PahiloPost

Mar 19, 2024 | ६ चैत्र २०८०

यस्तो छ सरकारले एक्कासी नगरपालिका घोषणा गर्नुपछाडिको स्वार्थ



यस्तो छ सरकारले एक्कासी नगरपालिका घोषणा गर्नुपछाडिको स्वार्थ

  • ऋषिकेश दाहाल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौं : अन्तिम पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको १६ वर्षपछि सरकारले विकेन्द्रिकरणलाई प्राथमिकता दिँदै मुलुकमा फेरि थप नगरपालिकाको घोषणा गरेको छ। संघीयतासहितको संविधान बनाउने राजनीतिक एजेन्डाकै कारण स्थानीय निर्वाचनलाई पन्छाउँदै आएका दलले थप नगरपालिकाको घोषणा गर्नु राजनीतिक स्वार्थभन्दा कसरी टाढा छ ?

बहुलठ्ठी निर्णय

कुनै तयारी बिना नै सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेको छ। यतिसम्म कि यसबारे मुलुकको विकासको खाका कोर्ने निकाय योजना आयोगलाईसमेत जानकारी दिइएको छैन। ‘स्रोत साधन उपयोगका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो बहुलठ्ठी निर्णय हो,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘त्रिवर्षीय योजनामा यो विषय कतै उल्लेख छैन। अहिले पनि योजना आयोगसँग सल्लाहसमेत गरिएको छैन।‘

यतिखेर प्रश्न उठेको छ, दीर्घकालीन योजनामा समेत नपरेको विषयले विकासमा कति सहयोग गर्ला त ? अथवा नयाँ नगरपालिकाले स्थानीय राजनीतिमा के परिवर्तन ल्याउला ?

आचार्यका अनुसार परिस्थिति यतिसम्म जटिल हुनेछ कि नगरपालिकाका कर्मचारी पाल्ने स्रोतसमेत यी नगरपालिकासँग हुँदैन। ‘त्यसको भार स्वत: केन्द्र सरकारले बेहोर्नु पर्छ, अनुदानबाट कर्मचारी पाल्नुपर्छ,’ उनले भने। 

संघीयतासँगको सम्बन्ध

कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा नेपालबाहेक सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको विषय हो संघीयता। संविधान निर्माणक्रममा यही विषय अहिले सबैभन्दा पेचिलो तर क्रमश: ओझेलमा पर्दै पनि गएको छ।
 
संघीयतालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर उत्रिएका दलहरु एनेकपा माओवादी र मधेसवादीको राजनीतिक हैसियत संविधानसभा र जनस्तरमा समेत कमजोर भएकाले यो विषय फिक्का हुँदै गएको हो।
 
यसअघिदेखि नै सरकारले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा त्यसमा समेटिने गाउँ विकास समितिका वडाहरु विभाजन नगरी सबै नगरभित्र समेट्ने नीति लिएको देखिन्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव संघीयताको रेखाङ्कनमा पनि पर्नेछ।

अर्थात् एकपटक घोषणा भइसकेको नगरपालिकालाई संघीयताको रेखाङ्कनमा टुक्र्याउन नपाउने आवाज सजिलै जनस्तरमा उठ्ने छ। अखण्ड सुदूर पश्चिम भनेजस्तै अखण्ड नगरपालिकाको मागले स्थानीयस्तरमा संघीयताको मागलाई ‘डिफ्युज’ गर्न मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ। अन्तत: छायाँमा पर्दै गएको संघीयताको ‘इस्यु’ कमजोर हुँदै जानेछ।
 
संघीयताको रेखाङ्कनकै विषयमा मुलुकमा बहस सुरु हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा घोषणा गरिएको नगरपालिकाले विकेन्द्रिकरणको प्रयास विवादमुक्त राख्ला त ? 

‘संघीयताकै विषयसँग यसलाई नजोडौं तर विवाद हुने गरी ल्याउनु ठीक होइन,’ स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत रहिसकेका एनेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘के नियतले नगरपालिका घोषणा गर्न खोजिएको हो त्यो प्रस्टिन आवश्यक छ।’ उनी संघीयतामा जाँदा गाविस र नगर तोडिने र जोडिने विषय विवादमा रहन नहुने बताउँछन्। 

राजनीतिको विकासका लागि

विकेन्द्रिकरणको नाम दिइए पनि दलहरुको स्वार्थ र स्थानीय कार्यकर्ताको भविष्यसँग जोडिएको छ, यो निर्णय। विगत १६ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा एउटा सिंगो पुस्ता राजनीतिबाट बाहिरियो। गाउँ विकास समिति अथवा नगरपालिकाबाट चुनिएर नेता बन्ने र त्यहाँबाट उपल्लो तहको राजनीतिका लागि प्रशिक्षित हुने अवसर गुम्यो। त्यसैले स्थानीय आधार नै नबनाई नेताहरु केन्द्रमा चुनिए। पछिल्ला दुई संविधानसभाका निर्वाचनमा जीत र हारको ग्राफ यसैका कारण उतार चढावका रहे।
 
पछिल्लो पटक घोषणा गरिएअनुसार हुने हो भने मुलुकमा १ सय ९१ नगरपालिका हुनेछन्। यी नगरपालिकामा कम्तिमा मेयर र उपमेयर गरी ३ सय ८२ स्थानीय नेता/कार्यकर्ता नेतृत्वमा आउनेछन्। कतिपय नगरपालिकाका मेयरको हैसियत कुनै निर्वाचन क्षेत्र जितेर संसदमा पुग्ने नेताको भन्दा बढी हुनेछ। त्यसबाहेक वडास्तरमा नेतृत्वको विकास गराउन यसले सघाउँछ भने विकासका गतिविधिलाई पनि साथ मिल्छ। 

यस्ता राम्रा पक्ष भए पनि ‘समयमै’ स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुने हो भने अहिलेजस्तै कर्मचारीतन्त्रले यी क्षेत्रमा ‘लुट’ मच्चाउने निश्चित छ। अथवा दलीय संयन्त्रका नाममा यी ‘कब्जा’ गर्ने प्रयास यथावत रहनेछ। आचार्य भन्छन्, ‘अब नगरपालिकामा राजनीतिक दलहरु आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने होडबाजीमा लाग्छन्।‘

अर्कोतिर स्थानीय निकायमा कायम रहेको अनियमिततालाई रोक्न चुनाव नभएसम्म नगरपालिका घोषणालेमात्र केही हुनेवाला छैन। 
राम्रै उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो भने पनि यतिखेरको राजनीतिक माहोलमा यो विषय गौण थियो।। ‘अहिलेको प्राथमिकता के हो भन्ने मुल विषय हो,’ एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘यो कुन हिसाबले ल्याइएको हो भन्न सकिन्न।’ 

विभाजनमा दलीय भागवण्डा

नगरपालिकाको क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रस्ट देखिन्छ - नेपालमा। पछिल्लो उदाहरण बनेको छ रामेछाप जिल्ला। रामेछाप जिल्लामा सुरुमा एकमात्र नगरपालिका बनाउने तय भएको थियो। तर, राजनीतिक दलको क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा अन्तत: त्यहाँ दुई नगरपालिका घोषणा भए – रामेछाप र मन्थली।
 
दलीय प्रभावले नगरपालिकाको विस्तारमा प्रभाव पारेको यो पहिलो घटना भने होइन। काठमाडौंका कतिपय गाविसलाई नगरपालिकामा गाभ्दा यस्तै राजनीति भएको थियो। राजनीतिक दलका उम्मेदवार र उनीहरुको पकडको क्षेत्रलाई नगरपालिकामा पार्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने भएकाले दलहरुको यसमा जोडबल रहने गर्छ।
 
यसपटक पनि गाउँ विकास समितिहरुलाई गाभ्दा दलीय हैसियतको प्रभाव परेको छैन भन्ने आधार कसैसँग छैन। 

असफल मोडलको अभ्यास

नेपालमा स्थानीय निकायमा भएको अभ्यासलाई नजिकबाट नियालिरहेका समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे सरकारले फेरि पनि असफल मोडलको अभ्यासमा लागेको बताउँछन्। 

‘नगरपालिका बन्नका लागि दुई आधार हुन्छन्, पहिलो सहरलाई नगर बनाउने र दोस्रो गाउँलाई नगर घोषणा गरेर विकास गर्ने,’ घिमिरे भन्छन्, ‘विकासमा पछि परेका गाउँलाई नगर बनाउने योजना पहिलो कुरा हो। तर, बिना योजना गाउँलाई नगर बनाउने हो भने यो असफल मोडल बन्ने निश्चित छ।’

नेपालमा नगरपालिका घोषणा भएका केही गाविस छन् जसले आफ्नो वडा कार्यालयसमेत खोल्न सकेका छैनन्। गाविसको हैसियत पनि सकिनु र वडा कार्यालयसमेत सञ्चालनमा नल्याउँदा विकेन्द्रिकरणले विकास होइन विनास ल्याएको त होइन भन्ने पारेको छ। 

‘वैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका र दैलेखको नारायण नगरपालिका अहिलेको मोडलका सबैभन्दा असफल नमुना हुन्,’ घिमिरेले भने। अरु मुलुकमा सफल भए पनि नेपालमा असफल भइसकेको मोडलबाट विकास तल्लो तहमा पुग्न कठिन हुने उनको बुझाई छ। 

आफ्नै गृह जिल्लाको विकास होस् भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बैतडीमा नगरपालिका घोषणा गराएका थिए। तर, उनकै पुर्ख्यौली घरसम्म जाने बाटोसमेत गतिलो बनेन। 

मन्त्रालयको काम देखाउने प्रयास

नयाँ मन्त्रालयमध्येको एक हो सहरी विकास मन्त्रालय। विकासका कार्यक्रमहरु सुस्त भइरहेको अहिलेको अवस्थामा यस मन्त्रालयको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको थियो। अनि नगरपालिका घोषणाबाट काम देखाउन बाध्य भयो। सहर बनाउने योजनालाई उसले मेहनतका साथ अगाडि बढायो पनि। सहर होस् या नहोस् सहरको विकास गर्ने अभियानमा मन्त्रालय जुट्यो। 

घोषणा गर्दैमा हुने केही होइन। कार्यान्वयनमा राम्ररी ल्याउने सक्ने हो भने अहिले घोषणा भएका मन्त्रालयबाट उपलब्धिहरु हासिल हुनसक्छ। स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन हुने हो भने घोषणा गरिएका नगरपालिकाहरु गज्जबले चल्न सक्छन्। तर, राजनीतिक उद्देश्यका हिसाबले ‘कहीँ पे निगाहेँ कहीँ पे निसाना’ भनेजस्तै भइरहेको हो भने पक्कै पनि यसले विवादलाई जबर्जस्ती निम्तो दिनेछ। 

तर, यसले जनस्तरमा कस्तो सन्देश दिनेछ अहिल्यै यकिन गर्न सकिन्न। १६ वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको मुलुकका नगरपालिकाका नागरिक बन्दैमा गाउँले जीवनमा कुनै आमुल परिवर्तन हुनेवाला छैन। त्यसो त कतिपय गाउँका मानिस नागरपालिकाभित्र गाभिने खबर लगत्तै आक्रोशित रहँदै आएका छन्। 

अर्कोतिर घोषणा गरिएका नगरपालिकाले उठाउने स्रोत सीमित छ। घरबहाल कर र सानातिना व्यवसायमा नगरपालिकाले कर लगाउन त सक्छ। 

‘घोषणा गरिएका गाउँमा कति घरले कर तिर्ने क्षमता राख्लान र कस्ता व्यवसायले राजस्व तिर्न सक्ने खालका होलान् ?,’ अर्थविद् आचार्यको यस प्रश्नको उत्तर नगरपालिका घोषणा गर्ने सरकारसँग छ ?

यो पनि पढ्नुस्-
६१ नगरपालिका थपिए, कुन गाविस कुन नगरपालिकामा? सूची हेर्नुस्
सरकार, हामीलाई गाविसमै बस्न देऊ !
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell