प्राकृतिक सम्पदा अझ विशेष गरी वन सम्पदा र जैविक विविधताको दृष्टिले नेपाल सम्पन्न मुलुक मानिन्छ। तथ्यांकको आधारमा पनि देशको कूल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत वन जंगल बुट्यानले ढाकिएको छ। विशिष्ट किसिमका प्राकृतिक र जैविक विविधताको कारण संसारभरिका प्रकृतिप्रेमी,अनुसन्धानकर्ताहरुको लागि नेपाल प्राकृतिक पाठशाला जस्तै भएको छ। साथै, यस सम्पदाको दिगो व्यवस्थापन र व्यावसायीकरणबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सकिने प्रसस्त सम्भावना पनि रेहेको छ। तर बिडम्वना, यति ठूलो सम्भावना बोकेको वन सम्पदाको दिगो र जीवनोपयोगी व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपाली जनताको लागि भने आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै मात्रै भएको छ। राजनीति, वन प्रशासन र विकासे संस्थाहरु सबै आ–आफ्नो स्वार्थपूर्ति को लागि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा निर्लिप्त भएको कारणले गर्दा खुला सम्पत्तिको रुपमा रहेको वन सम्पदाको व्यवहारिक र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा बाधा पुगेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ।
विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरु पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखि पटक्कै थिएनन्। राज्य संचालन नै विभेदकारी नीतिमा आधारित भएको कारण सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरुको आवाज राज्यको प्राथमिकताका विषयहरु कहिल्यै बनेनन्। बरु उल्टै प्रजातन्त्रको नाउँमा राजनीति गर्नेहरुले कर्मचारी संयन्त्रको प्रयोग गरेर जनता माथि विभेदको डण्डा चलाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहे। तर नयाँ संविधानले त्यो अवस्थामा केही परिवर्तन ल्याएको छ। राज्य संचालनलाई सहभागितामूलक र जनप्रतिनिधिहरुलाई उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि नीति, नियमहरु बनेका छन्। छुट्टा छुट्टै र कतिपय साझा अधिकारहरुको व्यवस्था समेत भएको छ। यसबाट राज्यको मूलधारबाट अलग पारिएका र विभेदको शिकार बनाइएका जनताका आधारभूत अधिकारहरुको सुरक्षा र सम्मान हुने कुराको अपेक्षा सबै क्षेत्रबाट गरिएको पनि छ।
सारा संसारलाई थाहा छ उजाड मरुभूमि जस्तै भैसकेको नेपाललाई हराभरा बनाउन सक्ने शिल्पी भनेका स्थानीय समुदायहरु नै हुन्। आज देशभरि करिब १८ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएका १९ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनहरु स्थानीय समुदायहरुले सफल व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरु कै कुशल व्यवस्थापनमा हुर्के बढेका सामुदायिक वनहरु र जैविक विविधता संरक्षणका प्रयत्नहरु राष्ट्रिय गौरवका विषयहरु मानिएका पनि छन्।
तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज,आरक्ष लगायत सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्दै आएको सयौँ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न प्रयोजनको लागि अमुक व्यक्ति र समूहरुले कब्जा जमाउँदा समेत चुइक्क नबोल्नेहरु नै साना मसिना कुराहरुलाई उचालेर जनताहरुले संचालन गर्दै गरेका सामुदायिक वन अभियानलाई निरुत्साहित र कमजोर बनाउने प्रयासहरु देखिएका छन्।
आज समुदायहरुलाई हस्तान्तरण गरिएका करिब १० हजार सामुदायिक वनहरु कार्ययोजनाहरुको समयमै नवीकरण हुन नसक्दा कानुनी संकटमा फसेर अलपत्र जस्तै भएका छन्। समुदायहरुले नै व्यवस्थापन गरेका साझेदारी र कवुलियती वनहरुको हालत पनि यो भन्दा फरक छैन। तर वन मन्त्रालय भने जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएर हात बाँधेर बसेको छ। सरुवा, बढुवा र कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै समय बिताएको छ। मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागहरुसंग वन कार्ययोजनाहरु नवीकरण गरेर र सामुदायिक वनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रमहरु नै छैन।
यसरी वन मन्त्रालयको गैह्र जिम्बेवारीपनको शिकारले अलपत्र हुन पुगेका सामुदायिक वन,साझेदारी तथा कबुलियती वन लगायत अन्य स्थानीय सम्पदाहरुको व्यवस्थापन, संचालनको दायित्व अब भने स्थानीय निकायको काँधमा आईपुगेको छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो वन सम्पदा ग्रामिण जीवनको अभिन्न अंग हो। यसरी ग्रामिण जीवनसंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको वन स्रोतहरुको व्यवस्थापन र संचालन स्थानीय निकायबाट हुन सक्यो भने वन स्रोतको गुणस्तरीय व्यवस्थापनको लागि सहज वातावरण निर्माण हुन्छ र जनताहरुलाई आफ्नै घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा र वस्तुहरु प्राप्त गर्ने अबसर मिल्छ। यसबाट स्थानीय सरकार संचालनमा स्थानीय समुदायहरुको चासो र भूमिकामा बृद्धि हुनुको साथै स्थानीय निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन समेत मद्त पु्रयाउँछ। वनबाट प्राप्त हुने सेवा र वस्तुहरुको न्यायोचित वितरण र सीमान्तकृत समूहरुको अधिकारहरुको सुनिश्चितताको लागि समेत सकारात्मक योगदान पुग्न सक्दछ।
सातमध्ये छ बटा प्रदेशहरुमा स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएर देश जनमुखि, समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ। तर विडम्बना, २१ सौं शताव्दीका चुनौतीहरुका सामु उभिएका हाम्रा वन विज्ञहरु भने उहिल्यै पंञ्चायती कालमै असफल, असान्दर्भिक भनेर मिल्काइएको डिभिजन कार्यालयको अवधारणको डोरी समाएर झुलिरहेकाछन् र त्यसैको वरिपरि बसेर वन क्षेत्रको संरचना निर्माणको सपना देखिरहेका छन्। यसरी देशमा यत्रो परिवर्तन भइसक्दा पनि सरकारी संयन्त्रहरु भने अझै पनि झिना मसिना कुरामा खोचे थापेर जनताको अधिकारलाई अंकुश लगाउने बहाना खेजिरहेका छन्। वन मन्त्रालय सबैको साझा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने निकाय भए पनि त्यस्तै कथित विज्ञहरुले बुनेको माखे सांग्लोमा जेलिएर अक्रमण्यताको बन्दी भएको छ। र आदेश तामेली गर्ने निकायको जस्तै देखिएको छ।
वन व्यवस्थापन स्थानीय समुदायसँग मात्र नभएर राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। तसर्थ यस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन असर पार्ने सवालहरुको बारेमा निर्णय गर्दा वन मन्त्रालयल केही समूह तथा उपसमूहहरुको बहकाउ र दबावमा आउनु हुँदैन। फराकिलो मन बनाएर सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माणमा लाग्नु पर्दछ।
वनको लोकतान्त्रिकरण भनेकै स्थानीय समुदायहरुलाई अधिकार सम्पन्न,सुशासित र जवाफदेही बनाउनु हो। वन प्रशासन र सरोकारवालहरुले शासक बन्ने महत्वकांक्षा त्यागेर परिवर्तनमुखि जनमुखि वन सहजकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्नु पर्दछ। परम्परागत सोच, कार्यशैलीलाई फ्याँकेर मन वचन र कर्मले समेत रुपान्तरित हुनुपर्दछ। त्यस्तै बदलिँदो सन्दर्भमा मौजुदा वन ऐन अन्तर्गत वन मन्त्रालयले आफ्ना पदाधिकारीहरु मार्फत् प्रयोग गर्दै आएको अर्धन्यायिक अधिकारहरुलाई स्थानीय सरकारका न्याय निरुपणका कार्यहरुसँग समायोजन गरेर लैजानु उपयुक्त देखिन्छ। यसले वन क्षेत्र भित्र लोकतान्त्रिकरण गर्न सहज हुनुको साथै वन मन्त्रालयका प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई वन व्यवस्थापनमा विशिष्टता प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न एकनिष्ठ मार्ग समेत प्रसस्त गर्नेछ।
स्थानीय निकायहरुले पनि आफूलाई शासकको रुपमा होइन सेवाप्रदायक संस्थाको रुपमा आफूलाई रपान्ततरित गर्नुपर्दछ। यदि समयमै विचार गर्न सकिएन भने आज स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकार उही हिजोको आदेश कार्यान्वयन मात्र गर्ने स्थानीय निकायमा परिवर्तन नहोला भन्न सकिन्न। यस बारे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसमेत सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ। जनता बलिया भए देश बलियो हुन्छ भने जस्तै अब स्थानीय निकाय वलिया भए मात्र देश बलियो हुनेछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नै पर्दछ। यसो गर्न सके मात्र जनताहरुको परिवर्तनको उत्कट चाहना पुरा हुनेछ। भूइँ मान्छेहरूको अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। सिंहदरबारलार्इ गाउँमा सार्ने भनेको पनि यही त होला?
विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरु पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखि पटक्कै थिएनन्। राज्य संचालन नै विभेदकारी नीतिमा आधारित भएको कारण सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरुको आवाज राज्यको प्राथमिकताका विषयहरु कहिल्यै बनेनन्। बरु उल्टै प्रजातन्त्रको नाउँमा राजनीति गर्नेहरुले कर्मचारी संयन्त्रको प्रयोग गरेर जनता माथि विभेदको डण्डा चलाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहे। तर नयाँ संविधानले त्यो अवस्थामा केही परिवर्तन ल्याएको छ। राज्य संचालनलाई सहभागितामूलक र जनप्रतिनिधिहरुलाई उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि नीति, नियमहरु बनेका छन्। छुट्टा छुट्टै र कतिपय साझा अधिकारहरुको व्यवस्था समेत भएको छ। यसबाट राज्यको मूलधारबाट अलग पारिएका र विभेदको शिकार बनाइएका जनताका आधारभूत अधिकारहरुको सुरक्षा र सम्मान हुने कुराको अपेक्षा सबै क्षेत्रबाट गरिएको पनि छ।
सारा संसारलाई थाहा छ उजाड मरुभूमि जस्तै भैसकेको नेपाललाई हराभरा बनाउन सक्ने शिल्पी भनेका स्थानीय समुदायहरु नै हुन्। आज देशभरि करिब १८ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएका १९ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनहरु स्थानीय समुदायहरुले सफल व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरु कै कुशल व्यवस्थापनमा हुर्के बढेका सामुदायिक वनहरु र जैविक विविधता संरक्षणका प्रयत्नहरु राष्ट्रिय गौरवका विषयहरु मानिएका पनि छन्।
तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज,आरक्ष लगायत सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्दै आएको सयौँ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न प्रयोजनको लागि अमुक व्यक्ति र समूहरुले कब्जा जमाउँदा समेत चुइक्क नबोल्नेहरु नै साना मसिना कुराहरुलाई उचालेर जनताहरुले संचालन गर्दै गरेका सामुदायिक वन अभियानलाई निरुत्साहित र कमजोर बनाउने प्रयासहरु देखिएका छन्।
आज समुदायहरुलाई हस्तान्तरण गरिएका करिब १० हजार सामुदायिक वनहरु कार्ययोजनाहरुको समयमै नवीकरण हुन नसक्दा कानुनी संकटमा फसेर अलपत्र जस्तै भएका छन्। समुदायहरुले नै व्यवस्थापन गरेका साझेदारी र कवुलियती वनहरुको हालत पनि यो भन्दा फरक छैन। तर वन मन्त्रालय भने जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएर हात बाँधेर बसेको छ। सरुवा, बढुवा र कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै समय बिताएको छ। मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागहरुसंग वन कार्ययोजनाहरु नवीकरण गरेर र सामुदायिक वनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रमहरु नै छैन।
यसरी वन मन्त्रालयको गैह्र जिम्बेवारीपनको शिकारले अलपत्र हुन पुगेका सामुदायिक वन,साझेदारी तथा कबुलियती वन लगायत अन्य स्थानीय सम्पदाहरुको व्यवस्थापन, संचालनको दायित्व अब भने स्थानीय निकायको काँधमा आईपुगेको छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो वन सम्पदा ग्रामिण जीवनको अभिन्न अंग हो। यसरी ग्रामिण जीवनसंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको वन स्रोतहरुको व्यवस्थापन र संचालन स्थानीय निकायबाट हुन सक्यो भने वन स्रोतको गुणस्तरीय व्यवस्थापनको लागि सहज वातावरण निर्माण हुन्छ र जनताहरुलाई आफ्नै घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा र वस्तुहरु प्राप्त गर्ने अबसर मिल्छ। यसबाट स्थानीय सरकार संचालनमा स्थानीय समुदायहरुको चासो र भूमिकामा बृद्धि हुनुको साथै स्थानीय निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन समेत मद्त पु्रयाउँछ। वनबाट प्राप्त हुने सेवा र वस्तुहरुको न्यायोचित वितरण र सीमान्तकृत समूहरुको अधिकारहरुको सुनिश्चितताको लागि समेत सकारात्मक योगदान पुग्न सक्दछ।
सातमध्ये छ बटा प्रदेशहरुमा स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएर देश जनमुखि, समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ। तर विडम्बना, २१ सौं शताव्दीका चुनौतीहरुका सामु उभिएका हाम्रा वन विज्ञहरु भने उहिल्यै पंञ्चायती कालमै असफल, असान्दर्भिक भनेर मिल्काइएको डिभिजन कार्यालयको अवधारणको डोरी समाएर झुलिरहेकाछन् र त्यसैको वरिपरि बसेर वन क्षेत्रको संरचना निर्माणको सपना देखिरहेका छन्। यसरी देशमा यत्रो परिवर्तन भइसक्दा पनि सरकारी संयन्त्रहरु भने अझै पनि झिना मसिना कुरामा खोचे थापेर जनताको अधिकारलाई अंकुश लगाउने बहाना खेजिरहेका छन्। वन मन्त्रालय सबैको साझा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने निकाय भए पनि त्यस्तै कथित विज्ञहरुले बुनेको माखे सांग्लोमा जेलिएर अक्रमण्यताको बन्दी भएको छ। र आदेश तामेली गर्ने निकायको जस्तै देखिएको छ।
वन व्यवस्थापन स्थानीय समुदायसँग मात्र नभएर राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। तसर्थ यस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन असर पार्ने सवालहरुको बारेमा निर्णय गर्दा वन मन्त्रालयल केही समूह तथा उपसमूहहरुको बहकाउ र दबावमा आउनु हुँदैन। फराकिलो मन बनाएर सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माणमा लाग्नु पर्दछ।
वनको लोकतान्त्रिकरण भनेकै स्थानीय समुदायहरुलाई अधिकार सम्पन्न,सुशासित र जवाफदेही बनाउनु हो। वन प्रशासन र सरोकारवालहरुले शासक बन्ने महत्वकांक्षा त्यागेर परिवर्तनमुखि जनमुखि वन सहजकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्नु पर्दछ। परम्परागत सोच, कार्यशैलीलाई फ्याँकेर मन वचन र कर्मले समेत रुपान्तरित हुनुपर्दछ। त्यस्तै बदलिँदो सन्दर्भमा मौजुदा वन ऐन अन्तर्गत वन मन्त्रालयले आफ्ना पदाधिकारीहरु मार्फत् प्रयोग गर्दै आएको अर्धन्यायिक अधिकारहरुलाई स्थानीय सरकारका न्याय निरुपणका कार्यहरुसँग समायोजन गरेर लैजानु उपयुक्त देखिन्छ। यसले वन क्षेत्र भित्र लोकतान्त्रिकरण गर्न सहज हुनुको साथै वन मन्त्रालयका प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई वन व्यवस्थापनमा विशिष्टता प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न एकनिष्ठ मार्ग समेत प्रसस्त गर्नेछ।
स्थानीय निकायहरुले पनि आफूलाई शासकको रुपमा होइन सेवाप्रदायक संस्थाको रुपमा आफूलाई रपान्ततरित गर्नुपर्दछ। यदि समयमै विचार गर्न सकिएन भने आज स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकार उही हिजोको आदेश कार्यान्वयन मात्र गर्ने स्थानीय निकायमा परिवर्तन नहोला भन्न सकिन्न। यस बारे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसमेत सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ। जनता बलिया भए देश बलियो हुन्छ भने जस्तै अब स्थानीय निकाय वलिया भए मात्र देश बलियो हुनेछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नै पर्दछ। यसो गर्न सके मात्र जनताहरुको परिवर्तनको उत्कट चाहना पुरा हुनेछ। भूइँ मान्छेहरूको अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। सिंहदरबारलार्इ गाउँमा सार्ने भनेको पनि यही त होला?
