‘म्याडम’ श्रीमानको अपमान !

आइतबार अपरान्ह आफूविरुद्ध संसद्‍मा महाअभियोग लाग्दै गर्दा प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की बहुचर्चित ‘सुडान घोटाला’ मुद्दामा फैसला सुनाउँदै थिइन्। मुद्दा दायर भएको पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउने न्यायमूर्तिमा प्रधानन्यायधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलास थियो, जसले तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई दुई वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको छ। तर, यसरी भ्रष्टलाई कारबाहीको फैसला सुनाएर घर पुग्न नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश कार्की महअभियोगको कठघरामा परेकी छन्।

संविधान संशोधन विधेयक पास गराउन संसद् वैठक नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदहरुले अप्रत्याशित रुपमा प्रधानन्याधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर न्यायालयको स्वभाविक गतिमा व्रेक लगाएका छन्। गत असारमा जिम्मेवारी लिएकी र आउँदो जेठ तेस्रो सातामा उमेर हदका कारण अनिवार्य रुपमा सेवा निवृत्त हुँदै गरेकी देशकै पहिलो ‘म्याडम’ श्रीमान् कार्कीका घाँटीमा किन लगाइयो महाअभियोगको पासो? करिब एक महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेकी प्रधानन्याधीश कार्कीलाई महाअभियोगको पासोसँगै ‘प्यारालाईज’ गरेर सत्तारुढ दल नेता, सांसदहरुले न्यायालयमाथिको आफ्नो पूर्वाग्रहलाई सतहमा ल्याएका छन्।

न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच पछिल्ला दिनमा बढेको शक्ति संघर्षको आलोकमा सत्ता समर्थकहरुका लागि यो कदम जायज र स्वभाविक लाग्न सक्छ। खासगरी मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतको मानहानीविरुद्ध न्यायालयको कठघरामा उभ्याउने आदेश दिएकी प्रधानन्याधीश कार्कीलाई महाअभियोगसँगै निलम्वित गर्ने सत्तापक्षीय कदम जायज भनी अर्थ्याउन सक्छन्।

तर नेपाल प्रहरीको प्रमुख चयनसम्बन्धी परेको दोस्रो मुद्धाको फैसला वैशाख १९ मा आउने अपेक्षा गरिएका बेला ठीक दुई दिनअघि वैशाख १७ मा नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग सत्तारुढ सांसदहरुको पूर्वाग्रह प्रेरित कदम नै हो। अदालतको आदेश बमोजिम नयाँ प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी नवराज सिलवाललाई नियुक्त नगरेको सरकारले अब सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै निलम्वित गरेर यो प्रकरणमा हदैसम्मको अनुचित शक्ति प्रभाव देखाएको छ।

न्यायालय र सरकारबीचको पछिल्लो द्वन्द्वलाई एक खेल नै मान्ने हो भने पनि सरकारले सीधा कानुनी खेल खेल्न छोडेर विपक्षीलाई घाइते बनाउने काइते शैली अपनाएको छ। कुनै पनि संवैधानिक अंग प्रमुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउने सार्वभौम भनिएको संसद्को क्षेत्राधिकार हो भन्ने मान्दा मान्दै पनि यो महाअभियोग संसद्ले आफ्नो सार्वभौम हैसियत स्थापित गर्न नभई सरकारको प्रतिरक्षाका लागि मात्रै संसद् मुखुण्डो बनेको स्पष्ट छ। सरकारले न्यायपालिकासँग सैद्धान्तिक मतभिन्नता र द्वन्द्वलाई कानुनी रुपमा प्रतिरक्षा गर्न छाडेर प्रधानन्याधीशलाई नै निशाना बनाउने जुन कसरत गरेको छ, यो संसद् र सरकारको झेली खेल हो भने प्रधानन्यायधीश कार्कीको नैतिक विजय पनि हो।

महाअभियोगका पक्षधर कांग्रेस, माओवादीका सांसदहरुले जे जस्ता आरोप महाअभियोग पत्रमा उल्लेख गरेका भएपनि तिनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पद खोस्नेबाहेक उनको उच्च कद घटाउने ताकत देखाएका छैनन्। किनभने जनस्तरमा हक्की, निडर र साहसी ‘म्याडम’ श्रीमानको छवि बनाएकी कार्कीलाई यसले केही साता काम गर्न मात्रै रोक्ने छ। तर उनलाई जनस्तरमा थप लोकप्रिय बनाउनेछ।

सैद्धान्तिक रुपमा लामो समयसम्म बहस हुनपर्ने खालका कैयन मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको छोटो कार्यकालमा धेरै विवादास्पद फैसलाहरु जरुर आए। तिनै फैसलाहरु नै उनका लागि पदमुक्त हुने अभियोग बन्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। हाल सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्याधीश कार्कीले पदको दुरुपयोग गरेका सटिक कारणहरु अभियोग पत्रमा पेश गर्न सकेका छैनन्। यसले पनि यो सत्तारुढ सांसदको बदला भावले प्रेरित कदम हो भन्ने सिद्ध गर्दछ।

आइजीपी प्रकरणमा पोखिएको अदालत र सरकारको क्षेत्राधिकार विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तर्साउन खोजेकै हो। तर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई न्यायिक रुपमा नै प्रतिरक्षा गर्ने बाटोमा ‘ओभेरटेक’ गर्दै 'नरहे बाँस नबजे बाँसुरी' शैलीमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै पदमुक्त गर्ने कदम लिनु भने सरकारको अस्वभाविक र हरुवा कदम हो।

प्रथम म्याडम श्रीमानको अपमानः 

२०७३ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशमा पहिलो पटक महिला प्रधानन्याधीशको कार्यभार सुशीला कार्कीले सम्हाल्दै गर्दा यिनै दलका नेता र सांसदहरुले देशकै न्यायिक इतिहासमा नयाँ रेर्कड भन्दै सुशीलाको प्रशंसा गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति सदर भैसकेको मुद्धालाई सुरु तहबाटै दोहोरयाएर हेर्न आदेश दिँदै अन्ततः लोकमानको नियुक्ति बदर गरिदिँदा पनि यिनै नेता र सांसदले सुशीला कार्कीको आरती उतारेका थिए। खासगरी संसदले महाअभियोग प्रस्तावमा ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसकेका बेलामा सिंगो संसद, सरकार र राजनीतिक दलले नै लोकमानविरुद्धको महाअभियोगमा अदालतको भर परेका थिए। संकटमा आफ्नो पक्षमा सुशीलाप्रति आशावादी भएर बस्ने र लोकमान प्रकरणमा सुतुरमुर्गझैं लुक्ने संसद अहिले उनै कार्कीविरुद्ध जाइलाग्ने शैली नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईकै शब्दमा राज्य असफल बनाउने एक दुखद सुरुवात हुन सक्छ। त्यसमाथि देशकै पहिलो र एकमात्रै महिला प्रधानन्याधीशविरुद्धको यो पदमुक्ति शैली अपमानको पराकाष्ठ  पनि हो।

सत्तागठबन्धनमा दरारः
सत्तारुढ दलको यो कदमले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा पनि दरार ल्याएको छ। सरकारको तेस्रो ठूलो घटक राप्रपाका अध्यक्ष एवं सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले महाअभियोगलाई न्यायलयमाथिको गम्भीर आक्रमकणको संज्ञा दिँदै यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनिसकेका छन्। यसले अब राप्रपालाई सत्ता साइनो अन्त्य गर्ने हो भने एक बहाना चाहिँ पक्कै मिलेको छ। किनभने कमल थापाले आफ्ना ३७ सांसदलाई संविधान संशोधनका पक्षमा उभ्याउन नसकेकै बेला यो प्रकरण अगाडि आएको छ।

वैशाख १७ गते आइतबार संविधान संसोधनको पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी २१ गतेसम्मका लागि स्थगित संसद्मा अप्रत्यासित रुपमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। बाहिरी रुपमा सरकारले वैशाख ३१ को पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावको मनोनयनका लागि संसद् वैठक स्थगित गरिएको जनाए पनि सत्तापक्षले संशोधन विधयेकका पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न मुश्किल भएपछि नै संसद् स्थगित गरेको थियो। आइतबार बिहान राप्रपाका १० भन्दा बढी सांसद पार्टी संसदीय दलको वैठकमा बिना खबर अनुपस्थित भएर सरकारलाई संशोधन विधेयक पारित गर्न असहयोग गर्न तयार भएका थिए।

सरकारको चौथो ठूलो दल राप्रपाले ह्वीप जारी गरे पनि रामकुमार सुब्बा, विराज विष्ट, रेशम लामा, रमेश कुमार तमांग, सीता लुइँटेल, गीता सिंह, लक्ष्मी थापा पासवान, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, बबिता लावती मोक्तानलगायतका राप्रपा सांसदहरु संविधान संसोधनका पक्षमा मतदान गर्न तयार नभएपछि नै संसद् स्थगित हुन गएको हो। यो संसद्ले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध दलको माग अनुसारको संविधान संसोधन पारित गर्न नसक्ने र विधयेकका पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नसक्ने स्पष्ट चित्र हो। यो कमजोरीलाई पनि महाअभियोगले विषयान्तर गरेको छ।

राजनीतिक प्रतिशोधः
आवरणमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा कांग्रेसका १८९ र माओवादीका ६० थान सांसदको हस्ताक्षर रहेको दाबी गरिए पनि यो भित्री रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आफूविरुद्ध लागेको न्यायालयको मानहानी मुद्धाको जवाफ हो, प्रतिशोध हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै प्रस्तावमा प्रधानन्याधीश बनाएका थिए कार्कीलाई। तर उनले देउवाको अप्रत्यक्ष सहयोगी बनेर आफ्ना न्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई यस प्रकरणमा मैदानमा ओराले। यसले प्रचण्डलाई पनि नैतिक क्षति भएको छ।

सभापति देउवाले आफू सतहमा नदेखिने गरी यो कदम चाले पनि यसले फाइदा भने विपक्षी एमालेलाई पुगेको छ। उसले आइजी प्रकरणमा जसरी नवराज सिलवाललाई काँध थाप्यो, त्यसैगरी अब सुशीलाको पक्षमा वकालत गर्न थालिसकेको छ। उता आफूलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चकी प्रधानन्याधीश कार्कीको यो स्तरको विदाइमा विदेशमै बसेर मुस्कुराउँदै होलान् अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्की। प्रधानन्याधीश कार्कीको फैसलाहरुबाट पीडित बनेकाहरु यो प्रकरणमा रमाउलान् पनि।

सरकार काँडो पन्छियो भनेर मख्ख पर्ला पनि। तर यसले मौजुदा न्यायालय र सरकारको कार्यकारी विवादको श्रृङ्खलालाई विश्राम होइन, नयाँ विवाद मोड मात्रै थपेको छ। यो स्थानीय चुनावको मुखमा र व्यवस्था नै दिगो भैनसकेको तथा संविधानको सर्वस्वीकार्यता हासिल भइनसकेको बेलामा क्षतिपूर्ण संसदीय त्रुटि हो। कांग्रेस र सरकार भर्सेज अदालतबीचको शक्ति संघर्ष अब अदालत भर्सेज संसद् बनाइनु आफैंमा राज्यका संवैधानिक अंगहरु बीचको नयाँ असमझदारीको नयाँ शिलान्यास पनि हो।