PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

एमालेको जनवर्गीय संगठन प्रेस चौतारीले सञ्चार मन्त्रीलाई सोध्यो : अनलाइन भनेको हुलाक हो?



पहिलोपोस्ट

काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन प्रेस चौतारीले अनलाइन निर्देशिका फिर्ता गर्न सञ्चार मन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

चौतारीले पार्टीको प्रचार विभाग र पार्टी निकट विज्ञहरुसँग छलफल पछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ फिर्ता लिन माग गरेको हो।

'सञ्चार मन्त्रीले फिर्ता भन्दा पनि तीन सदस्यीय समितिले काम गर्छ भनेर अडान राख्नु भयो,' ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका चौतारीका महासचिव राजेश राईले पहिलोपोस्टसित भने, 'हामीले सञ्चार नीति अहिले बनिराखेकाले यसलाई पूर्णत फिर्ता लिनुपर्छ भन्यौँ।'

उनले प्रेस चौतारी निर्देशिका फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा रहेको तर्क गरे।

'ग्राउण्ड नै अनलाइन सञ्चालनको होइन। सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐनको दफा ४५ को अनुसार बनाइएको छ त्यो त नेपाल सरकारको सरकारी कार्यलयको काम कारवाहीलाई सुशासनमा राख्न बनाइएको हो। अनलाइन भनेको हुलाक कार्यलय त होइन। त्यसैले फिर्ता लिनुपर्छ।'
 
एमालेको बिहीबार नै बसेको स्थायी समिति बैठकमा समेत प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता योगेश भट्टराईले निर्देशिकाबारे प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

'संविधानसँग बाझिएको छ। विश्वव्यापी सञ्चार माध्यमको मान्यता विपरित छ यसलाई स्थगित गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

त्यसअघि प्रेस चौतारीले विज्ञहरुसँग गरेको छलफलमा समेत संविधानले मिडिया बन्द नगर्न भनेको तर निर्देशिकामा अनलाइन बन्द गर्ने प्रवधान राखिएको भन्दै निर्देशिकाको व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए। उनीहरुले संसदबाट निर्देशिका बनाएर जानु उचित हुने सुझाव दिएका थिए।

बैठकमा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईको विषय उठेपछि एमाले प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराई र उपप्रमुख सूर्य थापाले पार्टी च्यानलबाट कुरा गर्ने बताएका थिए।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बिष्ट, डाक्टर कुन्दन अर्याल, शिव गाउँले र राजेन्द्र अर्याल सहभागी थिए। 
 
'गलत गरेकाले जवाफदेहि त सञ्चार मन्त्री नै हुँदै हुनुहुन्छ,' प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले पहिलोपोस्टसित भने, 'उत्पत्तिको कानुनका रुपमा सुशासन ऐन भनेको छ। अनलाइन सुशासन कार्यलय त होइन। किन गलत गरियो भन्ने हाम्रो जिज्ञासा छ।'

उनले विज्ञहरुसँगको छलफलमा आफ्नै हिसाबले मन्त्रीसँग कुरा गर्ने प्रबन्ध गर्छौं मात्र भनेको बताए। 'स्पष्टिकरणको कुरा होइन,' थापाले भने।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell