​अनलाइन निर्देशिका : एमाले निकटका बाहेक अरु पत्रकार खारेजीको पक्षमा

काठमाडौँ : सरकारले गत जेठ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरिसकेको अनलाइन संचारमाध्यम निर्देशिका २०७३ बारे बहस जारी छ। 
सामाजिक संजाल र अनौपचारिक फोरमहरुबाट सुरु भएको बहस विस्तारै औपचारिक हुँदैछ। निर्देशिका जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेको नेपाल प्रेस युनियनले औपचारिक फोरममा बहस थालेसँगै पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले पनि बहस थालेको छ। 

सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्देशिका सच्याउन माग गरेको महासंघले बुधबार पत्रकारहरुको सुझाव लिएको छ। 

सुझाव दिने क्रममा एमालेमा आवद्ध प्रेस चौतारी नेपाल बाहेक सबै पत्रकारका संगठन तथा सुझावकर्ताहरुले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै महासंघलाई नेतृत्व लिने कुरामा नडगमगाउन आग्रह गरे। 

'पत्रकारहरुलाई एउटा कर्मचारीको मातहतमा राखेर शासकहरुले जे गरे पनि हुने अधिनायकवादी व्यवस्थाका पक्षमा निर्देशिका आएको छ,' माओवादी निकट पत्रकार ओम शर्माले भने, 'यस्तो अधिनायकवादी व्यवस्थाका पक्षमा पत्रकारले सहमति जनाउनै हुँदैन। यसलाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिओस्। तपाईँहरु त्यो गराउन नेतृत्व लिनुहोस्।'

उनले विगतमा यस्ता व्यवस्था नहुँदानहुँदै पनि अधिनायकवादी सरकारका कारण धेरै जेल सजाय भोग्नु परेको भन्दै अब वैधानिक रुपमा जेल बस्ने कुराको समर्थन गर्न नसकिने बताए। 'संचार क्षेत्रमाथि प्रिसेन्सरसिप लगाउने र पत्रकारिता क्षेत्र कर्मचारीतन्त्रबाट निर्देशित हुने व्यवस्थाका लागि हामी लडेका हैनौँ' शर्माले भने, 'तपाईँ हामी लेफ्ट ब्याकग्राउण्डबाट आएका हौँ। लेफ्टहरुकै सरकार भएका बेला यो के गर्न खोजिएको हो?'

उनले सरकारले ल्याएको निर्देशिका सुशासन ऐन अन्तर्गत आएको भन्दै त्यो विश्वकै तानाशाहको जस्तो चरित्रको भएको आरोप लगाए। 'यसलाई सच्याएर जान सक्ने ठाउँ नै छैन, त्यसैले सरकारलाई फिर्ता लिन लगाउनुपर्छ' उनले भने। 

कांग्रेस निकटका पत्रकारको संस्था नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले सरकार स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने शैलीमा आएको भन्दै निर्देशिका लागू भए त्यसको नकारात्मक असर दूरगामी हुने बताए। 

'यो  सरकारको गलत नियतबाट आएको निर्देशिका हो। यसले  मिडिया क्षेत्रप्रति सरकारको नजर स्पस्ट पार्छ' उनले भने, 'यतिबेला आम पत्रकारको छाता संस्था भएकाले पत्रकार महासंघले दरो गरी खुट्टा टेकोस्।' उनले संविधानको भावना विपरित मिडिया नै बन्द गर्ने नियतका साथ आएको निर्देशिका खारेजीको अर्को विकल्प नभएको बताए।  

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका दक्षिण एसिया निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले सरकारले ल्याएको निर्देशिका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भावना र संविधान दुवैको विपरीत भएको बताए। 'सुशासन ऐनमा टेकेर अनलाइन पत्रकार निर्देशिका जारी गरेको छ, यो सोभियत कम्युनिष्ट मोडल भनेर चिनिन्छ' उनले भने, 'पत्रकारिता पेशामा रहने सबैले संविधानलाई समेत उल्लङ्घन गरेर आएको यो निर्देशिका खारेजीका लागि लड्नु आवश्यक छ।'

अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले धेरै लामो प्रयास पछि आएको अनलाइन निर्देशिका पनि गलत भएका कारण लागू हुन नसक्ने बताए। सरकारले संचार नभएर सुशासन ऐनमा टेकेर कानुन ल्याएकाले पनि त्यसलाई मान्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। 

प्रेस चौतारी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव नेपालले भने निर्देशिका आवश्यक हुने भन्दै खारेजीकै निर्णय गर्नुभन्दा त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु उचित हुने बताए। 'जब निर्देशिका आवश्यक छ भने खारेजीको माग किन गर्ने' नेपालले भने, 'सरकारले जारी गरेको छ, सच्याउन तयार छु पनि भनेको छ भने त्यसलाई किन खारेजी गर्नुपर्यो?' 

उनले राजनीति गर्ने भन्दा पनि आवश्यकता पूरा गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

​संचार मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मातृका पौडेलले निर्देशिकाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। 'निर्देशिका कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन। तर आइसकेकाले त्यसलाई सच्याएर जाने वा खारेजी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ' पौडेलले भने, 'संविधान विपरीत नै छ भने खारेजीका लागि सर्वोच्च गए खारेज हुन्छ। सच्याउने हुँदा त्यसमा काम गरौँ।'