सविन मिश्र/पहिलोपोस्ट
काठमाडौं: संसदका तीनवटा समितिको संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सोधे, 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताले सिन्धुपाल्चोकमा बनिसकेको आयोजना बन्द गरिदिएका छन्, सरकार के गरेर बसेको छ?'
सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै अधिकारीले थपे, 'एकसय १६ अर्ब विकास बजेटमध्ये पाँच महिनामा १० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ, यस्तो पाराले विकास कसरी हुन्छ ? कति आयोजनालाई पुग्ने बजेट दिइएको छैन, सरकारको ढुकुटीमा चाँही पैसा बढेको बढ्यै छ।'
यतिमात्रै होइन सोमबार विहान प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीका तथा प्रतिपक्षी दलका सभासदले यस्तै प्रश्नले र्याखर्याख पारे। प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसकी सभासद कमला पन्तले अर्को झटारो हानिन्, 'प्रधानमन्त्रीज्यू कर्मचारी भनेका भकुण्डो हुन्? जहिले जसले मन लाग्यो उसले खेल्नलाई?'
त्यतिमात्रै होइन सभासदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार खर्च गर्न नसक्ने र माग्न मात्रै जान्ने भन्दै विकास खर्च बढ्न नसक्नुको कारण पनि सोधे।
संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले भने, 'आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पूरा भयो, विकास बजेट नौं प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, विकास आयोजनामा लक्ष अनुसार पैसा किन खर्च हुन सकेन?'
यस्तै अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले प्रश्न थपे, 'आर्थिक वर्षको अन्तिम १० दिनमा धेरै बजेट खर्च हुन्छ, ७० प्रतिशतसम्म लो बिडिङमा ठेक्का पर्छ। अनि यसरी विकास कसरी गर्न सकिन्छ?'
ज्वालाको प्रश्न त्यतिमै सकिएन। उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमाथि पनि खनिए। उनले भने, ' अख्तियारको डरले कर्मचारीले काम गर्न छाडे, काम गरे पनि अख्तियारको डर नगरे पनि अख्तियारको डर, अनि कसरी हुन्छ काम? अख्तियार कार्यकारी हो?'
सभासदका प्रश्न सुनेपछि गुनासो गर्ने पालो आयो प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको। उनले पनि आफ्ना गुनासो मज्जैसँग पोखे। उनले भने, 'नेपालमा जलविद्युतको विकास गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु तर आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिँदा मलाई खोला बेच्यो भन्छन्, अराष्ट्रिय तत्व भन्छन्, अनि मैले कसरी काम गर्ने?'
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सभासदका धेरै गुनासा सम्बोधन गर्ने कोसिस गरे। उनले भने, 'कर्मचारीले गरेका कामको पनि अनुगमन हुनु जरुरी छ, वर्षा सुरु भएपछि विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको पनि अब अन्त्य गर्नुपर्छ।'
अख्तियारको काम न्यायोचित हुनुपर्छ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने डरले काम नगर्ने मनोवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा रहेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अख्तियारको काम न्यायोचित हुनुपर्ने बताए।
'अख्तियारको काम न्यायोचित हुनुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्र पनि व्यवसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिए। आस्थाका आधारमा सरुवा, बढुवा भन्दा पनि कर्मचारीको क्षमता हेरेर सरुवा बढुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'असहमति नै विकासको वाधक,' प्रधानमन्त्री कोइरालाले शान्ति र स्थायित्व हुन नसक्दा देशमा विकासका काम अघि बढ्न नसकेको बताए। 'विकासका काममा पनि हामी एकजुट हुन सकेनौं, यसले समग्र विकास प्रणालीमा नै असर गर्यो,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'शान्ति नहुँदा पर्यटन उद्योग फस्टाउन सकेन।'
कोइरालाले शान्ति नहुँदा मुलुकको ऊर्जाको रुपमा रहेको युवा शक्ति विदेशिनु परेको भन्दै शान्ति स्थापना गरी देशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'मेलम्चीबारे नेगेटिभ नहुनुस् पानी काठमाडौं आउँछ,' प्रधानमन्त्री कोइरालाले मेलम्ची आयोजना बारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न सभासदहरुलाई आग्रह गरे। 'मेलम्चीबारे तपाईँहरु नेगेटिभ नहुनुस्,' उनले भने, 'काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ, पानी ल्याएरै छोड्छौं।'
पहिलो चौमास भएकाले विकास खर्च कम: निधी
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्री बिमलेन्द्र निधीले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास भएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै अब बढाउने प्रतिवद्धता जनाए। 'पहिलो चौमासिकमा खर्च भन्दा पनि आयोजनाका अन्य काम धेरै हुन्छ,' मन्त्री निधीले भने, 'यो समयमा ठेक्कापट्टा गर्नेलगायतका काम हुन्छन्, विकासका काम त अब सुरु हुन्छ।'
मन्त्री निधीले यो वर्ष आफ्नो मन्त्रालयले ९० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। सरकारले विनियोजन गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पर्छ।
तनहुँ हाइड्रोबारे सिरियस भइदिनुपर्यो
बैठक सकेर बाहिरिँदै गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई तनहुँका सभासद शंकर भण्डारीलगायतको टोलीले पच्छयायो। ढोकामा पुगिसकेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भण्डारीले भने, 'तनहुँ आयोजना जसरी बन्नु पर्छ, यसलाई हजुरले सिरियसली लिइदिनु पर्यो हजुर।'
जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसबारे ऊर्जा मन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताए। भण्डारीसहित कांग्रेसका गोरखा, लमजुङ र तनहुँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोखेका थिए। तनहुँका सभासदको नाममा निकालिएको विज्ञप्तीमा पनि तनहुँ हाइड्रोबारे ऊर्जा मन्त्रीले गरेको निर्णय दुखद् भन्दै आयोजना बन्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। ऊर्जा मन्त्री राधाकुमार ज्ञवालीले तनहुँ विद्युत आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरिदिएपछि यसबारे विवाद र बहस बढ्दै गएको छ।
