काठमाडौं : पत्रकारहरुले सरकारले भर्खरै जारी गरेको अनलाइन संचारमाध्यम निर्देशिकाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र अंकुश नलगाएर संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताको समेत उल्लंघन गरेको बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियनको डिजिटल मिडिया विभागले गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले निर्देशिकाबाट सरकारको नियत प्रस्ट हुने बताए।
'निर्देशिकाको धारा ११ र २१ ले भर्खरै संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको मर्मलाई ठाडो चुनैती दिएको छ,' अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकाक महासंघ एसिया प्यासिफिक निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले भने, 'त्यो अधिकार मन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई मात्र हैन संसदलाई समेत हुँदैन।'
उनले संविधानको धारा १९ को व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदले उल्टाउनै नसक्ने भन्दै निर्देशिकाको धारा २१ र ११ संविधानको खिलाफमा ल्याउने काम कुनै पनि हिसाबले वैध हुन नसक्ने बताए। 'पत्रकार महासंघसँग संचारमन्त्रीले यो लागू हुँदैन भन्नुभएछ,' उनले भने, 'मन्त्रीपरिषदबाट पारित विषय लागू हुँदैन भन्न मन्त्रीले पाउँदैन र त्यो तहबाट सच्याउन पनि मिल्दैन।' उनले निर्देशिका गलत नियतका साथ आएकाले त्यसलाई सच्याउने बहस नै आवश्यक नभएको बताए।
'यो सुशासन ऐन अन्तर्गत आएकाले यसको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन त्यसैले यसलाई खारेजी गर्नु एउटा मात्र उपाय हो,' आचार्यले भने, 'त्यसैले यसमा संशोधन गर्नु भन्नु काम नलाग्नेगरी भत्किएको घर टाल्छु भनेजस्तै हो।'
उनले सरकारले गरेको काम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काममात्र नभएर सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकार मिचेको र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको बताए। 'प्रेसलाई नियमन गर्ने छुट्टै ऐन बनाउन सकिने कुरा संविधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यसका लागि सरकारले कानुनको मस्यौदाको विधेयक संसदमा लैजान सक्थ्यो,' उनले भने, 'तर सरकारले कानुन हैन एउटा निर्देशिका जारी गरिराछ, त्यो पनि सुशासन
ऐन अन्तर्गत।'
उनले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र भए पनि सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सूचना विभागका महानिर्देशकलाई दिएको बताए। 'यो तमाम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास राख्नेहरुका लागि ठाडो चुनौती हो,' उनले भने, 'लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने कसैका लागि पनि यो मान्य हुनु हुँदैन।' उनले समग्र संचारमाध्यमलाई कर्मचारीको नियन्त्रणमा राख्ने नियत निर्देशिकाले प्रस्ट पारेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष इश्वरी ओझाले संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतको यो निर्देशिका खारेजी प्रेस युनियनको एकमात्र एजेण्डा भएको भन्दै त्यसको सुधारका लागि युनियनले छलफल समेत नगर्ने बताए। उनले देशभरका पत्रकारहरुलाई सरकारको गलत नियतका विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्दै आवश्यक परे आन्दोलनका लागि पनि तयार रहन आग्रह गरे।
युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले लामो समयदेखि अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न गृहकार्य भए पनि अहिले त्यसविपरीत नियन्त्रणको मनसायबाट निर्देशिका आएको बताए। उनले विगतमा तयार भएका मस्यौदालाई समेत तोडमरोड गरेर निर्देशिका जारी गरेर सरकारले आफ्नो नियत प्रस्ट पारेको आरोप लगाए।
