'यो गठबन्धन भत्काउने खेल सुरु भइसक्यो : ईश्वर पोखरेल

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ। मधेस आन्दोलन र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीकै क्रममा बनेको यो सरकार मधेसप्रति अनुदार रहेको, पुनर्निर्माणमा ढिलाई गरेको, नाकाबन्दी खुलिसक्दा पनि आपूर्ति सहज पार्न र कालोबजारी रोक्न नसकेको भनेर आलोचित छ।

अहिले यिनै कमजोरीलाई लिएर सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि त सत्ता गठबन्धन भित्र र बाहिर दुवैतिर सरकार परिवर्तनको विषयमा चर्चा चलेको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग पहिलोपोस्टका लागि विनोद ढकाल र रविराज बरालले गरेको कुराकानी :

तपाइँले हिजो सरकार फेर्न छिमेकमा गएर साउती गर्न थालेका छन् भन्नुभयो। केही संकेत पाएर नै भन्नुभएको कि खाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणप्रति टिप्पणी गर्नुभएको ?

मैले सतही तस्बिर हेरेर मात्र भनेको होइन। देखिएको कुरा हेरेर मात्र भनेको होइन। नदेखिएका पाटाहरु पनि छन्। त्यो सबैलाई सूत्रीकृत गरेर एमाले नेतृत्वको सरकार र अहिलेको राजनीतिक समीकरण भत्काउन छिमेकमा साउती गर्न जान थाल्याछन् भनेको हुँ। यसको परपरको विश्लेषण तपाइँहरु गर्नुस्, मैले खाली संकेतहरुलाई सूत्रीकृत गरेर भनेको हुँ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संस्थागत रुपमा त सरकारप्रति चुपचाप नै छ। तैपनि किन डराएको छ एमाले?

हामी डराएको हैन। हामीलाई सरकार ढल्छ कि भन्ने एकरत्ति पनि डर छैन। सरकार र प्रधानमन्त्री हाम्रो अभिष्ट होइन। तर निश्चित कामहरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिष्ट हो। हामी आएपछि यो समस्याको (नाकाबन्दी, भूकम्प) भुग्रो आइलागेको होइन। समस्या उत्कर्षमा रहेकै बेला आएका हौं। हामी आएपछि समस्याको उत्कर्षबाट मुलुकलाई पार लगाउन सक्दो प्रयास गर्‍यौं। अघोषित रुपमा नाकाबन्दी थोपरिएको थियो। त्यसलमाई टुंगो लगायौं। मधेसमा एक खालको आन्दोलन भनिएको थियो। त्यो स्थगन भयो। मुलुकलाई भारतवेष्ठित बन्नबाट जोगायौं, चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाएर छिमेकसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने प्रयास गर्‍यौं।

हामीले यति काम गर्‍यौं अब जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि डेलिभरी दिन सकेनौं भने त्यो चिजले मात्र हुँदैन। सरकारको नीति कार्यक्रम चाँडै आउँदैछ। जेठको मध्यतिर बजेट पनि आउँछ। त्यो बजेटमा जनतालाई डेलिभरी दिन्छौं। दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसका लागि एमालेको सपनाहरु के हुन्? योजनावद्ध ढंगले ल्याउन खोजेका छौं। तर अहिलेको राजनीतिक समीकरण नचाहनेहरुले यो कुरा बुझेका छन्। त्यसकारणले त्यसभन्दा पहिले नै गज्याङगुजुङ पार्न पाए अस्थिरता चलिरहन्थ्यो कि भन्ने पनि हुन सक्छ।

 

सत्ता साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादी सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैन। उसको आन्तरिक बैठकमा मन्त्री र सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि असन्तुष्टी जनायो। किन अहिले सत्ता समीकरण कमजोर भएजस्तो देखिन्छ नि?

अहिलेको सत्ता समीकरणको  एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ। त्यसको संयोजन एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको छ। धेरै राजनीतिक विषय र सरकार सञ्चालनका विषय छलफल गर्ने प्लेटफर्म त त्यो हो। सत्ता समीकरणमा केही समस्या भएको भए त उहाँले बोलाएर छलफल गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यस्तो त कुनै छलफल भएको छैन।  असन्तुष्टी, सन्तुष्टी त रहन्छन् नै, म त्यसलाई ठूलो ठान्दिन। अहिलेको राजनीतिक समीकरण कतिपयलाई अप्रिय लागेको होला टुटाउने कोशिस गरौं जस्तो पनि लागेको होला तर टुट्दैन।

तपाइँले सरकारले गरेका कामहरुको त चर्चा गर्नुभयो। तर नाकाबन्दी  खुलेको तीन महिना भन्दा धेरै भइसक्यो तर तेल र ग्यास सहजै पाइएको छैन। भूकम्पमा भत्केका घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन नि?

एमालेको सरकार बन्दा भुइँचालो गएको कति महिना बितिसकेको थियो, तपाइँहरुलाई पनि थाहा छ। त्यति बेलासम्म कानुन पनि बनाइएन संरचना पनि बनाइएन। यो सरकार आएपछि कानुन बनायौं। त्यही कानुन अन्तर्गत संरचना बनेको छ। एक वर्षसम्म अनेक खालका कुराले अप्ठेरो पारियो, अब काम हुन्छ।

दोश्रो कुरा नाकाबन्दीले जसरी जनजीवन तहस नहस बनाउन खोजेको थियो। त्यसको सहउत्पादनको रुपमा कालाबजारी तस्करी समानान्तर नेटवर्किङ भयो। सबै थाहा छ, राज्य संयन्त्र कमजोर भएका बेला ती सहउत्पादनहरु मज्जाले क्रियाशील भए र अहिलेस्मम व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। अहिले आपूर्तिको ब्यवस्थापन कसले लिइरहेको छ। शान्ति सुरक्षा हेर्ने गृह मन्त्रालयको जिम्मा कसले लिइरहेको छ। यो दोषारोपण होइन कि हामीलाई बडा 'अनडाइजेस्ट' भइरहेको छ।

हामीले यो मामला नै बुझिरहेका छैनौं। आपूर्ति त लाइन मिनिस्ट्रीको पनि जिम्मा हो नि, त्यो हल न चल छ। त्यसकारण यी समस्याहरु सत्ता समीकरणभित्र छलफलका विषय हुन्। मान्छेले सोलोडोलोमा सरकारले गरेन भन्न त पाउने भए तर यहाँका इन्टर्नल हिसाब किताब चाहिँ यस्तो छ। यति भनेर छुट त हुँदैन। वितरणमा देखिएका समस्या जहाँ जहाँ छन्, ढिलो नगरी हल गर्ने, जहाँ जहाँ ठीक लगाउनुपर्ने हो, त्यहाँ ठीक लगाउनु जरुरी छ।

राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएका बेला कर्मचारीतन्त्रभित्र, नागरिक समाजभित्र यस्ता तमाम चिज जन्मिने र ती चिजहरुले सरकारको डेलिभरीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दा रहेछन्। यी कुराहरु बुझेर सरकारले आफ्नो डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

 

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिहरु हेर्दा एमालेले मधेस आन्दोलनलाई आन्दोलन नै स्वीकार गरेको छैन भन्ने देखिन्छ। उहाँका अभिव्यक्तिले गर्दा मधेसलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा अन्य क्षेत्रसँग टाढा लगेको आरोप सत्तागठबन्धनकै  नेताबाट लागिरहेको छ। के तपाईँहरु गम्भीर नबनेकै हो?

मैले थाहा पाए अनुसार प्रधानमन्त्रीले मधेस आधारित दलमध्ये महन्थ ठाकुरसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अरु नेताहरुसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ। मधेस आधारित दलले संविधान अस्वीकार गर्ने र आन्दोलनको बलमा संविधान लेखिन्छ भन्नु वाहियात कुरा हो। किनभने संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा त उहाँहरु सहभागी भइसक्नुभएको छ। अनि यो संविधान मान्दिन भन्ने कुरा नैतिक रुपमा पनि भन्न मिल्दैन। यो संविधानमा रहेका यो वा त्यो कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ। हाम्रो संविधानमा नै त्यो व्यवस्था छ। त्यसका लागि संविधानकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। यही चिज एमालेको अध्यक्षले भन्दा कसरी मधेस विरोधी भयो?

सीमांकन पनि फेर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई अभ्यास, अनुभव र औचित्यले पुष्टी गर्नुपर्छ। अनिमात्रै हुनसक्छ। लहडको भरमा हुन सक्दैन। हामीले यही स्ट्रेट कुरा गर्दा नकारात्मक भनियो।

मधेसको कुरा के हो? भाषाको मुद्दा, हामी छलफल गर्न तयार छौं। संविधानले उदारतापूर्ण भाषाको व्यवस्था गरेको छ संसारको कुन देशमा छ यस्तो? माध्यम भाषा नेपाली र प्रदेशमा बोलिने दुईवटा भाषा कामकाजमा प्रयोग गर्न पाइन्छ।

कुन देशमा हाम्रो देशमा जस्तो उदारतापूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ? हाम्रो यथार्थता ख्याल गरेर उदार बनेका छौं। त्यहीँ भारतमा अर्को देशबाट विहे गरेर आउने बुहारीले ५ वर्ष पर्खेर आफ्नो पुरानो देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र बुझाएपछि बल्ल नागरिकता पाउँछिन्। हाम्रो देशमा अर्को देशबाट बुहारी बनेर आएपछि भोलिपल्टै नागरिकता पाउँछिन्। आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउँछन् नेपालीले।

राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी संविधानमा किटानी व्यवस्था छ। सबै कुरा त संविधानमा लेखिँदैन। कानुन बनाउन बाँकी नै छ। यी कुराहरु जसले कुरा उठाइरहनुभएको छ, उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा के छ।

मधेसमा आन्दोलन भइरहेकै बेला एमाले भने संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढिकरण अभियानको नाममा मधेसमा गयो। सत्तारुढ दल नै समस्या समाधान गर्न छाडेर किन मुठभेडतिर गएको?

हामीले संविधानमा के के छ जनतालाई बताउन चाहेका हौं। हामीलाई भनिएन र तिमीले बनाएको संविधान राम्रो छ भने सबै ठाउँमा जाउ न त भनेर। जारी भएको संविधानमा भ्रमपूर्ण कुराहरु लिएर मान्छेको बुझाइलाई विशाक्त बनाइँदै थियो। हामीले त संविधानमा यो यो चिज छ भनेर देशभरी कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौं। मधेस, तराई, पहाड सबैतिर गयौं।

अनि यो काम हामी संविधानका पक्षधरहरुले गर्नुपर्दैनथ्यो? राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक पार्टी जसले संविधान जारी गर्न अगुवाइ गर्‍यो, उसले संविधानको औचित्य पुष्टी गर्न जनतामा जानुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो? पर्थ्यो नि। हामी त जनतालाई बताउन गएका हौं। धेरैको भ्रम निवारण भयो। बरु जान ढिला भयो। संविधान बन्ने बित्तिकै कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने रहेछ।

मधेसका समस्या भनेको के हो? म मधेसमा हुर्केको, राजनीतिक काम लामो गरेको मान्छे हुँ। सामन्ती शोषण, उत्पीडन र सामाजिक शोषणका कुराहरु मधेसका समस्या हुन् कि होइनन्? अन्धविश्वास र अशिक्षा हुन् कि होइनन्? ती चिज मधेस प्रगतिको बाधक हुन् कि होइनन्? मधेसमा आधारित भनिएका पार्टीका मान्छेहरुले त्यहाँका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई बसोबास गराउने कुरा राखेका छन् कि छैनन्?

मधेसका महिलामाथि दैनन्दिन हुने हिंसाका कुरा बोक्सीको आरोपमा हुने अपमानपूर्ण ब्यबहार र अशिक्षा हटाउन उनीहरुसँग केही कार्यक्रम छन् कि छैनन्? अनि मधेसी जनताको अधिकार भनेर भन्न खोज्या के? हामी त मधेसमा देखिएका सामन्ती शोषण अन्धविश्वास सामाजिक विभेद मधेसका सत्रु हुन्। ती समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हौं। मधेसको हित गर्छु भन्नेहरुले यी मुद्दा संबोधन गर्नुपर्छ।

के त्यसोभए मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाएका मागको औचित्य छैन त?

केही कुरा 'इमोसनन्ली' उठाउन खोजिएको छ। केही भ्रमहरु छन्। भ्रमलाई निवारण गर्ने काम जिम्मेवार पक्ष, राज्यका मूलधारका पार्टीबाट हुनुपर्थ्यो। त्यो नभएका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। केही सेन्टिमेन्टका कुराहरु पनि छन्। र यो ग्यापलाई अलिकति बढाउने हिसाबले देखिने नदेखिने ठाउँका हर्कतहरु पनि छन्। अब जे भएपनि समस्या बाहिर आएको छ। यसलाई संवादबाट, जनतामा वास्तविक कुरा बताउने पहलबाट सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरेर हल गर्नुपर्छ।

 

मधेसको समस्या यही सरकारको पालामा टुंगिएको देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

पोलिटिक्समा सबै कुरा 'सेन्ट परसेन्ट' मा त तपाइँ केही पनि पाउनुहुन्न। 'पर्सेन्टेज' मा खोज्नुपर्छ। यो समस्याको समाधान पनि सेन्ट परसेन्टमा होइन पर्सेन्टेजमा नै खोज्नुपर्छ। अब वार्ता हुन्छ र समस्या समाधान हुन्छ। कुन चिजका लागि आन्दोलन?

उनीहरुले त बुँदागत रुपमा नै बुझाएका छन् नि मागहरु

बुँदा होला तर तत्व के छ त त्यहाँ? केही छ नै भने पनि एउटा प्रक्रियाबाट संविधान जारी भयो। संविधानको सुप्रिमेसी बाहेक विगतका कुनै कुरा सुप्रिमेसी हुन सक्दैन। २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनले जे परिणाम दियो। त्यो परिणामको सुप्रिमेसीलाई उछिन्ने कुनै सुप्रिमेसी छ? सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संस्थाको भर्डिक्ट नै लास्ट भर्डिक्ट हो नि। हिजो कहाँ के भनियो। के बोलियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन।

अब संविधानसभा नै सुप्रिम बडी हो। त्यसले सविधान बनायो। ९० प्रतिशतको सहभागिता भयो। तर त्यो संविधान सबैले माने। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सहभागी भएका हुन् कि होइन? साथीहरुले विस्तारै बुझ्नुहुन्छ। नबुझी उपाय नै छैन।

मधेस आन्दोलनप्रति अनुदार ब्यबहारका कारण मधेसमा तपाइँहरुको संगठनमा कस्तो असर परेको छ?

मधेस आधारित आन्दोलनले केही भ्रमहरु त सिर्जना गरेको यथार्थ हो। एउटा सेन्टिमेन्टको पक्ष पनि छ। अर्को समयमा भ्रमहरु निवारण गर्न नसक्दा सिर्जना भएका समस्याहरु पनि छन्। त्यहाँका जनतालाई समयमा नै संविधान निर्माण प्रक्रिया र संविधानका अन्तर्वस्तु के के हुन् भनेर राम्रो ढंगले बताउन नसक्नाको कारणले समस्याहरु सिर्जना भएका हुन्। हामीले एउटा योजना बनाएर मुभ गर्‍यौं त्यसले राम्रो सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ। अझै पनि हामी त्यो विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न जरुरी छ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको हिसाबले संविधान कार्यान्वयनमा अग्रसरता एमालेले लिनुपर्ने हो। तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बाहेक अरु काम देखिने गरी किन केही पनि भएनन्?

संविधान कार्यान्वयनका विषयमा तपाइँले भन्नुभएको कुरा पनि सम्झन लायक नै छ। अब हामीले संविधानको किटानी ब्यवस्था अनुरुप गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र संख्या तय गर्न आयोग बनाउने भनेका छौं। त्यो आयोग बनाएर काम सुरु भएइसकेको छ। त्यसले वर्किङ कयालेन्डर बनाएर अघि बढेको छ। अब ती कामलाई निरन्तर अगाडि लैजानुपर्छ। राज्यले गर्नुपर्ने कामलाई ढिलो नगरी अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।

संविधान जारी नहुन्जेल संक्रमणकालको एउटा अध्याय थियो। अब यो कार्यान्वयनमा नजाउन्जेलसम्म अर्को अध्याय हो। संक्रमणकालको दोश्रो अध्याय कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको चुनावको बिन्दुमा हामी पुग्दैनौं त्यतिबेलासम्म रहन्छ। त्‍यसका लागि पनि जुन जुन पार्टीहरु मिलेर संविधान जारी गर्‍यौं। कार्यान्वयनका लागि पनि मिलेर अगाडि जाऔं।

जेठ २५ गतेको १६ बुँदे सहमति यही 'ब्रोडर इन्ट्रेस्ट' बाट निर्देशित थियो। संविधान जारी हुँदासम्म प्रमुख पार्टी मिलेर जारी गर्‍यौं। जारी भएपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भद्र सहमति थियो। सहमति गर्ने चार पार्टीमा तीनवटाले हो भन्छ एउटाले होइन भन्छ। उसले पनि पहिले हो भन्यो र अन्तिममा होइन भन्यो। तर पनि हामी के भन्दैछौं भने सहयात्रामा कोही चिप्लिएर लड्यो भने त लडिस् यहीँ बस् भन्ने पक्षमा छैनौं। चिप्लियौ, लड्यौं अलिअलि धुलो हिलो लाग्यो होला पुछ आउ भनेका छौं। तर चिप्लिएर लड्नेहरुले फेरि सहयात्रा गरौं भन्दैन भने त गाह्रो हुने भयो।

सहयात्रा गर्ने भनेको के हो? कांग्रेस यही सरकारमा आउने हो कि उसको नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउन सकिन्छ?

सरकारमा आउने, प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा भागवण्डा र रहर होइन। संसदभित्रको संख्याले, संसदको स्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। एमालेलाई माओवादीले मित्रतास्वरुप सरकारको नेतृत्व दिएको हो र? हाम्रो इन्ट्रेस्टहरु मिले अनि हामी एक ठाउँमा भयौं। राजनीतिमा मित्रतापूर्ण आदानप्रदान भन्ने कुरा हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता अनुसार हामीले जे विश्लेषण गर्‍यौं त्यो विश्लेषणले हाम्रो इन्ट्रेस्टहरुलाई एक ठाउमा ल्यायो।

माओवादीले हामीलाई गुन लाएको होइन उसलाई पनि हामीले गुन लाएको होइन। हाम्रो स्वार्थहरु एक ठाउँमा आएको हो। हाम्रा चाहनाहरु मिलेकाले एक ठाउँमा आएको हौं। जहिलेसम्म हाम्रो स्वार्थ मिल्छ त्यतिबेलासम्म हामी एकै ठाउँमा हुन्छौं। हामीले कांग्रेसलाई भनेका छौं हाम्रो स्वार्थ मिलाउन न के फरक पर्छ? संविधान कार्यान्वयनमा मिलेर जाऔं। प्रतिस्पर्धा त गरौंला नि।

स्वार्थ मिलेको कुरा त गर्नुभयो तर अहिलेको सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीहरु कोही हिन्दु राज्य भन्नुहुन्छ, कोही संघीयता विरोधी हुनुहुन्छ कसरी स्वार्थ मिल्यो त?  

तपाइँलाई विगतको कुरा स्मरण गराउँछु। २०४७ साल कात्तिक २३ गते संविधान जारी भयो। त्यसबेलाको नेकपा मालेले कात्तिक २५ गते ठूलो कार्यक्रम गर्‍यो। त्यो संविधानमा २७ बुँदामा असहमति छन् भनेर आलोचनाका २७ बुँदे बक्तब्यमा पनि जारी गर्‍यौं। त्यो हाम्रो पोलिटिकल पोजिसन थियो। तर हामी संविधानप्रति प्रतिवद्ध भएर सपथ खाएर संविधानको डिफेन्ड गरेर त्यो प्रक्रियामा सामेल भएका थियौं। कुनै दलको आफ्नो राजनीतिक मान्यता हुन सक्छ। उपप्रधानमन्त्रीहरु संविधानप्रति प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेर सपथ खाएर आएका हुन्। राजनीतिक दलको हिसाबले आआफ्ना मान्यता राख्न सक्ने भए। तर संविधानको पालनामा कतै २० को १९ हुन हुँदैन।

त्यसमा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरुका नमिलेका टाँण परेका कुरा पनि होलान्। तर यो संविधानको बर्खिलाप र यो संविधानको खिलापमा जाने, यसप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता ब्यक्त नगर्नेहरु मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्। राजनीतिक पार्टीको नेताको हैसियतमा आफ्नो विचार त राख्न पाउने भए।

एमालेको नवौं महाधिवेशन भएको २ वर्ष पूरा हुँदैछ। तर अर्को महाधिवेशनको तयारी हुन थालेको जस्तो देखिन्छ, तपाइँको तयारी के छ?
अहिले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेका विचार कार्यान्वयन गर्न पार्टी एकतावद्ध भएर लाग्ने बेला हो। एउटा महाधिवेशन सकिएपछि अर्को महाधिवेशन लागिहाल्नु हुँदैन। महाधिवेशनले जुन जिम्मेवारी दिएको छ मैले त्यस अनुसार काम गर्ने कोशिस गरिरहेको छु।

दशौं महाधिवेशनका लागि ताहुर माहुर गर्नु उचित ठान्दिन। अहिले जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले पंक्ति एकतावद्ध हुनुपर्छ। अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ त्यसले थप प्रभावकारी काम गरोस्, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको नेता पार्टीको रुपमा एमाले स्थापित भएको छ। अब जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा पनि एमालेले राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ। आउने महाधिवेशनमा को नेता हुने भन्ने कुरा तीन वटा कुराले निर्धारण गर्छ। त्यतिबेलाको परिस्थितिले के भन्छ? आवश्यकता कस्तो बन्छ? देशभरीका नेता कार्यकर्ताले के भन्छन्? त्यस आधारमा पो तय हुन्छ। पहिले नै धोती फेरेर यता र त्यता ताहुर माहुर गर्दै एमालेभित्रै कोही हिड्छ भने त्यति सुहाउने कुरा होइन।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले र तपाईँले भारतीय राजदूतसँग होटलमा डिनर मिटिङ गर्नुभएको थियो? त्यहाँ के छलफल भयो?

खाना खाइयो।

खाना खानमात्र त पक्कै जानुभएको होइन होला? 

खाना भन्दा अर्थोक केही भएन।

कुराकानी पनि केही भए होलान्?

खाना खाँदाका कुरा, तरकारी मिठो, दाल मिठो, भात मिठो, यस्‍तै त हो नि। यस्ता मिटिङ बेला बेलामा हुन्छन्। अनेक देशका राजदूतसँग पार्टीका निश्चित नेता बसेर। प्रधानमन्त्रीले नै निम्ता गर्नुहुन्छ। कहिले बालुवाटारमा नै गर्नुहुन्छ कहिले बाहिर गर्नुहुन्छ। यस्ता मिटिङहरु चलिरहन्छन्।

तपाइँले भन्नुभएको साउती र यो मिटिङको केही सम्बन्ध त होला नि?

यहाँ बस्ने त्यस देशका प्रतिनिधिसँग एक खालको कुराकानी हुन्छ तर साउतीको धेरै मिनिङ हुन्छ।