'जग्गा बाँड्नु पर्छ भन्ने स्कुलिङ अवैज्ञानिक रहेछ' पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको अन्तर्वार्ता

तत्कालिन अर्थमन्त्रीले सुरेन्द्र पाण्डे आर्थिक वर्ष २०६७/६८को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न ब्रिफकेस बोकेर संसदको रोष्टममा जाँदा विपक्षी दलका सभासद्ले ब्रिफकेस नै फुटाइदिए। संसदभित्रै हातपात पनि भयो। केही सभासदको सर्ट च्यातिएको थियो। बजेट ल्याउने क्रममा भएको यो नेपालको हालसम्मकै चर्चित घट्ना हो। तर बजेटका नाममा अनेकौ घट्नाहरु भएका छन्। बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र प्रभात भट्टराईले पुर्वअर्थमन्त्री पाण्डेलाई सोधे राज्यले ल्याउने बजेट र आर्थिक विकासको मुद्दामा पनि दलहरु किन संवेदनशिल हुँदैनन्?

तपाइँले दोस्रो पटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा संसदीय इतिहासकै एउटा नराम्रो घटना भयो, बजेट राखेको ब्रिफकेस संसदभित्रै तोडियो। तपाइँ पछि भरतमोहन अधिकारी, बर्षमान पुनको पालामा पनि सजिलो गरि बजेट आउन सकेन, बजेट ल्याउनकै लागि यसखाले किचलो हुनु तपाइँलाई कस्तो लाग्छ?
आफ्नै कार्यकाललाई स्मरण गर्दा त्यसबेला बजेट ल्याउनका लागि मात्र म आतुर थिइँन। मंसिर महिना सुरु भइसकेको थियो, संसदमा पटक पटक चुनाव भएर पनि सरकार बनेको थिएन। बजेट नआउँदा देशको अर्थतन्त्र लगायत सबै क्षेत्र डामाडोल हुने अवस्था थियो। कर्मचारीहरुको तलव रोकिन लागि सकेको थियो। त्यो परिस्थितिमा बजेट ल्याउनु पर्यो भनेर मुख्य तीन दल एमाले, काँग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुले टुङ्गो लगाउनु भयो। मैले बजेटका प्राथमिकताका मुख्य शीर्षकबारे डा. बाबुराम भट्टराई र डा. रामशरण महतलाई बताएँ। भट्टराईले बजेट आउँछ, ढुक्क हुँदा हुन्छ भनेर टेलिभिजनमा अन्तर्वाता समेत दिनुभयो। यस्तो अवस्थामा बजेट रोकिएला भन्ने त मैले कतै कल्पना पनि गरेको थिइँन। तर, अन्त्यमा संसदमा उहाँहरुले जुन किसिमको अशिष्टता र अपरिपक्वता देखाउनु भयो त्यो घटना नेपालको इतिहासमा धेरै नकारात्मक र सम्भि्कनु पर्ने घटना हो।
पछिल्लो समयमा आएर १८ महिना सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा बसेर पनि मैले बजेट ल्याउन पाइँन भन्दै बर्षमान पुनजीले धेरै ठाउँमा प्रायश्चित्त गरेको देख्छु। मैले बजेट ल्याउन नपाएको एउटा कारण चाहिँ अघिल्लो सरकार हुँदा संसदको घटना पनि हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। बजेट ल्याउने मितिबारे संबिधानमा निश्चित दिन नै तोक्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्ने गर्नु भएको छ। जबकी मैले मेरो पहिलो बजेटबाट एउटा आयोग बनाउने सिफारिस गरेको थिएँ। त्यसअनुरुप एमाओबादीकै तात्कालिन सभासद नारायण दाहालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले हरेक बर्षको बैशाख १५ गते बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर सिफारिस पनि गरेको थियो। अहिले मलाई के खुसी लागेको छ भने नकारात्मक प्रतिघटनाका पनि सकारात्मक परिणाम हुन्छन्।

तर, अहिले पनि दलहरुमा बजेट समयमा ल्याउँ भन्ने चेतना भएको देखिएन?
बजेट बैशाख १५ गते भन्ने र 'बजेट अर्लि' भन्ने कुरा फरक हो। मेरो सोचाइ बजेट बैशाख १५ भन्नुको अर्थ त्यो नै आर्थिक बर्षको सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो मोडालिटी राख्नुका पछाडि प्रष्ट आधार पनि छन्। जस्तो कि त्यो बेलाभन्दा ठिक अगाडि भारतमा बजेट आउने निश्चित दिन हुन्छ। र, नेपालमा भारतको अर्थतन्त्रले ठुलो प्रभाव पर्ने हुँदा उसका नीतिगत परिवर्तन र करका दरमा आउने संसोधनले वस्तुका मूल्यमा के कस्तो फरक पर्छ भन्ने विषयलाई हामीले पनि आफ्नो बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
यसकारण नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो बजेट भारतको भन्दा पछि आउनुपर्छ र जुन मितिमा बजेट आउँछ त्यहि नै आर्थिक बर्षको सुरुवात हुनुपर्छ। यो अहिले भनिएको 'अग्रिम बजेट' ल्याउदै जाने, छलफल चलाउने र खर्चको सुरुवात भने उहि साउनदेखि नै हुने हो भने खास उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। नेपालमा लामो समयदेखि बहस भएको तर समाधान नभएको विषय– जेठ/असारको वर्षामा बढि खर्च गर्नु पर्ने र त्यो खर्च अपारदर्शी र दुरुपयोग हुने जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नको समाधान अग्रिम बजेटले गर्दैन।

यो नीतिगत विषय भयो, तर व्यवहारिक रुपले हेर्दा साउनकै आर्थिक बर्षलाई पनि थप व्यवस्थित गरौं, बजेटमा छलफल गरेर साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाउँ भन्दा पनि संसद झन्डै दुई साता अवरुद्ध भयो, यसले आर्थिक मुद्दामा एक हुने भनेर जतिनै चर्को भाषण गरे पनि दलहरुमा संबेदनशीलता देखिएन?
राजनीतिक मनोविज्ञानको समस्या हो यो। साथै केही इस्युहरु पनि त्यही बेला आएर जोडिन पुगे। सरकारको तर्फबाट खासगरी अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनावश्यक र अनुचित रुपमा रकमान्तर गरेको भन्ने जुन कुरा आयो, त्यसमा सच्चाइ छ। त्यो सच्चाइ अर्थमन्त्री स्वयंले मेरै सामु स्वीकार्नु भएको छ। करिब ५१ करोड रुपैयाँ विना कुनै योजना एकपक्षीय तजविजी आधारमा काँग्रेसी सभासदहरुको निवेदन लिएर जिविसमा सिधै सिफारिस गरियो। त्यसले विपक्षी मात्र होइन सत्ता साझेदार एमालेलाई समेत सशंकित बनाएको हो। कतै बजेट बनाउँदा प्राय सबै ठुला विकासे मन्त्रालय लिएको काँग्रेस यही ढंगले त जाँदैन भनेर हामीलाई चिसो पस्यो। विपक्षीलाई त यति भए पछि ठूलै निहु भयो। त्यसैले उनीहरुले यो बाहेक अरु मुद्दा पनि जोडेर संसदमै अवरोध गरे। यद्यपी यो एउटा राजनीतिक मनोबृत्तिको पनि कारण हो।

तपाइँ अर्थमन्त्री हुँदै केही कुरामा खुलेर बोल्नु भएको थियो, विकास गतिविधि अघि बढाउँदा जग्गा प्राप्तिमा देखिएका समस्या, विषेश गरि मुआब्जा, स्थानीय मागलगायतका नाममा हुने अवरोधलाई तपाइँले धेरै पटक इङ्गित गर्नु भएको थियो, सरकारले यस्ता अवरोध हटाउन सक्दैन?
हो, केही सरकारले सक्छ र केही संसद हुँदै संविधानमै सम्बोधन हुनुपर्छ। नेपालमा आजसम्मै ठूलो झगडा जग्गामा आधारित छ। अदालत त्यसैमा बाँचेको छ। राजनीतिक दलका मुद्दा पनि त्यसमै आधारित छन्। यो मुद्दा सधैंका लागि समाधान गर्न जग्गा कसको भन्ने विषयमा निर्क्यौलमा पुग्नुपर्छ। म आफैं पनि जग्गा जनतालाई बाँढ्नु पर्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएको व्यक्ति। तर, जब आफू जिम्मेवारीमा पुगेँ तब जग्गा बाँढ्नु भनेको अवैज्ञानिक विषय हो भन्नेमा प्रष्ट भएँ।
त्यसैले यसमा मेरो निश्कर्ष के छ भने जग्गा मानव जातिले सिर्जना गर्न बढाउन वा घटाउन नसक्ने प्राकृतिक सम्पत्ति हो। जुन सम्पत्तिमा व्यक्तिले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन भने त्यसको स्वामित्व उ सँग हुन सक्छ कि सक्दैन? म सैद्धान्तिक रुपमा यो व्यक्तिको होइन राज्यको सम्पत्ति हो भन्नेमा प्रष्ट छु। व्यक्तिगत सम्पत्ति भन्नाले मान्छेले ज्ञान र सीप मार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति जग्गाभन्दा कैयौं गुणा ठुलो छ। त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।
सरकारले कर लगाएर नियमन गर्न सक्छ तर तँ किन चलाख या विद्वान भएर धेरै कमाइस् भन्न सक्दैन। हो त्यो चाहिँ निजी सम्पत्ति हो। तर, जग्गा या प्राकृतिक सम्पदा मानव जातिको होइन राज्यको वशमा हुनुपर्छ र त्यसको प्रयोगका लागि राज्यले नीति प्रष्ट पारिदिनु पर्छ। कैयौं विकसित र पुँजीवादी देशहरुमा घर धितो राखेर ऋण लिन पाइन्छ तर जग्गा पाइँदैन। जग्गा व्यक्तिको सम्पत्ति नभएको हुँदा धितो नराख्ने तर घर मानव निर्मित सम्पत्ति भएको हुँदा धितो राख्न सकिन्छ। त्यसको मुल्य हुन्छ। त्यसैले सरकारले व्यक्तिलाई लिजमा दिन्छ।
त्यसवापत व्यक्तिले राज्यलाई निश्चित कर तिर्छ। हामीकहाँ चाहिँ जग्गालाई सम्पत्ति बनाएर त्यसलाई धितो राख्न पाउने प्रावधानबाट नै सबै कुरा अलमलिएको छ। जग्गालाई धितो राख्न नपाउने प्रावधान गरे मात्र यसलाई संबिधानमा सम्पत्ति अन्तर्गत नै राखे पनि खास फरक पर्दैन। जग्गामा ऋण नदिने वित्तिकै जग्गा किन्नै पर्छ भन्ने मोहबाट व्यक्ति टाढिन्छ बरु अपार्टमेन्ट किन्छ। सरकारले केही सैद्धान्तिक कुरा परिवर्तन गर्ने वित्तिकै यसमा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। करका दर, कुनै कानुन या आदेशबाटनै यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यस पछि जग्गाको प्रयोगमा सरकारले नीति प्रष्ट गर्नुपर्छ। त्यसो हुने वित्तिकै धेरै विकृतीहरु हटेर जान्छन्।

तपाइँले जग्गालाई छ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने भनेर प्रस्ताव गर्नु भयो, तर कार्यान्वयन त भएन?
हो। छ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव सरकारले स्वीकार पनि गरि सकेको थियो। आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पनि गरि सकेको छ। अब यसलाई अभियानका साथ लागु गर्ने भनेको सरकारले नै हो। मैले पुर्व बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई भनेँ, तपाइँ एक बर्षमा यो काम गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, जस्तो मलाई दिनुहुन्छ भने म एक बर्षमा भ्याइ दिन्छु। कसरी गर्ने भन्नेमा मेरो खाका पनि प्रष्ट छ। पहिले भूमीसुधार मन्त्रालयमार्फत सरकारले छ प्रकारको जग्गा बनाएर तपाइँको जग्गा कुन हो ल आफैं आएर घोषणा गर्नुहोस भनेर तीन महिनाको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गर्ने। अन्यथा सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गर्ने।
नेपालमा के रहेछ भने कुल जमिनको ७२ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा छ। त्यसमा समस्या नै भएन। बाँकी रहेको २८ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दा ८० प्रतिशतले मेरो जमिन कृषि जमिन हो भन्छन्। उनीहरुलाई खेती गर्न हरियो पुर्जा दिए भइहाल्यो। त्यस पछि काठमाडौं उपत्यकालाई समग्रमा व्यवसायीक जमिन भनिदिए हुन्छ। त्यसमा औद्योगिक हो, आवासीय हो या के हो भनेर निर्क्यौल गर्न एउटा आयोग बनाएर छ महिनामा टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। पोखरा उपत्यकामा पनि त्यस्तै नै हो। जमिन भित्र कुनै विवाद छन् भने त्यसमा एउटा आयोग बनाएर छ महिनामा प्रतिवदेन बुझाउन लगाउने हो भने एक बर्षमा सबैलाई पुर्जा दिन सकिन्छ, मात्र इच्छाशक्ति चाहिन्छ।

तपाइँले राजनीतिक तहमा एउटा सूचना दिन सक्नुहुन्छ, त्यो सुचना जनतामा पुर्याउन ब्युरोक्रेटिक तहको सक्रियता कस्तो महसुस गर्नु भएको छ?
व्युरोक्रेसीमा त समस्या नै रहेछ। तर, यसमा अरु अफ्ठ्यारा पनि छन्। जस्तो म यी विषयमा राजनीतिक रुपले जति छिटो प्रष्ट भएँ। मुद्दा के हुन्, समस्या कहाँ छन्, समाधानका उपाय के होलान् भनेर मैले जति छिटो आफुलाई अपडेट गरें र अहिले अरुलाई पनि कन्भिन्स गर्दैछु। तर, भूमीसुधार मन्त्री हुने मान्छे सबैभन्दा पहिले कन्भिन्स हुनु पर्ने रहेछ। आजसम्म नेपालमा भूमीसुधारको कुरा गर्ने जति पनि दल सरकारमा पुगेका छन् कोही पनि ठुला नेता भूमीसुधार मन्त्रालयको नेतृत्व लिन तयार हुँदैनन्।
भूमीसुधार मन्त्री हुने व्यक्ति यी विषयमा प्रष्ट हुने हो भने यो सबै अफ्ठ्यारा फुकाउँदै एक बर्षमा पुरा गर्न सकिन्छ। तर, त्यसमा प्रष्टताको कमि छ। अहिले म यी विषयमा धेरै तिर बहस गर्दैछु। मेरै पार्टीमा वहस छ। संसदमा वहस गरेको छु। अहिले बोल्ने मान्छेमध्ये आधाभन्दा बढिले मेरो सोचका आधारमा बोलिरहेका छन्, म त खुसी छु। वहसले काम गर्दो रहेछ भन्ने लागेको छ। अब म सरकारमा जाने र त्यहाँ राम्रो मान्छे हुने हो भने एकै बर्षमा पुरा गर्न सक्छु।
किनभने अहिले सोच प्रष्ट छ। समर्थन बढेको छ। पहिले त यी केही थिएनन्। गरेको भए पनि कम्युनिष्ट मन्त्री भएर बिगार्यो भन्ने आरोप लाग्न सक्थ्यो। वास्तवमा मैले कम्युनिष्ट भएर सोचेकै छैन। इजरायलमा जाउँ त्यही छ, अमेरिकामा त्यही छ, क्यानडामा छ, दक्षिण कोरियामा छ। अरु विकसित ठाउँमा पनि त्यही छ। जर्मनीका ६० प्रतिशत मान्छेसँग घर जग्गा छैन तर त्यसो भन्दैमा खेती गर्ने ठाउँमा घर बनाएर बस्न पाइँदैन।

नेपालमा ब्युरोक्रेसी कमजोर हुनुमा त्यहाँ राजनीति बढि हावी भएको हो या काम नगरिकनै चल्छ भन्ने सोचले गर्दा हो?
राजनीतिकरण होइन। मुख्य कुरा त ब्युरोक्रेसीमा मैले देश विकास गर्नु पर्छ, देश परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने सोच छँदैछैन। मैले मन्त्रालयमा हरेक विषयमा नयाँ ढंगले बहस गर्न थाले पछि एक जना सचिवले भनेका थिए, 'मन्त्रीज्यू मैले हजुरबाट धेरै कुरा सिकें, हामी कर्मचारीले मुलुक परिवर्तन गर्न खोज्दै खोजेनछौं, खालि घोडाको एक्का जस्तो यस्तो आदेश छ त्यो पुरा गर्ने र के गर्दा मन्त्री खुसि हुन्छ त्यसमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेछौं, नियम कानुन परिवर्तन गर्न के गर्नु पर्ला भनेर पनि हामीले कहिल्यै सोचेनछौं, त्यसैले हामीमा सोचको सिमितता छ।'
हो पनि नेपालमा व्युरोक्रेसीको सुरुवातमै राणाकालमा राणाहरुलाई सम्मान गर्ने, मानमनितो र चाकडी गर्ने भनेर हुर्काइयो। पछि पञ्चायतमा पनि त्यही ढंगले स्कुलिङ भयो र बहुदल आए पछि समेत यसमा सुधार भएन। बरु कसैले क्रिएटिभ र क्रिटिकल कुरा गर्यो भने उसलाई दुर्गम र अफ्ठ्यारो ठाउँमा फालिदिने प्रबृत्ति बढ्यो। त्यसले पनि उनीहरुमा सिर्जनशील सोच आउँदै आएन। दोस्रो कुरा हामी मुलुक निर्माण गर्न, जनतालाई सेवा गर्न होइन हामी शासन गर्न आएका शासक हौं भन्ने मान्यताबाट कर्मचारीहरु दिक्षीत हुँदै गए। वास्तवमा राज्ययन्त्र भनेको प्रबर्द्धक पनि हो, कानुन कार्यान्वयन गर्ने दण्डकर्ता र नियमन गर्ने नियामक पनि हो। तर कर्मचारीले यी सबै भूमीका हामीमा छन् र तिनीहरु मध्ये सबै भन्दा ठुलो भूमीका प्रबर्द्धन हो भन्ने उनीहरुले बुझेनन्।

लामो समय नहेरौं, गणतन्त्र स्थापना पछिका बर्षलाई मात्र हेर्दा पनि राज्यले पुँजीगत बजेट छुट्याउने तर खर्च गर्ने नसक्ने र बर्षेनी फ्रिज हुने समस्या भयावह नै बनेको छ, राज्यका कुन कुन निकाय यति धेरै शिथिल बनेका हुन्?
मैले अघि पनि भने यसको मुख्य कारण हाम्रो ब्युरोक्रेसी सिर्जनात्मक काम गर्ने भन्दा पनि प्रकृयामा धेरै अलमलिएको छ। हुनत यसमा केही राजनीतिक हस्तक्षेप पनि होलान्। राजनीतिक कारण भन्नाले कैयौं योजनाहरु बजेटमा ल्याएर हामी नेताहरुले सुनाइदिन्छौं। तर, त्यसरी सुनाउनु अघि त्यसको अध्ययन भएको छ छैन? त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) बनेको छ कि छैन? त्यसको लागत कति हुन्छ? भन्ने कुराको अध्ययननै नभएको अवस्थामा घोषणा हुन्छ। अध्ययन गर्दागर्दै त्यो सरकार ढलिसक्छ।
यो समस्या समाधान गर्न मैले बजेट मार्फत प्रोजेक्ट बैंकिङ सिष्टमको अवधारणा ल्याएको हुँ। त्यसमा हरेक मन्त्रालयबाट २/३ वटाको दरले राम्रा परियोजना छनौट गर्ने, तिनीहरुको पुरा अध्ययन गरेर राख्ने भन्ने थियो। त्यो अवधारणा राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन। किनभने वास्केटमा तुरुन्त पैसा हुँदैन। पैसा नहुने हो भने त्यहाँबाट आउने विभिन्न किसिमका लाभ हानी त नपाइने भयो। भोली कसैले लाभ लिने काम आज आफुले किन तयारी हालतमा राखिदिनु भन्ने सोच ब्युरोक्रेसीको पनि देखिन्छ। राजनीतिक सम्यन्त्रलाई पनि स्वार्थ होला।
दोस्रो, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको मानसिकता कस्तो पनि छ भने आफुले खर्च गर्न पाए जति पनि हुन्छ भन्ने तर जनतामा सिधा ट्रान्सफर गर्दा त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ हजुर दिन मिल्दैन भनेर पन्छाउने। यस कारण पनि खर्च हुँदैन। क्षमता भन्दा बढि खर्च गर्ने अधिकार लिएर बस्दा उनीहरुको कार्य क्षमता स्वतः कम हुने गरेको छ। बजेट खर्च नहुने तेस्रो कारणमा जुन मन्त्रालय, विभाग या निकायमा धेरै बजेट गएको छ मन्त्रीले त्यहाँको प्रमुख परिवर्तन गर्ने र लाभहानीका आधारमा बार्गेनिङ गरेर मान्छे खटाउने प्रबृत्ति सुनिन्छ। अर्को समस्या भनेको कर्मचारीहरुमा विदेश जान हत्ते हाल्ने कारण पनि हो। कर्मचारीहरुको ठुलो हिस्सा सधैं विदेश हुन्छ। उसलाई यहाँ कार्यान्वयनसँग केही मतलवै हुँदैन।

तपाइँले व्यवहारिक कुरा गर्नु भयो, तर राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई साँचो बोलेका जस्तो लाग्दैन, जस्तो कि बजेट ल्याउँदा यस्तो भयो, ठेक्कामा उस्तो भयो, योजना आयोगमा कार्यक्रम स्विकृत भएन जस्ता गफमा आधारित कारण सुनाएर खर्च हुन नसकेको बताइन्छ?
ती कुरा पनि केही होलान्। तर यी कुरा यति धेरै लामो हुन जरुरी नै छैनन्। अध्ययन सम्पन्न भएका प्रष्ट कार्यक्रम छन् भने योजना आयोगबाट स्वीकृत नहुने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यहाँ साँच्चिकै ढिला भयो भने त मन्त्रीको सहयोग लिन सकिन्छ। मन्त्री जाने वित्तिकै तुरुन्त स्वीकृत भएर आउँछ। त्यसैले स्वीकृती लिनै नचाहने र बहानाबाजी गर्ने कुरा मात्र हुन् ती। म आफैं मन्त्री भएको बेला आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धि कुरा टेलिफोनको भरमा स्विकृत गरेर पठाइदिन्थें।

तपाइँहरु सबै दलले संविधान सभा निर्वाचनमा ल्याएको घोषणापत्रमा अत्यन्त राम्रा कुरा राखेर जनतालाई सम्बृद्धिको सपना देखाइएको छ। हरेक दलमा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति पार्टी नेता र तपाइँहरु जस्ता पुर्वअर्थमन्त्रीहरु पनि प्रभावशाली भूमीकामा हुनुहुन्छ, तर व्यवहारमा दलहरु आफैं विकास र सम्बृद्धिमैत्री हुन नसक्नुको कारण के हो?
दलहरु एकहदसम्म विकासमैत्री हुन नसकेकै हुन्। किनभने हिजो व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनमा हामीले देशका मान्छेहरुलाई विरोधका कुराहरु मात्र सिकायौं। विरोध नै राजनीतिको खुड्कीलो उक्लिने एउटा मुख्य आधार हुन्थ्यो। तर, अब सबै सत्ता ढलि सके। राणा देखि राजासम्म सबै गइ सके। अब विरोधका कुरा जनताले पचाउँदैनन्। अब त पार्टीकै कार्यकर्ताहरुले ४० औं बर्ष भयो राजनीतिमा लागेको सम्बृद्धि कहिले आउँछ? हाम्रा सुखका दिन कहिले आउँछन् भनेर सोध्न थालिसके। त्यसैले अब हर नेता, हर पार्टी विकासमैत्री भएर जान अपरिहार्य छ। जसले समयको यो माग बुझ्दैनन् उनीहरु विस्थापित हुन्छन्। ठुल्ठुला विरोधका कुरा गरेर आउनेहरु एक पटक भोट पाउलान् तर उनीहरुको झुट पुष्टि हुने वित्तिकै अर्को पटक बढारिन्छन्। त्यसैले जनताका समस्या व्यवहारिक रुपले समाधान गर्नेहरु नै अब सफल हुन सक्छन्।

देश विकासका लागि स्रोत नपुग्दो छ कि?
होइन। सबै भन्दा बढि सोचको अभाव हो। सोच हुने वित्तिकै स्रोत जुटाउन सकिन्छ। स्रोत पर्याप्त छ त भन्दिन तर सोच राम्रो हुने वित्तिकै स्रोत जुटाउन सकिन्छ। संसारका कुनै पनि देश रातारात धनी भएका होइनन्। आज सुख पाउने मुलुकहरुले धेरै दुख झेलेर आएका छन्। चीनकै उदाहरण हेरौं। सन् १९८० काे दशक पछिको ३० बर्षमा साढे छ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय बनायो। सन् २०२० मा यो १० हजार डलर पुर्याउने र २०५० मा ५० हजार डलर पुर्याउने लक्ष लिइएको छ। आयात निर्यात व्यापार अमेरिका र युरोपको कुल जोड्दा भन्दा बढि पुगि सकेको छ। ४० हजार अर्ब डलर बजेट 'सर्प्लस' छ। यी उपलब्धी नेतृत्वको प्रतिबद्धताको उपज हुन्। हामीले पनि यसबाट सिक्नु पर्छ।

गरिवीलाई राजनीतिक अस्त्र मान्ने संकार यहाँ छ, राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन देखिदैन, तपाईले भनेको जस्तो बाटोमा कसरी हिड्न सक्छन्?
यसमा सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ। अबको सम्पुर्ण प्राथमिकता भनेको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण नै हो। राजतन्त्र गएर सामन्तबाद ढले पनि गरिबी निवारण, रोजगारी बृद्धि, आर्थिक सम्बृद्धि जस्ता सपना बाँकी नै छन्। त्यसैले यी सपना पुरा गर्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास अपरिहार्य छ। त्यसका लागि मैले मुलुकका पाँचवटा प्राथमिकता बारे संसदमा कुरा गरेको छ। एउटा प्राथमिकता हो कृषि। कृषिका लागि पहिले उपयोगका आधारमा जमिनको वर्गिकरण गर्नु पर्छ। त्यस पछि राज्यले यो जिल्लामा जानुहोस् यति अनुदान दिने भनेर प्रष्ट घोषणा गर्नु पर्छ। जस्तो काभ्रेमा जाने हो भने तरकारीमा अनुदान दिने तर अरुमा सहुलियत नछर्ने घोषणा गर्ने हो भने परिणाम राम्रो आउँछ। त्यसो भएमा …मास प्रोडक्सन' गर्ने र बजारमा प्रतिश्पर्धी ढंगले जान सकिन्छ।
कृषि पछि हामी उर्जामा जाने भनेको छौं। यसमा पनि उर्जा उर्जा भनेको भरले पुग्दैन। अहिले …रेडि टु गो' भन्ने हालतमा एउटा पनि परियोजना छैनन्। त्यसैले उर्जामा प्राथमिकताको तुक छैन। अहिले सरकारले जुम्लाको तिला नदीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन लाइसेन्स दिएको छ, जबकी त्यहाँ ३० बर्षसम्म प्रशारण लाइन बनाउने कुनै योजना नै छैन। जलविद्युत निर्माणको लाइसेन्स अवधि चाहिँ पाँच बर्ष मात्र छ। अनि किन लिन्छन् त वास्तविक लगानीकर्ताले? सरकार पनि किन दिन्छ? त्यसैले यस्ता सबै खारेज गरेर सरकाले यो नदीमा जाउ, यो करिडोरमा जाउ, त्यहाँ प्रशारण लाइन बन्दैछ या बनि सकेको छ भनेर काम सुरु गर्ने गरि लगानीकर्तालाई पठाउन सक्नुपर्छ। र, अरु ठाउँमा लाइसेन्स हुँदैन, यो बनाइ सकेर मात्र त्यो खोल्छु भनेर पनि सरकारले प्रष्ट गरिदिनु पर्छ।
तेस्रो पर्यटनलाई सम्बृद्धिको आधार मानिसकेपछि त्यसमा पनि परिमाण देखिने काम सरकारले गर्नुपर्छ। जस्तो नयाँ १० वटा पर्यटकीय गन्तव्य तोकौं न। ती गन्तव्यमा हामी बाटो लगायत पुर्वाधार बनाउँछौं, जमिन यसरी उपलब्ध गराउँछौं र १५ बर्षसम्म कर लगाउँदैनौं, ल त्यहाँ लगानी लिएर जाउ भनेर सरकारले घोषणा गर्ने हो भने आकर्षण स्वतः बढ्छ। १५ बर्षसम्म कर नलिए पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छ।
चौथो पुर्वाधार हो। त्यसमा पनि सबै भन्दा ठूलो पुर्वाधार सडक नै हो। उन्नतस्तर र राम्रा सडकहरु नबनाइ …कष्ट अफ डुइङ बिजनेश' घट्दैन। जस्तो अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई बिचमा आउने डाँडाहरु छेड्दै १२ सय किलोमिटरमा छोट्याउन सकियो भने लागत त्यहाँको ढुवानी तथा यात्रा लागत धेरै कम हुन्छ। त्यस बाहेक फाष्ट ट्रयाक, हुलाकी सडक र अरु उत्तर दक्षिण सडकहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ बजेट र समय सिमा तोकेर अघि बढाउनु पर्छ। हाम्रो सम्बृद्धिको पाँचौं आधार हो मानव संसाधन। अहिले हाम्रो मानव संसाधन अन्तर्गत ८० प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक क्याम्पसमा छन्। उनीहरुको कुल संख्याको ८० प्रतिशत विद्यार्थी वेरोजगार पनि छन्। अनि पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटमा पढ्नेहरु भने ९० प्रतिशत बढिले रोजगारी पाएका छन्।