- उमेश पौडेल -
ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा भएको १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले अप्टिकल फाइबर मात्र नभई गाउँगाउँका स्कुल, हेल्थपोस्ट र सार्वजनिक स्थानसम्म इन्टरनेटको पहुँच विस्तार र त्यहाँसम्म पुग्नेगरी नेटवर्क टावरको व्यवस्था गर्नुपर्नेहुन्छ। त्यसका लागि यो रकम अपुग हुने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
करिब एक हजार किलोमिटरका लागि चार अर्ब रुपैयाँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनकालागि नेपाल टेलिकमले प्रस्ताव पेश गरेको थियो। मध्य पहाडी लोकमार्गमार्फत् पूर्वी नेपालदेखि पश्चिमसम्म पुर्याउँदा करिब ६ हजार किलोमिटर हुनेछ र यस आधारमा हेर्दा हालसम्म ग्रामीण दुरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको पैसाले आधामात्रै काम हुने देखिन्छ।
मध्य पहाडी क्षेत्रलाई इन्टरनेटको पहँचमा पुर्याोउन पूर्वी स्लटलाई नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरेर योजना अगाडि बढाउने योजना रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
नेपाल टेलिकमले ताप्लेजुङको चिवाभञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म बीचमा पर्ने पहाडी जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
‘हामीले टेलिकमले मागेजति चार अर्ब नै दिन्छौ भनेका छैनौँ’, प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘केही रकम अपरेटरको पनि हाल्नुपर्छ, कम मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धामा जाँदा उसले पनि अपनत्व लिने गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र योजना अगाडि बढाउँछौं।‘
प्राधिकरणले पटक-पटक कोषको रकम प्रयोग गर्ने बताए पनि हालसम्म कुनै पनि रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि खर्च गर्न सकेको छैन।
केही समय अगाडि संसदको विकास समितिले समेत प्राधिकरणलाई कोषको रकममार्फत सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले फाइबर विस्तारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाइने बताएको छ। लोकमार्गमा कतै सडकको ट्याक नखोलेका ठाउँहरु पनि भएको र त्यस्ता ठाउँमा विद्युतका पोलमार्फत सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिएको छ।
विद्युत र सडक नपुगको ठाउँमा माइक्रोवेभ
नेपालको पहाडी क्षेत्रमा सडक र विद्युतको प्रसारण लाइन नपुगेका कारण जमिनबाट विस्तार हुने सम्भावना कम रहेको अर्यालले बताए। माइक्रोवेब प्रणालीमा ताररहित प्रविधिबाट सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ जसका लागि नेटवर्क टावर भए पुग्दछ। माइक्रोवेभको क्षमता अप्टिकल फाइबरको जस्तो हुँदैन। तर यसलाई फाइवरको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्छ। यसको डेटा ट्रान्समिट्रिङ क्षमता कम हुने गर्दछ।दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को व्यवस्था अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दुरसञ्चार कोषमा अनुमतिप्राप्त टेलिकम अपरेटरले आफ्नो वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिन सुरुगरेदेखि नै ग्रामिण दुरसञ्चार काषमा रकम जम्मा गर्न लगाएको थियो। प्राधिकरणले हालसम्म करिब तीन प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
