर्षमा भारतले नेपालमा २२ अर्ब रुपैयाँ पेन्सन वितरण गरेको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष १९ अर्ब पेन्सनबापतको रकम वितरण गरेको थियो।
भारतको केन्द्र सरकारले आफ्ना कर्मचारी तथा पेन्सनरलाई वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले तलब तथा पेन्सन वृद्धि गर्दै आएको छ भने बेलाबेलामा पे कमिशन बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा ब्लकमा तलब तथा पेन्सन बढाउँदै आएको छ।
वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदा पनि हरेक वर्ष नेपालमा वितरण गरिने पेन्सन तीन अर्ब रुपैयाँका दरले बढ्दै आएको थियो। पे कमिशनले बढाएको २४ प्रतिशतलाई जोड्दा यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पेन्सन दायित्व थपिनेछ।
१८ हजारदेखि अधिकतम दुई लाख २५ हजार
तलब वृद्धिसँगै भारतमा कर्मचारीको न्युनतम तलब १८ हजार भारु (२८ हजार आठ सय नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी तलब खाने क्याबिनेट सेक्रेटरीको तलब दुई लाख २५ हजार भारु (तीन लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ।यसअघि क्याबिनेट सेक्रेटरीको तलब ९० हजार भारु मात्रै थियो। बढेको तलबले केन्द्र सरकारमाथि एक लाख करोड भारुको दायित्व थपिनेछ।
