बलात्कार मुद्दामा अदालत संवेदनशील हुँदैन ? प्रधान न्यायाधीशबाटै यस्तो फैसला!

• मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट -

काठमाडौं : बलात्कारको विषयमा अदालतका फैसला बहसको विषय बनिरहँदा एक यस्तो फैसला फेला परेको छ जसमा जिल्ला र पुनरावेदनले कसुरदार ठहर गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको नजरमा निर्दोष सावित भएको छ। मेडिकल रिपोर्टभन्दा पनि साक्षी बस्ने मानिस फेला नपर्दा यस्तो फैसला भएको रहेछ।

आठ वर्षीया नाबालिग बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह (हाल प्रधान न्यायाधीश) र डाक्टर भरतबहादुर कार्कीले जिल्ला अदालत पर्सा र पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला उल्टाइदिएका हुन्। 
 
वादी पक्षले बलात्कार घटनाका साक्षी, चेक जाँच गर्ने मेडिकल अधिकृत र मुचल्कामा उल्लेख रहेका व्यक्तिलाई अदालतमा साक्षीको रुपमा बकपत्र गराउन नसकेको भन्दै शाह र कार्कीको इजलासले जिल्ला अदालत पर्सा र पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले बलात्कारी ठहर गरेको व्यक्तिलाइ उन्मुक्ति दिएको हो। 
 

के हो घटना?

भारतको बिहार सीतामढी बस्ने महेश कटेल कुर्मीले छोरीको बलात्कार गरेको भन्दै ०६४ साल भदौ २८ गते आमा अनितादेवी (परिवर्तित नाम)ले टोलमा होहल्ला गरिन्। होहल्ला पछि स्थानीयले महेश कटेल कुर्मीलाई पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाए।
 
प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का उठायो। पटेलको डेरामा प्रवेश गरी हेर्दा बिस्तारा सहितको खाट भएको, सोसँगै पश्चिम टेलिभिजन र अन्य सामानहरु भएको, खाटमा महेश पटेलले सुनिता पटेल (परिवर्तित नाम) लाई करणी गरेको उल्लेख गर्‍यो। प्रहरीले रगतको टाटा भएको महेश पटेलले लगाएको पुरानो गम्छा पीडित सुनिताले लगाएको कपडा बरामद भएको बरामदी मुचुल्का तयार गर्‍यो।
 
पीडित सुनिता पटेललेले प्रहरीसँगको बयानमा पानी ल्याउन भन्दै कोठामा बोलाएर बलात्कार गरेको उल्लेख गरेकी छिन्।
 
सुनिताकी आमाले पनि प्रहरीसँगको बयानमा घटानको आफैँ प्रत्यक्षदर्शी रहेको स्वीकारेकी छिन्। उनले अप्रत्यासितरुपमा घरभित्र आवाज आएपछि जाँदा बलात्कार हुँदै गरेको देखेको र गाउँले गुहारेको बताएकी छिन्। टेलिभिजन हेर्न बोलाएर बलात्कार गरेको बयान उनीहरुले दिएका थिए।
 
प्रहरीसँगको बयानमा कुर्मीले घटना स्वीकार गरेका थिए। तर प्रहरीलाई दिएको बयान अदालतमा पुग्दा फेरियो।  अदालतमा उनले प्रहरीले आफूलाइ कुटपिट गरेर बयान गराएको उल्लेख गर्दै ब्यक्तिगत रीसइवीमा आफूले नुहाएर गम्छा फेर्दै गर्दा पक्राउ गरेको बयान दिएका थिए।
 
घटना लगत्तै भएको पीडित सुनिता पटेलको शारीरिक परीक्षणमा नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्जको स्वास्थ्य जाँच परीक्षणले यौन सम्बन्ध रहेको देखायो।
 

के थियो जिल्ला अदालतको फैसला?

जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायधिश विष्णुप्रसाद कोइरालाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएका थिए।
 
'पीडितको मौकामा भएको शारीरिक जाँचको प्रतिवेदन, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, मौकामा बुझिएका पीडित र जाहेरवाला समेतका व्यक्तिहरुको कथनले प्रतिवादीले मौकामा गरेको बयानलाई पुष्टि र प्रमाणित गरेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'पीडितलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने प्रयाससम्म गरी सम्वेदनशील भागमा  घर्षण भएको देखिँदा जबर्जस्ती करणीको उद्योगसम्म गरेको देखिन्छ।'

तर अदालतमा पीडित पक्षका साक्षीहरु नगएको, स्वास्थ्य परिक्षण रिपोर्टमा यकिन गरी करणी नभनिएको भन्दै कुर्मीले पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा मुद्दा दायर गरे। उनले शरीरमा घाउ चोट भएको नदेखिएकाले बलत्कार भएको मान्न नहुने जिकिर गरेका थिए।
 

के भन्यो पुनरावेदन अदालतले?

पुनरावेदन अदालतले कुर्मीले गरेको पुनारावेदनमा भनिएजस्तो जबरजस्ती करणीमा शरीरका अन्य भागमा चोटपटक लाग्नुपर्ने भन्ने आधारलाई खारेज गर्दै स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनमा भरोसा गरेको देखिन्छ।
 
नाबालिका पीडितलाई वयस्क प्रतिवादीले नियन्त्रणमा लिइ बलात्कारको प्रयास गर्दा जाहेरवालाले देखी हल्ला गरेकाले अन्य चोटपटकको सन्दर्भ अनावश्यक रहेको निर्णय सुनायो।
 
पुनरावेदनले जबर्जस्ती करणीमा सफाइ पाउँ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसक्ने भन्दै पुनरावेदन अदालतले १० वर्ष कैद र १० हजार जरीवानमा समेत भराउन २०६६ साल फागुन ११ गते फैसला सुनायो।
 

किन उल्टियो सर्वोच्चमा फैसला?

जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गरेको, पुनरावेदनले सफाइ पाउन गरेको जिकरसँग सहमत हनु नसक्ने भन्दै कैद सजाय बढाएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १ गते कुर्मीलाइ सफाई दियो।

सर्वोच्च अदालतले साक्षीहरु झिकाउन प्रहरीलाई पटक पटक निर्देश गर्दा समेत फेला नपरेको मुचुल्का आएको भन्दै साक्षीको बयान नहुनुलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिन्छ। २०६४।७।२९, २०६५।८।१६ र २०६५।१०।२७ मा पिडितका साक्षी नआएको फैसलामा उल्लेख छ।
 

के भन्यो सर्वोच्चले फैसलामा?

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा 'कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्वन्धमा भएको तहकिकात वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम तयार भएको कुनै लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षीको रुपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेमा प्रमाणमा लिन हुन्छ' भन्ने व्यवस्था र दफा २३(७) मा 'कुनै व्यक्तिले व्यक्त गरेको कुनै राय सो व्यक्ति साक्षीको रुपमा आफै अदालतमा उपस्थित भएमा मात्र प्रमाणमा लिन हुन्छ' भन्ने व्यवस्थालाई आधार मान्दै फैसला गरेको देखिन्छ।

'अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा तयार भएको लिखतमा उल्लेख भएको कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरु जाहेरवाला, पीडित सुनिता,पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्ने मेडिकल अधिकृत, वस्तुस्थिति मुचुल्का समेतका व्यक्तिहरु अदालतमा साक्षी सरह उपस्थित भई बकपत्र गर्न नआएको र साक्षी सरह बकपत्र गरेको नदेखिएकोले अनुसन्धान तहकिकातका क्रममा घटनाका सम्वन्धमा निजहरुले व्यक्त गरेको  कुरा  प्रमाण  ऐन,  २०३१  को  दफा  १८,  २५  एवं  २३(७)  बमोजिम  अकाट्य, निश्चयात्मक र विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन।'
 

यस्तो छ फैसला

'प्रतिवादी महेश पटेल प्रहरी समक्ष कसूरमा साबित भए पनि अदालतमा इन्कार रहेका, अभियोग दावीका सम्वन्धमा अनुसन्धानका क्रममा निजका विरुद्ध व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरु अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको अवस्थामा तहकिकातका सिलसिलामा व्यक्त गरेको कथन मात्रलाई प्रतिवादीको विरुद्ध निश्चयात्मक, विवाद रहित, ठोस र विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने हुँदा पर्याप्त र शंका रहित निर्विवाद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादी महेश पटेल कुर्मीलाई कसूरदार ठहर्‍याएको पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६६।११।११को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुने र आरोपित कसूरबाट प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहर्छ।'

फैसलाको पूर्ण पाठका लागि क्लिक गर्नुस्