काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। यो विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रश्न उठाएको छ। यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भए २०१३ सालदेखि राष्ट्र बैंकले पाएको स्वायत्तता गुम्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय सस्था सम्बन्धी प्रतावित ऐन (वाफिया) मा देखिएको विवाद सेलाउन नपाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बहस सुरु भएको हो। वाफिया पनि संसद्को पूर्ण बैठकले पास गरेको छैन।
के हो विवाद?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४१ मा केही संसोधन गर्न लागिएको छ। यो दफाको खण्ड ‘ग’ मा राष्ट्र बैंकले गर्ने खर्चमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। यस्तो प्रावधान यस अघि थिएन।ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार कोषमा पैसा राखेपछि बाँकी बचतबाट ‘नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा’ अन्य कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गरी बाँकी रहन आउने रकम नेपाल सरकारको दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। दफा ४१ को खण्ड ‘ग’ मा राखिएको नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भन्ने व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा अंकुश लाग्ने भएको हो।
कस्तो असर गर्छ?
गत बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दफा ४१ ले पार्ने असरका बारेमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई प्रश्न सोधियो। उनले यो दफा जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकले हालसम्म पाउँदै आएको स्वायत्तता समाप्त हुने बताए।राष्ट्र बैंकलाई तीन प्रकारको स्वायत्तता छ–
१, प्रशासनिक स्वायत्तता (गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको पदावधी समेत)।
२, सरकार र केन्द्रिय बैंक बीचको वित्तीय सम्बन्धको स्वायत्तता, (सरकारले आफूखुसी जति पनि ओभर ड्राफ्ट लिन नपाउने)।
३, मौद्रिक नीति सञ्चालन अर्थात अपरेसनल इन्डिपेन्डेन्स।
विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अपरेसनल इन्डिपेन्डेन्समा हस्तक्षेप हुनेछ। केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता कायम गर्न, तरलता व्यवस्थान गर्न प्रयोग गर्ने उपकरण स्वतन्त्र रुपमा उपयोग हुने संभावना रहँदैन।
‘यस्ता उपकरण स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग हुनु भनेको खुल्ला बजार कारोबार हो,’ कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ’तरलता अधिक भयो वा न्युन भयो भने केन्द्रीय बैंकले खुल्ला बजार कारोबारबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको स्वीकृति लिएर मात्रै यस्तो कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने सहज रुपमा केन्द्रीय बैंकले गर्न सक्दैन।’
बजारमा तरलता सुक्यो भने व्याजदर निकै माथि पुग्छ। यस्तो बेलामा सरकारले बजारबाट ऋण उठाउने संभावना निकै कम हुन्छ। निजी क्षेत्रले पनि कर्जा लिन सक्ने अवस्था हुँदैन।
‘यस्तो बेला सरकारले तोकेको आर्थिक लक्ष्य पुरा गर्न केन्द्रीय बैंकले खुल्ला बजार कारोबार गरेर वित्तीय नीतिलाई सघाउँछ,’ थापाले भने, ‘अधिक तरलता हुँदा पनि खुल्ला बजार कारोबारबाटै व्यवस्थापन हुन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा जाने अवस्था आयो, विलासिताका बस्तुको आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक हुने बेला आयो भने पनि केन्द्रीय बैंकले खुल्ला बजार कारोबारबाटै हस्तक्षेप गर्छ।’
यस्ता काम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई अपरेसनल इन्डिपेन्डेन्स हुनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अघिल्लो वर्षको राजश्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभर ड्राफ्ट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै ट्रेजरी विल्स र विकास ऋण पत्र पनि अघिल्लो वर्षको राजस्वको १० प्रतिसतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न र सञ्चालनमा स्वायत्तता दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजार कारोबारबाट बजारमा हस्तक्षेप गर्दा मूल्य लाग्छ। यस्तो खर्चका लागि सरकारसँग अनुमति लिनु पर्दा केन्द्रीय बैंक प्रभावकारी रुपमा अघि जान सक्दैन। फाइल लिएर सरकारी निकाय धाउन लाग्यो भने उपयुक्त समयमा काम गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
