काठमाडौँ : गएको वैशाख २८ गते एउटा समाचार सोसल मिडियामा भाइरल भयो- 'भारतको विरुद्धमा उत्रने नेपाली भेडा हुन्- गगन थापा' समाचारको स्रोत नेपालसन्देश डट कमको एउटा समाचार थियो तर सोही अनलाइनमा भने यो समाचार अर्कै हेडलाइनमा प्रकाशित भएको थियो। हेर्नुस् समाचारको स्क्रिनसट-
गगनका अनुसार उनले प्रकाशकलाई समाचारको स्रोतबारे सोधखोज गरे, उनले यो समाचार कसैले फोनबाट टिपाएर आफूले प्रकाशन गरेको तर अनुसन्धान गर्दा त्यो समाचार गलत पाइएको भने। नेपालसन्देशले भूल सुधार गरेर सो समाचारलाई हटाएर त्यही लिङ्कमा खण्डन पनि छाप्यो- 'गगन थापा विरुद्धको अनर्गल प्रचार भएकोमा दु:ख व्यक्त'
तर त्यो खण्डन गरिएको लिङ्क केही मिनेटमात्रै त्यहाँ रह्यो। पछि हेर्न चाहनेहरुले त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्दा केही पनि नखुल्ने बनाइएको थियो।
गगनले वैशाख ३१ गते फेसबुकमा लेखे- ‘बदनियतका साथ एउटा समाचार छाप्छ, प्रश्न गर्न साथ दुःख व्यक्त गर्छ, केही बेर आफ्नो पोर्टलमा राखेर हटाइहाल्छ। अनि जवाफ मैले दिंदै हिड्नु पर्छ। वाह !!’
पक्राउ
सोमबार साँझ प्रेस काउन्सिलका सदस्य किशोर श्रेष्ठले फेसबुकमा स्टायटस लेखे- ‘कांग्रेस सभासद् गगन थापाको उजुरीमा नेपालसन्देश डट कम सम्वद्ध चन्द्रमान श्रेष्ठ साँझ ६ बजेतिर साइबर क्राइम अन्तर्गत सिआइबीद्वारा कार्यालयबाटै पक्राउ।‘विरोध र विज्ञप्ति
यस लगत्तै माओवादीमा आवद्ध पत्रकारहरुको संगठन क्रान्तिकारी पत्रकार संघले सञ्चार माध्यमका सन्दर्भमा आकर्षित नै नहुने साइबर अपराधमा फँसाउन खोज्नु संविधान र कानुनको बर्खिलाप हो भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्योमितिः २०७३ जेठ १०
संयोजकः गोविन्द आचार्य, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, केन्द्रीय समिति
देशभरका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गरी घटनाको निन्दा गर्यो
नेपाल पत्रकार महासंघका सभासद चन्द्रमान श्रेष्ठलाई प्रकाशित समाचारलाई लिएर प्रहरीले हिजो साँझ पक्राउ गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सन्देश अनलाइनमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाका सम्वन्धमा समाचार प्रकाशित भएपछि नेता थापाको उजुरीको आधारमा पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
समाचारमा चित्त नबुझे या कुनै गुनासो रहे कानुनी उपचारका मार्गप्रशस्त हुँदाहुँदै एक स्थापित पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो भने सञ्चारमाध्यमका सन्दर्भमा आकर्षित नै नहुने साइवर अपराधमा फसाउन खोज्नु संविधान र कानूनको वर्खिलाप पनि हो । महासंघ यो घटनाको निन्दा गर्दछ र पदको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न प्रहरीमाथि कारवाही गर्न सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछ ।
………………….
उजिर मगर
महासचिव
त्यसअघि नै श्रेष्ठले अर्को फेसबुक स्टायटस लेखे जसमा भनिएको थियो, ‘गिरफ़्तारीको केही घण्टामा चन्द्रमान रिहा। रिहाइको निम्ति प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट पहल गरेवापत चन्द्रमानले अहिले राति फोन गरेर भने-दाइ,धन्यवाद।‘
गगन किन गएनन् प्रेस काउन्सिल?
समाचारमा चित्त नबुझे सोही मिडियामा खण्डन पठाउने र त्यसपछि प्रेसलाई नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न प्रचलन छ। सांसद गगन थापाले यो विषय प्रेससँग मात्र सम्बन्धित नभएर आफैमा अपराधिक कृत्य भएकोले कानुनी उपचारको बाटो समातेको तर्क गरेका छन्।मंगलबार ‘म पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छु तर प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा हुने अपराधिक प्रवृत्तिका विरुद्ध सधैं लड्ने छु’ शीर्षकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पत्रकारिताको नाममा आधारहीन र षडयन्त्रपूर्ण समाचार बनाएर स्वतन्त्र प्रेसलाई नै बदनाम गर्ने गरी कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका यस्ता अपराधिक तत्वलाई निरुत्साहित गर्न कानूनी उपचार अपनाउन नेपाल प्रहरीमा छानबिन र कानूनी कारबाहीका लागि निवेदन दिएको जानकारी गराउन चाहान्छु। मलाई थाहा छ-प्रेससंग सम्बन्धित प्रेस काउन्सिल जस्ता नियमनकारी निकाय छन तर यो विषय प्रेससंग मात्र संबन्धित नभएर आफैंमा अपराधिक कृत्य समेत हो । अतः प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको दुरुपयोगका बिरुद्ध हाम्रो संविधानले तोकेको कानुनी उपचारको प्रावधानको सदुपयोग गर्नु मेरो कर्तव्य समेत हो भन्ने ठानेर कानूनी उपचारको बाटो समातेको हुँ।‘
गगनलाई परेको अप्ठेरो
उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन्,विगतमा पनि कपोलकल्पित समाचार कोर्ने र अनर्गल प्रचार गर्दै मेरो राजनीतिक चरित्रहत्या गर्ने, सार्वजनिक जीवनलाई तहसनहस पार्ने धेरै दुस्प्रयासलाई मैले भोगेको छु र उपेक्षा गर्दै आएको छु । जब म राष्ट्रिय महत्वका विषयमा काम गर्न थाल्छु, त्यतिनै बेला त्यसलाई ओझेल पार्न, मलाई विचलित वनाउन कपोलकल्पित कथा रचिन्छन्, अनलाइनहरूको दुरुपयोग गर्दै समाचार बनाइन्छन् र सामाजिक संजालमा व्यापक गराइन्छ । यसपटक पनि संसद र बाहिर मैले केही निश्चित राष्ट्रिय चासोका विषयमा थालेका प्रयासलाई ओझेल पार्ने नियतका साथ यो समाचार प्रकाशित भएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ।
हुँदै नभएको कार्यक्रमको कल्पना गरेर राष्ट्रको संवेदनशील विषयमा बोल्दै नबोलेको कुरा बोलेको भनेर दुस्प्रचार गर्नु आफैमा अपराधिक कृत्य हो र यसको कानूनी उपचार हुनै पर्छ ।
आफ्नो समाचार बिकाउन र सनसनी फैलाउनकै लागि कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरि राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा समाजमा घृणा र उत्तेजना फैलाउने किसिमले भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बहस हुन जरुरी छ । त्यस्ता समाचारले सम्बन्धित व्यक्तिमा पर्ने मानसिक र सामाजिक क्षतिको जवाफदेहीता कसको हुने प्रश्नलाई पनि अब उपेक्षा गर्न हुँदैन ।'
कानुनमा के छ ?
गगनले कानुनी उपचारका लागि 'साइबर कानुन'को सहायता लिएका छन्। अर्को एउटा कानुनले पनि उपचार गर्न सक्थ्यो- गाली र बेइज्जति ऐन २०१६, जसमा बेइज्जती गरेमा वा बेइज्जती हुने कुरा छापेको प्रमाणित भएमा पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।गगनका सहयोगी र प्रहरीले भने रोजे 'साइबर कानुन' । तर नेपालमा साइबर अपराधबारे कुनै पनि कानुन छैन। इकमर्सलाई व्यवस्थित गराउन ल्याइएको भनी प्रस्तावनामै उल्लेख भएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा कानुन विपरीतका काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ।
कुनै निश्चित मापदण्ड र परिभाषा नभएको कारण यही दफा ४७ प्रयोग गरेर प्रहरीले सबै खालका साइबर अपराधको सम्बोधन गर्दै आएको छ। नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनको अभावमा यही इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको कानुनको एउटा अमूर्त धारालाई प्रयोग गरेर सबलाई तर्साउने हतियार बनाइएको छ।
फेसबुकमा प्रहरीबारे कमेन्ट लेखेको भरमा २०७१ सालमा सप्तरीका अब्दुल रहमानलाई थुन्नेदेखि २०७० सालमा वीरगञ्जका वकील प्रभातकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा डिजिटल रेकर्डर प्रयोग गरेको आरोपमा साइबर अपराधको मुद्दा लगाएर १९ दिन थुन्नेसम्मका काम यही दफा अन्तर्गत भएका छन्। ड्रोन उडाउनेदेखि सिसिटिभी चलाउनेसम्मका निर्देशिकामा कारबाही यही दफा अन्तर्गत गर्ने भनिएको छ। पत्रकारिता सम्बन्धी संस्थाहरु यो कानुन आफूतर्फ आकर्षित नहोस् भन्ने चाहन्छन् तर अरुप्रति भएकोमा मौन बस्छन्।
साइबर अपराधको गम्भीरतालाई बुझी हाल बनिरहेको फौजदारी कसुर र देवानी कानुनको संशोधन गर्ने विधेयकमा यसको व्यवस्था गरिए यो अधुरो, अपुरो ऐनको भरमा कारबाही गर्नुपर्ने दिन आउने छैन।