एनसेललाई कर तिराउने अभियानमा लाग्दा धेरैले हामीलाई भनेः कर लिने कर्तव्य भएका सरकारी निकाय छन्, तिनमा कर्मचारी छन्, तिनले आफ्नो काम गर्दै नै होलान्, तिमीहरुले किन चुरीफुरी गर्नुपर्यो?
नियतका कुरा बेग्लै तर उनीहरुले भनेको कुरा पनि साँचो त होः कर लिने काम राज्यका खास निकायको हो । कर लिनै भनेर कर्मचारीहरुलाई हामी आफैंले त्यही करबाट पालेर राखेका छौं । आम मानिस भोकै र नांगै भए पनि उनीहरुको सेवा र सुविधा वर्षेनीजस्तो बढेकै छ । महंगीले ढाड सेकिएर खाना र लुगाको बजेट कम गर्न परे पनि आम मानिसले पाइला पाइलामा कर तिरेकै छन् । त्यतिले नपुगेर नगरपालिकाको दुहाइ दिएर चोकचोकमा पार्किङका नाममा चुल्ठेहरुले असुल्ने पैसासमेत रिसले चुर हुँदै भए पनि चुपचाप तिरेकै छन् । निजी स्कुल र निजी अस्पतालले लिने ज्यादतीपूर्ण शुल्क पनि मानिसले तिरेकै छन् । व्यवसाय गर्नेले राज्यको चरम नालायकीका कारण ३० रु युनिटको बिजुली किनेर सम्म व्यवसाय चलाएका छन् भने त्यसको परिणामस्वरुप महंगो हुन जाने सेवा पनि आम नागरिकले बाध्यतावश लिइरहेका छन् ।
यो अवस्थामा नागरिक निर्धक्क भएर राज्यले दिएका सेवा र सुविधा लिएर बसे मात्र हुने हो, कहिले कसलाई कर तिराऊ त कहिले कुनै राज्यको सम्पत्ति हडपिनबाट बचाऊ भनेर आन्दोलन गर्न नपर्ने हो । राज्यले हरेक थरी काम गर्ने मानिस मात्र पालेको छैन, तिनको निगरानी गरेर काम नभएको अवस्थामा कारवाही गर्नुपर्ने निकायहरु समेत छन् । नागरिकले धेरै गर्यो भने ती निकायमा एकाध उजुरी हाल्यो भने उसको कर्तव्य पूरा हुनुपर्ने हो ।
केही मुद्दामा देखिएर लागे पनि वास्तवमा धेरै जसो मुद्दामा हालत आखिर त्यही त छ । नागरिकले सबै मुद्दामा अघि आएर बोलेर साध्य पनि त छैन । जीविकाको समस्या त सबैलाई छँदैछ । पेट भोको र आङ नांगो राखेर कोही पनि अभियानमा लाग्न सक्दैन ।
के उसो भए नागरिक अभियानले अब आफ्ना सीमा बुझेर यस्ता आम सरोकारका विषयहरुमा विनादबाब काम गर्न सरकारी कर्मचारीहरुलाई छाडिदिने हो त? यो प्रश्नको उत्तर दिन हामी सबै स्वतन्त्र छौं । जसलाई अभियानमा लाग्नु सार्थक र आवश्यक छ जस्तो लाग्छ, त्यो समुह लागिरहन स्वतन्त्र छ र जसलाई ‘सरकारले केही गरे गरोस्, नत्र हामीलाई के मतलब?’ भन्ने लाग्छ, त्यो समुह चुपचाप आफ्नो काममा लागिरहन स्वतन्त्र छ ।
..
तर अब हेरौं नागरिकहरु निस्क्रिय र सुषुप्त बन्यो भने यो देशमा के हुन्छ । एनसेल कर प्रकरणमै चर्को दबाबले आंशिक रुपमा कर दाखिला गरिए पनि त्यसभन्दा अघिको प्रक्रिया बढाएर पूरा कर असुल्न जिम्मेवार अधिकारीहरुले खुट्टा कँपाइरहेको अवस्था छ । कर नलिए कारवाही गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायले कर लिएमा कारवाही गर्ला कि भनेर उनीहरु त्राहिमाम भएको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् ।
पैसाले सांसद पद किनेका बैंकका मालिकहरु देशको बैंकिङ क्षेत्र डुब्नसमेत सक्ने गरी तर आफ्नो दुनो सोझिने गरी बैंकिङ ऐन संशोधन गर्छन् । आफ्ना सुविधाहरु बढाउँछन्, कार्यकालको सीमा हटाउँछन् र आफुमाथि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण खुकुलो पार्छन् ।
अभिभावकलाई ब्रम्हलुट गरेर निजी स्कुलबाट अरबपति भएकाहरु फेरि पैसाले सांसद पद किनेर संसद पुग्छन् र त्यहाँ आफ्नो कार्टेल अझ बलियो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा रोक्ने गरी, मनपरीतन्त्र संस्थागत हुने गरी ऐन ल्याउँछन् ।
सहकारीका नाममा देशभर आम मानिसको पैसा उठाएर अपचलन र सफेद ठगी गर्नेहरु त्यो क्षेत्रका अपराधीहरुलाई दण्डित गर्ने ऐनलाई रोकेर संसदमा प्रवेशसमेत दिंदैनन्, कानुन बन्ने त परै जाओस् ।
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र सुधार गर्ने गरी आउन लागेको ऐन झन् जोडपुर्वक रोकिन्छ किनकि त्यो आउँदा केही संसद्हरुको व्यवसायमा दख्खल पुग्छ र केही शीर्षस्थ नेताहरुका आसेपासे व्यवसायीहरुको नाफा कम हुन्छ । बरु त्यसको सट्टा अहिलेसम्मको कानुनले नदिने व्यवसाय खोल्न एउटा व्यवसायका लागि आफ्नो संस्थाको नाम संविधानमा लेखिने गरी ल्याएको ऐन रातारात संसदमा अघि बढ्छ । त्यसका लागि सर्वदलीय सहमति बन्छ, त्यही चोर बाटोबाट अरु दलका कुनकुन नेताहरुको कुन व्यवसायलाई छिराउन सकिन्छ भन्नेमा सबैको मतो मिल्छ ।
नेपालको संसदको कार्य सम्पादन यस्तै रहने हो भने भोलि अलि धनी पाकेटमारहरुले सांसद पद किनेर पाकेट मार्ने धन्दा वैध बनाउन बेर छैन, तस्करहरुले त्यस्तो कानुन बनाउन आवश्यकै नभई तस्करी गर्न सकिने भएका कारण उता दु:ख नगरेका हुन्, नत्र के हुन्थ्यो भन्न सकिंदैन ।
...
अब नागरिक भएर किन राज्यको काममा दखल दिंदै चुरीफुरी गरेको भन्ने बन्धुहरुलाई एउटा आग्रहः भोलि यो देशमा गहिरो खल्ती र चर्को आवाज हुनेहरुले यसै गरी आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्दै जाने हो भने संविधान तिनको स्वार्थ पुर्तिको माध्यमभन्दा बढी रहँदैन । देशमा भएका राम्रै कानुनको कार्यान्वयनको अभावले त यस्तो अराजकता र कुशासन छ भने कानुन नै व्यक्ति, समुह वा दल विशेषको स्वार्थ अनुसार बनाउन थालेपछि भोलि देश कता पुग्छ, त्यो अहिले कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।
सहकारीमा त अहिल्यै अरबौं अरब ठगी गर्नेहरुले कानुनको अभावमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, भोलि बैंकिङमा पनि त्यस्तै हुने, शिक्षा अचाक्ली महंगो भएर त्यसको पहुँचभन्दा बाहिरको जनसंख्या बढ्दै जाने, स्वास्थ्यमा पूरा लिलाम बढाबढमा करोडौं तिरेकाहरु अयोग्य भए पनि डाक्टर बनेर आउने अनि गुणस्तर अहिलेभन्दा पनि गिर्ने, समग्रमा आम नागरिक चारैतिरबाट पेलिइरहने अनि केही मान्छे अरबपतिबाट खरबपति बनिरहने, यो अवस्था हाम्रा लागि कति स्वीकार्य हो?
हामीले चाहेर वा नचाहेर अहिले देश त्यही दिशामा हिंडिरहेको छ । आवश्यक नयाँ कानुन नबनाउने वा बनाउन नदिने, जमानाअनुसार चोर पक्रन नसक्ने पुराना कानुन फेर्न नदिने, बरु अनियमितता र स्वार्थ पुर्तिका लागि आवश्यक नयाँ कानुन धमाधम बनाउने, यी काममा हाम्रा सांसदहरु अहिले प्रतिस्पर्धामा छन् । अरु कुरामा अन्तहीन विवाद गर्ने सांसदहरु आफूमध्ये कसैको स्वार्थपुर्तिका लागि कानुन बनाउने यस्तो कुरामा चाहिं एकमत जस्तै छन् । त्यसमाथि भएका कानुन कार्यान्वयन नहुने हाम्रो सदाकालीन समस्या त छँदैछ, त्यसमा सुधारको कुनै छाँटकाँट छैन ।
यो अवस्थामा हामीसित २ विकल्प छन्ः एक, देश बनाउने भनेर चुनिएका मान्छेहरुले समेत धोका दिएपछि हामी के पो गर्न सक्छौं भनेर सामाजिक सञ्जालमा कुरा काटेर वा कसैलाई उल्लीबिल्ली पारेर बस्ने । यो जोखिमविहीन र सजिलो विकल्प हो, जसमा असफलताको डर रहँदैन।
दुई, जति सकिन्छ, त्यति खराब कामको विरोध गर्ने । पूर्व गभर्नरहरु लगायतले दरो आवाज नउठाएको भए बैंकर सांसदहरुले आफ्नो निहित स्वार्थअनुरुप बनाएको बाफिया ऐन संसदले अर्थ समितिमा फिर्ता पठाउने थिएन । त्यत्तिको आवाज सहकारी ऐन आउनुपर्छ भनेर पनि उठेको भए मस्यौदा तयार भएर पनि अहिलेसम्म सहकारी क्षेत्रको अनियमितताका नाइके एमालेका खास सांसदहरुले मन्त्रीमण्डलमै रोकिराखेको सो ऐन अहिले जारी हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुने थियो ।
एनसेल प्रकरणमा त नागरिकहरुले चर्को आवाज नउठाएको भए एक्सिएटा नेपाल आउनुअगावै ‘तिमी खरीदकर्ता भएकाले कर लाग्दैन’ भन्ने पुर्वादेश पाएर पुँजीगत लाभकर स्वरुरुप एक सुका पनि नउठ्ने सम्भावना धेरै थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले सारा देश ‘नक्कली डाक्टर’हरुको हुर्मत लिनमा व्यस्त छ, सर्टिफिकेट सक्कली हुने तर आवश्यक ज्ञान सीप विनै सर्टिफिकेट र लाइसेन्स मिल्ने अवस्थाप्रति मान्छेको चासो छैन । यही मौकामा भागवण्डा गरेर यो क्षेत्रका नेतृत्वदायी निकायमा पार्टी कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने होडमा छन् दलका नेताहरु । उता यो क्षेत्रमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भनेर बनेको नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीले ओगटेर बसेका छन्, संसदमा प्रस्तुत हुनेसम्म छाँट छैन, बरु त्योभन्दा अघि अहिलेको कानुनले नमिल्ने आफ्नै दलका नेताहरुको एउटा व्यवसायलाई बाटो खोल्ने ऐन ल्याउन ठूला दलहरु एकचित्तले लागिरहेका छन् ।
यी सारा बदमासीको गति खाली एउटा भयका कारण अलि कम छ, नत्र महिनौंअघि सो व्यवसायको शुरुआत भइसक्थ्यो, कार्यकर्ताहरु उहिल्यै नियुक्त भइसक्थे र सक्कली सर्टिफिकेट दिने तर नक्कली डाक्टर उत्पादन गर्ने कम्तीमा आधा दर्जन नयाँ मेडिकल कलेजहरु काठमाडौं उपत्यकाभित्रै खुलिसकेका हुने थिए । त्यो भयचाहिं डा गोविन्द केसी नेतृत्वको अभियानले सिर्जना गरेको हो ।
त्यसैले चौतर्फी निराशाबीच पनि एउटा अकाट्य कुरा के हो भने, नागरिकहरुका प्रयत्न व्यर्थ गएका छैनन् । प्रखर नागरिक अभियन्ता लीलामणि पौड्यालले केही दिन अघि मात्र एउटा उल्लेख्य सफलता सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुभएको थियोः अरबौं मुल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा व्यक्तिले हडप्ने काम यस्तै दबाबका कारण रोकिएको थियो ।
त्यस्तै ४ वर्ष अघि डा केसीले सुधार अभियान शुरु नगर्नुभएको भए करोडौं खर्च गरेर पढेका कारण गाउँ जान पनि नसक्ने र शहरमा रोजगार पनि नपाउने, ‘सक्कली’ तर कतै नबिक्ने सर्टिफिकेट लिएका चिकित्सकको संख्या अबका केही वर्षमा दशौं हजार पुगिसक्ने थियो । (त्यो बेला पाइपलाइनमा रहेका भनिएका १२ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकिएको थियो, जसले सम्बन्धन पाउने पक्का थियो तर गुणस्तर कायम गर्ने क्षमता विश्वविद्यालयहरुमा थिएन।) एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउन अयोग्य कलेजहरुलाई विशेषज्ञ र सुपरस्पेशलिटीका कोर्ससमेत लिलाम बढाबढमा चलाउन दिने पदाधिकारीहरु अहिले पनि ठूलो जिम्मेवारीमा हुन्थे ।
देशका लागि रक्षक भनिएका निकाय र संवैधानिक निकाय नै भक्षकको भुमिकामा रहेकाले नागरिक अभियानकै सफलता पनि अपेक्षातीत हुन नसकेको साँचो हो । तर हाम्रो सक्रियता नभएको भए आज देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा कति विकृति र अपराधहरु मैलाइरहेका हुने थिए भन्ने विचार गर्यो भने कुनै पनि गलत कामको विरुद्ध वा सही कामको पक्षमा उठेको सानोदेखि ठूलो अभियानका अभियन्ताहरु निराश हुनुपर्ने वा अत्तालिनुपर्ने कारण छैन ।
बाफियाका हकमा जुन दबाब हामीबाट असम्भव थियो, पुर्व गभर्नर र अर्थशास्त्रीहरुको त्यस्तो दबाबले त्यसमा सुधारको बाटो खुलेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति अन्त गरेर नयाँ नीतिमार्फत सुधार संस्थागत गर्न डा केसीबाहेक अरुको नेतृत्वमा कठिन थियो, उहाँले त्यो अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । एनसेलको प्रसंगमा ब्राण्डलाई धक्का नदिई अरु कुरा नसुनिने अवस्था थियो, त्यसो गर्न सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरुको उल्लेख्य संख्या चाहिन्थ्यो, त्यो संख्या जुट्यो र त्यो अभियानको पहिलो चरण सफल भयो, भलै त्यसको पूरा कर तिराउने पछिल्लो र महत्वपूर्ण चरण बाँकी नै छ ।
त्यसैले नागरिक अभियानका परिणामलाई श्यामश्वेतमा हेरेर निराश भइहाल्ने वा एकाध सफलतापछि अब हाम्रो काम सकियो भनेर ढुक्क हुने, यी दुवै काम गर्नुहुँदैन । अभियानहरु चलाइरहँदा कतै सफलता हात लागेको छ त कतै असफलता । सफलता कम अवस्थामा पूर्ण छ भने धेरै अवस्थाहरुमा आंशिक । धेरै अवस्थामा परिणामहरु आउन बाँकी नै छन् ।
अबको रणनीति चाहिं यस्तो हुनुपर्छः जो जहाँ बसेर जे गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, जसले जे गर्न सम्भव हुन्छ, त्यही गर्दै जाने । जोसँग जे हतियार छ, त्यो प्रयोग गर्दै जाने । ससाना सफलतापछि वाहवाही गर्ने र असफलतापछि खुच्चिङ गर्नेहरुको बेवास्ता गर्ने र लडिरहने । र सबैभन्दा महत्वपूर्णः जति सम्भव हुन्छ, संगठित भएर आवाज उठाउने । गलत काम गर्नेहरुको मनको कुनामा जहिले पनि भय र असुरक्षाको भाव हुन्छ ।
हामी जति संगठित हुन्छौं, त्यो भाव उति नै सक्रिय हुन्छ र हाम्रो जीतको सम्भावना बढ्दै जान्छ । हाम्रा लागि भविष्यको बाटो र सफलताको सुत्र यही हो ।
(लेखक साउथ एशिया एण्ड बियोण्ड नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन् । नेपालमा ओरालो लागिरहेको विधिको शासनबारे लेखकको नेपाल ट्रयाप्ड इन पोलिटिसाइज्ड एण्ड फेलिङ इन्स्टिच्युसन्सः अ स्टडी अफ जुडिसियरी, अ कन्स्टिच्युसनल वाचडग एण्ड पोलिस शीर्षक लेख कन्स्टिच्युसन अफ नेपालः इभोलुसन, डेभ्लप्मेन्ट एण्ड डिबेट्स नामक पुस्तकको एक अध्यायका रुपमा नयाँ दिल्लीबाट हालै प्रकाशित भएको छ।)
