- पवित्रा राउत
इजलासको पछाडि सिटमा बसिरहेकी म जुरुक्क उठेँ र भनेँ, ‘हजूर श्रीमान्, म हुँ श्रीमान।‘
‘तपाईँ हो? ल अगाडि आउनुहोस् र बहस गर्नुहोस्’
मेरो सातोपुत्लो उड्यो…आफूले पढ्दै नपढेको मुद्दामा अब के बहस गर्ने? कुरो २०६९ सालतिरको हो। मिति मलाई राम्ररी याद छैन। सर्वोच्च अदालतमा मेरो बहसको पहिलो दिन। सुरुवाती दिनमा मलाई दिनमा एउटा मुद्दाको तयारी गर्न पनि हम्मे पर्थ्यो। दुई अग्रज अधिवक्ताको सहयोगमा म बिस्तारै आफूलाई अगाडि बढाउदै थिएँ। ती मध्ये एक जना कुलानन्द उपाध्याय जो अहिले नेपाल बारको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्को ब्यक्तित्व उच्च अदालतको न्यायाधीश बनिसक्नुभएको छ।
त्यस दिन मेरो वकालतनामा दुई वटा रिट निवेदनमा थियो, ती मध्ये एउटामा तयारी राम्रो थिएन र बहस गर्दिनँ भनेको थिएँ। जुन मुद्दाको तयारी थियो, संयोगले त्यो स्थगित भयो। सुशिला श्रीमानको इजालसमा परेको मुद्दामा तयारी थिएन। तयारी बिनाको वकिल, त्यो पनि जुनियर। बहस गर्ने कुरै भएन। आफ्ना सिनियरको बहस सुन्नका लागि म पछाडिको सिटमा बसेको थिएँ। जसरी मलाई उहाँले बोलाउनु भयो त्यो मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो। म अगाडि गएँ। जानै पर्यो न्यायाधीशज्यू आफैले बोलाएपछि। रातोपिरो अनुहार लगाउँदै मेलै केही कुरा अग्रज लयरले भर्खरै बहस गरेको आधारमा भनेँ। मलाई याद छैन मैले के बोलेँ। तर मुश्किलले चार/पाँच वाक्य बोलेँ ।
"श्रीमानले तपाइँलाइ बहस गर्न प्रोत्साहन गर्नु भएको हो महिला अधिवक्ता भएकोले तपाईँलाई वहाँले अगाडि आउन प्रोत्साहन गर्नुभएको हो" सिनियरहरुले मलाई यसो भनेर सम्हाल्न खोजिरहनुभएको थियो।
"के वकालतनामा राखेका हरेक वकिललाइ यसरी नै न्यायधिशले सोधीसोधी बहस गराउँछन् र?"
"होइन तपाइ महिला भएर वहाँले प्राथमिकता दिनु भएको हो" वहाँहरु दुवै जनाको प्रतिक्रिया थियो।
त्यो पहिलो बहसमा मुद्दाको तयारी नगर्दाको आत्मग्लानी महिनौसम्म पनि रहिरह्यो जसले मलाई त्यसपछिका बहसमा समेत वहाँको इजलासमा उपस्थित हुन डर लागिरहन्थ्यो। तर सुशिला श्रीमानले दिनुभएको हौसला र प्रोत्साहनले मन प्रफुल्लित पनि थियो। वकातलमा लागिरहन प्रेरित गरिरह्यो।
एउटा महिला प्रधान न्यायाधीशको रुपमा न्याय सम्पादनमा देखाएको साहसले त झन वहाँप्रति मेरो श्रद्धा चुलिएको थियो। यसबीचमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा पनि त्यस्तै प्रोत्साहन सिनियर महिलाले वहाँबाट पाउनु हुन्छ कि भन्ने थिथो। तर त्यसो भएन। केही हदसम्म मन खिन्न भएको थियो। तर पनि न्याय सम्पादनमा विशेषगरी ठूला मुद्दा भनेर कहलिएका मुद्दामा वहाँले गर्नुभएको फैसला कदर गर्न लायककै थियो। भ्रष्टाचार विरुद्ध वहाँको दृढता तारिफयोग्य थियो। जसले वहाँका कमिकमजोरी भन्दा पनि नेतृत्वदायी भूमिकाले मेरो मन जितिरह्यो।
‘जुन दिन सुशिला श्रीमान प्रधान न्यायाधीशको जिम्वेवारीवाट मुक्त हुनुहुन्छ, त्यो दिन म वहाँप्रति समर्पण गरेर एउटा ब्लग लेख्छु’, म आफ्ना सहकर्मीलाई यही भन्थेँ। किनभने कानून ब्यवसायी भएर बहालवाला न्यायाधीशको पक्ष वा विपक्षमा केही लेख्नु मलाई सही लागेन। तर सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ। पाँच छ वर्षदेखि मैले पालेको सपनाले यस्तो मोड लेला भनेर कल्पना गरेकी थिइनँ। वहाँको प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालमा यसरी अवरोध आउँछ र अभियोगको पनि अभियोग, महाअभियोग प्रस्ताव वहाँकाविरुद्ध दर्ता हुन्छ भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ।
जुन रुपमा वहाँले निडर र निर्भिक भएर कार्य सम्पादन गर्नुभएको थिथो त्यसले एउटा गर्विलो इतिहास बनाउछ र स्वतन्त्र न्यापालिकाको अस्तित्व अझ बलियो बनाउनेछ भन्ने विश्वास मनमा जागेको थियो। जुन आधारमा महाअभियोगको प्रस्ताव आयो र जसरी आयो त्यो घाम जस्तै सबैका सामू छर्लङ्ग छ।
यसले न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाको एउटा विभाग जस्तो भएर कार्य गरोस् भन्ने दरिद्र मनोवृत्तिवाला चरित्रको उजागर गरेको छ। महाअभियोग आफैमा ब्यवस्थापिकाले पाएको विशेष र असाधारण अधिकार हो। यो प्रस्ताव कसैमाथि लैजाँदा ससंदले संविधानले तोकेका आधारहरु खडा गर्नुपर्छ। महाअभियोगको प्रस्तावमा ल्याइएका हलुको र तथ्यहीन आधारहरु संविधानले तोकेको कुन बुँदाभित्र पर्दछन् त? जवाफ कोसँग छ ?
नेपालको संविधानको धारा १०१(२) को आधारहरुमा सुशिला कार्कीले कुन गल्ति गर्नुभयो
१ संविधान र कानूनको गम्भिर उल्लघंन
२. कार्यक्षमताको अभाव
३. खराब आचरण
४. इमान्दारीतापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको
५. आचारसंहिताको गम्भिर उल्लघंन गरेको
कुन पदीय दायित्व प्रधानन्यायाधीशले पूरा गर्नुभएन, यसको जवाफ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकार मात्र होइन, त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने हरेक राजनीतिक दलका हरेक नेताले ब्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा दिनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशका कार्यकुशलतामा कोही सहमत हुनु या असहमत हुनु फरक कुरा हो। त्यसमाथि व्यक्तिका रुपमा प्रधान न्यायाधीशका केही कमजोरी भएको कसैलाई लाग्न सक्ला। त्यो कसैलाई मन पर्ला या नपर्ला त्यो फरक प्रसंग हो। यदि प्रसंग न्यायालयभित्र गरेको गुटबन्दीको हो र त्यसैलाई संविधानले उल्लेख गरेका पाँच आधारभित्र व्याख्या गर्न खोजिएको हो भने त्यसलाइ तर्क प्रमाणित गर्ने साहस महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने हरेक राजनीतिज्ञको हुनुपर्छ।
न्याय क्षेत्रमै पनि वहाँविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतमतान्तर देखिएको छ। त्यसैले होला नेपाल बारले समेत आफ्नो भनाई राख्न यति ढिला गर्यो। सुशिला कार्कीप्रति मेरो समर्थन एउटा ब्यक्ति वा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको रुपमा मात्र सीमित छैन। त्यो पहिलो दिनको मेरो बहसमा मैले सिकेको पाठ, पाएको प्रोत्साहनमा मात्र सीमित छैन। मैले चिनेको सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव भएर मात्र मैले यो तर्क राखेको होइन। वहाँ एउटा पात्र मात्र हो, डर अब यही गलत संस्कारको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने हो।
स्वतन्त्र न्यायापालिकामा न्यायाधीशले कुनै पनि खालको दवाव र प्रभावमा नपरीकन न्याय सम्पादन गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार मात्र होइन प्रजातान्त्रिक संस्कार पनि हो। सिङ्गो न्यायपालिकाको शाख जोगाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा जनताका अधिकार सुनिश्चित र सुरक्षित हुँदैनन्। त्यसैले न्याय क्षेत्रसँग सम्वन्धित हरेक ब्यक्ति र संस्थाको उत्तरदायित्व त झन विशेष छ। आज अर्कालाइ पर्दा व्यक्तिगत इवि लिएर "खुच्चिङ्" भनिनरँहदा भोलि त्यो मार आफैलाइ पर्न सक्छ। अर्कालाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने तितो यथार्थलाइ बेलैमा बुझिएन र यस्ता हल्का आरोप प्रत्यारोपका भाषाहरुलाई महाअभियोग जस्तो संवेदनशील र विशेष अधिकारका लागि हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न दिइरहने र न्यायपालिकासँग सम्वन्धित सबै निकायले एकमतका साथ विरोधका आवाज नउठाउने भने यस्ता महाअभियोग भोलिका दिनमा आइरहन्छ किनभने कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले सबैलाई शतप्रतिशत चित्त बुझाउन सक्दैन। र प्रधान न्यायाधीशको काम न्याय सम्पादन गर्ने हो न कि हरेक दलका नेतालाई चित्त बुझाउने।
